देशातील मंदिरांसाठी एका स्वतंत्र ‘सनातन संरक्षण बोर्ड’ किंवा समिती यांची स्थापना केली जावी ! – Shankaracharya Sadanand Saraswati 

छिंदवाडा (मध्यप्रदेश) – भाविकांच्या कष्टाच्या कमाईशी आणि त्यांच्या श्रद्धेशी खेळू नये. ट्रस्टशी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी केलेला हा कथित भ्रष्टाचार दुर्दैवी आहे. सरकारी अधिकार्‍यांना धर्म, नैतिकता आणि आध्यात्मिक व्यवस्थेची पुरेशी समज नसते. त्यामुळे देशातील मंदिरांसाठी एका स्वतंत्र ‘सनातन संरक्षण बोर्ड’ किंवा समिती यांची स्थापना करावी, जी मंदिरांच्या संचलनाची आणि संरक्षणाची देखरेख करू शकेल, असे विधान द्वारका शारदा पीठाचे शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज यांनी येथे केले.

शंकराचार्य पुढे म्हणाले की, श्रीराममंदिरात भाविक कष्टाने कमावलेली रक्कम श्रद्धेने दान करतात, जेणेकरून त्याचा सदुपयोग धार्मिक आणि सामाजिक कार्यांसाठी होऊ शकेल. अशा परिस्थितीत जेव्हा दान केलेल्या रकमेचा गैरवापर किंवा चोरीसारख्या घटना समोर येतात, तेव्हा अत्यंत दुःख होते. जे लोक सनातन धर्म आणि देवाच्या कार्याशी जोडलेले आहेत, त्यांनीच जर अशा प्रकारचे कृत्य केले, तर ते अधिकच वेदनादायी आहे.

बोर्ड किंवा समिती यांमध्ये तज्ञांचा समावेश असावा !

शंकराचार्य सदानंद सरस्वती यांनी सल्ला दिला की, देशभरातील मंदिरांच्या व्यवस्थापन आणि संरक्षण यांसाठी बोर्ड किंवा समिती बनवल्यास त्यामध्ये या विषयातील जाणकार अन् अनुभवी लोकांचा समावेश असावा. जी व्यक्ती ज्या कामात तज्ञ असते, तीच ते काम चांगल्या प्रकारे करू शकते. दुसर्‍या कोणत्याही क्षेत्रातील व्यक्तीकडून त्याच पातळीच्या कार्यक्षमतेची अपेक्षा केली जाऊ शकत नाही. अधिकार्‍यांना विधी, पूजा आदींचे ज्ञान नसते. त्यांच्यात ना धार्मिक नैतिकता असते ना आध्यात्मिक समज. त्यामुळे जी व्यक्ती ज्या विषयाची तज्ञ आहे, तिला तेच काम सोपवले गेले पाहिजे.

धर्मांतर तातडीने रोखले पाहिजे !

धर्मांतराच्या सूत्रावर शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती म्हणाले की, धर्मांतर  तातडीने रोखले पाहिजे; कारण कोणत्याही देशात संख्याबळाला विशेष महत्त्व असते. ज्यांची संख्या अधिक असेल, तोच देशात शासन करेल. याच कारणामुळे कट रचून धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद यांसारख्या कारवाया केल्या जात आहेत. त्या चिंताजनक आहेत. सरकार आणि समाज या गंभीर सूत्रावर पुरेसे लक्ष देत नाही, तर दुसरीकडे संत अन् शंकराचार्य सातत्याने जनजागरण करून लोकांना जागरूक करण्याचे कार्य करत आहेत. या प्रकरणांवर आळा घालण्यासाठी शासनाने कठोर कायदा करून कडक कारवाई केली पाहिजे.