संपादकीय : माहिती अधिकाराचे वास्तव !

पंजाबमधील गुरुदासपूरमधील बाटला येथे एका रस्त्याचे काम चालू असतांना २ माहिती अधिकार (आर्.टी.आय.) कार्यकर्त्यांनी तिथे उपस्थित अधिकार्‍याला धमकावून मजुरांशी चुकीचे वर्तन केले. कदाचित् अधिकार्‍याकडून त्यांना काही ‘लाभ’ अपेक्षित असेल. अधिकार्‍याने त्या कार्यकर्त्यांच्या विरोधात तक्रार प्रविष्ट केल्याने त्या कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आणि त्यांचा अटकपूर्व जामीन न्यायालयाने नुकताच नाकारला. या वेळी न्यायालय म्हणाले, ‘‘प्रत्येक सूत्रासाठी माहिती अधिकाराखाली कागदपत्रे मिळवणे हा व्यवसाय झाला आहे.’’ ‘त्या रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार झाला आहे’, असे त्या कार्यकर्त्यांचे म्हणणे होते आणि त्यांच्या अधिवक्त्याने म्हटले की, तो भ्रष्टाचार बाहेर न येण्यासाठीच या कार्यकर्त्यांना पकडले आहे. ‘देशात कुठल्या रस्त्याच्या कामात भ्रष्टाचार होत नाही ?’, असे म्हणण्याजोगी स्थिती खरोखरच आहे, हे कुणीही नाकारणार नाही. त्यामुळे याही रस्त्याच्या कामात तो कदाचित् झालेला असूही शकतो; मात्र इथे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचा प्रशासकीय अधिकार्‍यावर दबाव आणून स्वार्थ साधण्याचा कुटील हेतू लपून रहात नाही आणि तोच आक्षेपार्ह आहे. त्यामुळे न्यायालयाने त्यांचा जामीन नाकारतांना म्हटले, ‘जर सरकारने धन दिले आहे, तर रस्त्याच्या गुणवत्तेकडे सरकार बघेल. रस्त्याच्या प्रगतीवर पाळत ठेवणारे तुम्ही कोण आहात ?’ सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या स्वार्थी वृत्तीमुळेच सरकारनेच कायद्याच्या माध्यमातून जनतेला त्याच्यावर वचक ठेवण्याचा दिलेला अधिकार एक प्रकारे येथे हिरावला गेला ! या प्रकरणातील पूर्ण सत्य ठाऊक नसले, तरी जी माहिती वृत्तांमधून आली आहे, त्या आधारावर तर असेच म्हणावे लागेल. एखाद्याला भ्रष्टाचार उघड करायचा आहे, तर तो प्रशासनाला निवेदन किंवा पत्र देईल, माध्यमांना मुलाखत देईल, सामाजिक माध्यमाचा वापर करील, बातमी देईल, अगदी आंदोलनही करील; पण जिथे काम चालू आहे, त्यात अडथळा आणून नेमके काय साध्य होणार आहे ? त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या हेतूविषयीचा संशय बळावतो. त्यामुळे या प्रकरणी न्यायालयाने म्हटले की, कार्यकर्त्यांना ‘समांतर चौकशी यंत्रणा चालवण्या’चा अधिकार दिलेला नाही. वर्ष २०११ मध्ये एका प्रकरणाचा निकाल देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले होते, ‘माहिती अधिकार हा कायदा सरकारी अधिकार्‍यांना घाबरवण्यासाठी किंवा त्यांना कामापासून परावृत्त करण्यासाठी नाही.’

‘माहिती अधिकार कार्यकर्त्या’कडेही लोक ‘पैसे खाणारा’ अशा अर्थाने पहातात, ही वस्तूस्थिती आहे. रवींद्र बर्‍हाडे या पूर्वी अनेक प्रकरणे बाहेर काढणार्‍या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या विरोधात पुणे पोलिसांत १२ गुन्हे नोंद झाले आणि पुणे पोलिसांनी त्याच्यासह त्याच्या ३२ साथीदारांना वर्ष २०२१ मध्ये अटक केली. त्यांना मकोका (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा) लावण्यात आला. त्यांच्याकडे २ सहस्र कोटी रुपयांहून अधिक संपत्ती असल्याचे बोलले गेले. अशा प्रकरणांमुळे काही प्रामाणिक कार्यकर्त्यांचीही अपकीर्ती झाली आहे. काही जण म्हणतात बर्‍हाडे आणि त्याचे साथीदार यांच्या विरोधातील तक्रारी खोट्या आहेत; कारण आतापर्यंत त्यांनी ३ सहस्र अवैध बांधकामांच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केल्या आहेत. यामागील सत्य काळाच्या ओघात समोर येईलच !

आणखी एक गंभीर गोष्ट म्हणजे काहींनी माहिती अधिकाराचा पीत पत्रकारितेसाठी वापर केला. बांधकाम व्यावसायिकांवर दबाव आणून मोठमोठे ‘फ्लॅट’ मिळवायचे, हा असे तथाकथित पत्रकार किंवा सामाजिक कार्यकर्ते यांचा धंदा झाला. काही वेळा क्लिष्ट अर्ज करून संबंधित अधिकार्‍याला त्रास देण्याचाही कुटील हेतू असल्याचे प्रशासनाच्या लक्षात आले. ही सर्व माहिती शोधण्यात आणि ती संबंधितांपर्यंत पोचवण्यात अधिकार्‍याचा वेळही जातो. त्यामुळे खरोखरच त्या माहितीतून अभ्यास होऊन काही सकारात्मक साध्य होणार असेल, तर ठीक आहे, अन्यथा तो सरकारी अधिकार्‍याच्या वेळेचा प्रचंड अपव्ययच ठरतो; त्याचा परिणाम प्रशासकीय कामकाजावर होतो. सरकार ही माहिती जवळजवळ विनामूल्य उपलब्ध करून देत असल्यामुळेही अशा स्वार्थी लोकांचे फावले.

कायद्याचा हेतू साध्य झाला पाहिजे !

माहिती अधिकाराचा कायदा मुळात बनवला गेला अशासाठी की, प्रशासनासह प्रत्येक सरकारी कारभारात पारदर्शकता रहावी आणि त्या माध्यमातून जनतेचा प्रशासन किंवा शासन यांच्यावर एक प्रकारे अप्रत्यक्ष वचक राहून सर्व कारभार सुरळीत आणि दायित्वाने व्हावा. कालांतराने स्वार्थी कार्यकर्ते आणि पत्रकार याचा अपलाभ घेऊन संबंधित भ्रष्टाचार्‍यांना धमकावून स्वतःच्याच तुंबड्या भरू लागले. त्यामुळे ‘सुक्यासमवेत ओलेही जळते कि काय ?’ अशी स्थिती झाली आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत माहिती मिळवून अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि पत्रकार यांनी आतापर्यंत खरोखरच उत्तम काम केले अन् शासनाचा भ्रष्टाचार किंवा गैरकारभार उघडकीस आणला. वर्ष २०१३ मध्ये तळेगाव दाभाडे येथील एका प्रकरणात भ्रष्टाचार बाहेर काढणार्‍या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याला न्याय मिळण्यासाठी झालेली कायदेशीर लढाई ही मोठी मानली जाते. येथील सतीश शेट्टी या कार्यकर्त्याने अनेक भूमी घोटाळे बाहेर काढल्याने त्यांची हत्या करण्यात आली होती.

माहिती अधिकार कायद्याच्या गैरवापरावर सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि केंद्रीय माहिती आयोग (सीआयसी) यांनी वेळोवेळी अत्यंत सखोल चर्चाही केली आहे. वरील सर्व कारणांमुळेच आता सरकारने या माहितीसाठी काही किंमत आकारणे चालू केले आहे. ‘माहिती कुठल्या कारणासाठी हवी आहे ? हे जर अर्जात नमूद केले, तर ती माहिती देण्यात वेळ घालवायचा कि नाही ?’ हे ठरवता येईल’, असे काहींना वाटते; परंतु यामुळे जिथे खरोखरच भ्रष्टाचार किंवा अपप्रकार चालू आहेत, ते बाहेर येण्यास अडचणीही निर्माण होऊ शकतात. अन्य एक उपाय म्हणजे ‘ज्या व्यवहारांमध्ये भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता असते किंवा पारदर्शकता आवश्यक आहे’, असे जनतेला वाटते, अशा सर्व गोष्टी, उदा. निविदा, जमा-खर्च आदी संबंधित संस्थेच्या संकेतस्थळावर दिल्या, तर जनतेला संशय घ्यायला वाव न्यून राहील. ‘निरर्थक माहिती अर्ज फेटाळण्याचा अधिकार द्यायचा का ?’ याविषयी चर्चा चालू असते; परंतु त्यामुळे कुणी योग्य अधिकारापासून वंचितही रहायला नको. विजय कुंभार या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांचे संघटन करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यांनी पुण्यात या कार्यकर्त्यांसाठी ग्रंथालयही उभारले आहे. माहितीचा अधिकार सुशासनाचे आणि त्या माध्यमातून सुराज्याचे स्वप्न साकार करण्याचे एक उत्तम माध्यम आहे; परंतु भारतासारख्या देशात त्याही माध्यमाचा स्वार्थासाठी वापर झाला आहे. माहिती अधिकाराचा योग्य वापर हा आदर्श राज्याच्या स्थापनेसाठी झाल्यास त्याचा खरा हेतू साध्य होईल !