हिंदु दांपत्याला मुसलमान मुलीचे पालकत्व देण्याविषयी मदुराई उच्च न्यायालयाचा (तमिळनाडू) निवाडा !

१. मुसलमान मुलीचे प्रायोजकत्व स्वीकारण्याचा हिंदु दांपत्याचा निर्णय

‘एका हिंदु दांपत्याला लग्नानंतर १० वर्षे होऊनही मूलबाळ झाले नाही. त्यांच्या शेजारी एक धर्मांध कुटुंब रहात होते. त्यांना ३ अपत्ये होती आणि त्यांची आर्थिक परिस्थिती एकदम हलाखीची होती. त्यातच धर्मांध पुरुषाचा मृत्यूही झाला होता. अशा वेळी हिंदूंमध्ये सर्वधर्मसमभावाच्या मायेचा उमाळा कायम असतो. या हिंदु दांपत्याने धर्मांधाच्या ३ मुलांपैकी सर्वांत लहान मुलीचे पालकत्व घेण्याचा निर्णय घेतला. अशा वेळी उत्तरप्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या वक्तव्याचे स्मरण होते. योगी यांनी ‘तुमची परिस्थिती नसतांना एवढी लोकसंख्या का वाढवता ?’, असा प्रश्न रस्त्यावर नमाजपठण करणार्‍या लोकांना विचारला होता. हे न समजणार्‍या हिंदु दांपत्याला ‘मिस प्लेसड सिंपथीज’ (अयोग्य वेळी व्यक्त केलेली सहानुभूती), असेच म्हटले पाहिजे.

२. हिंदु दांपत्याचा अर्ज कौटुंबिक न्यायालयाकडून असंमत

या हिंदु दांपत्याने ‘पालक आणि पाल्य अधिनियम, १८९०’ या कायद्यानुसार (जिल्हा आणि सत्र), म्हणजेच कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला. हा अर्ज न्यायालयाने असंमत केला. त्यासाठी न्यायालयाने सदर कुटंब भिन्न धर्माचे असल्याने त्यांचा अर्ज स्वीकारता येणार नाही, असे कारण दिले.

३. तमिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या मदुराई खंडपिठाची उदारमतवादी भूमिका

त्यानंतर हे प्रकरण तमिळनाडू उच्च न्यायालयाच्या मदुराई द्विसदस्यीय खंडपिठाकडे गेले. खंडपिठाने अतिशय उदारमतवादी भूमिका घेऊन हिंदु दांपत्याला मुसलमान मुलगी स्वीकारण्याची अनुमती दिली आणि त्यावर कायद्याची मोहर उठवली. त्यामुळे येथे अप्रत्यक्षपणे दत्तक विधान झाल्यासारखेच झाले. येथे उच्च न्यायालय म्हणाले, ‘पालक आणि पाल्य अधिनियम, १८९०’ हा कायदा धर्मनिरपेक्ष आहे. त्यामुळे हिंदु दांपत्य एखाद्या मुसलमान मुलीचे पालकत्व घेत असेल, तर त्याला हरकत नाही.’

४. उच्च न्यायालयाकडून मुसलमानांच्या ‘कफाला प्रायोजकत्व’ पद्धतीच्या आधारे निवाडा

अनाथ आणि गरजू लोकांचे पालकत्व घेण्याची संमती मुसलमान पंथ देतो; परंतु ही ‘कफाला प्रायोजकत्व’ पद्धत केवळ आखाती देशांमध्ये चालू आहे. त्याचा १०० टक्के उपयोग हा विदेशातून इस्लामी देशात स्थलांतरित करणार्‍या व्यक्तींची खाण्या-पिण्याची आणि रहाण्याची सोय करण्यासाठी या पद्धतीचा उपयोग केला जातो. दुर्दैवाने या पद्धतीचा संदर्भ देऊन उच्च न्यायालयाने हिंदु दांपत्याचा विनंती अर्ज स्वीकारला. त्याच्या जोडीला वर्ष २०१४ मध्ये दिलेल्या एका सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालपत्राचाही संदर्भ दिला. वास्तविक ही पद्धत मुसलमान देशांमध्ये मुसलमानांसाठी वापरली जाते. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने अयोग्य ठिकाणी ‘कफाला पद्धत’ वापरली, असे सर्वसामान्यांना वाटते. ही पद्धत पालकत्व मागणार्‍या हिंदु दांपत्याच्या माथी मारणे चुकीचे आहे. तेथे दत्तक विधान किंवा धर्मांधांच्या मुलीचे पालकत्व देणे, असा अर्थ होऊ शकत नाही. त्यामुळे तमिळनाडू उच्च न्यायालयाचा निवाडा मनाला पटत नाही.

५. हिंदूंसाठी हिंदु कायद्यानुसार ‘दत्तक विधान विधी’ करण्याची सुविधा

हिंदु धर्मातील शास्त्र आणि कायदा यांनुसार निपुत्रिक दांपत्याला ‘दत्तक विधान विधी’ करता येतो. ज्यांना मुलबाळ नाही, ते त्यांचे नातेवाईक किंवा परिचित यांचे मुल दत्तक घेऊ शकतात. कायद्याने ही सुविधा असतांना मुसलमान मुलगी स्वीकारण्याची उठाठेव या हिंदु दांपत्याने का करावी ?, असा प्रश्न उच्च न्यायालय त्यांना विचारू शकले असते. इस्लामी राष्ट्रांत विशेषत: आखाती देशांमध्ये चालू असलेली पद्धत विनाकारण भारतात लागू का करायची ?, हा प्रश्न उच्च न्यायालयाने स्वतःला विचारायला पाहिजे होता.

६. हिंदूंना धर्मशिक्षण देणे, ही काळाची आवश्यकता !

ही घटना हिंदूंमध्ये धर्मशिक्षणाचा अभाव दर्शवते. त्यांच्या अतीसहिष्णुतेमुळेच गेली ८०० वर्षे भारतावर धर्मांध राज्य करू शकले. शेजारच्या व्यक्तीची ऐपत नसतांना त्याने ३ मुले जन्माला घालावी आणि त्यांच्या मुलाचे पालकत्व एका हिंदूने घ्यावे, हे अनाकलनीय आहे. हेच औदार्य एखाद्या धर्मांध कुटुंबाने दाखवले असते का ? कि त्यांनी कर्त्या पुरुषाचे निधन झाल्यावर पीडित हिंदु कुटुंबाचेच धर्मांतर केले असते ?, हा प्रश्न हिंदूंनी त्यांच्या अंतर्मनाला विचारावा. आई-वडिलांचे काही प्रमाणातील संस्कार त्यांच्या पाल्यांमध्येही येतात. या अनुषंगाने ही मुलगी सज्ञान होऊन हिंदु दांपत्याच्या संपत्तीची वारस झाल्यावर त्यांची देखभाल करेल कि त्यांना वृद्धाश्रमाचा रस्ता दाखवेल ?, हे येणारा काळच ठरवणार आहे.’

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय (२२.५.२०२६)