‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम २०२६’चा मसुदा म्हणजे देवभूमीचे खासगीकरण आणि देवस्थानांच्या अस्तित्वावर घाला !

   कोल्हापूर, १२ जून (वार्ता.) – महाराष्ट्र शासनाच्या विधी आणि न्याय विभागाने प्रसिद्ध केलेला ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम, २०२६’च्या विरोधात ‘पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समिती’ने पुणे विभागीय आयुक्तांकडे सविस्तर कायदेशीर अन् तांत्रिक हरकती नोंदवणारे निवेदन सादर केले आहे.

देवस्थानाच्या भूमी हडपणार्‍यांना थेट मालकी हक्क ?

अतिक्रमणधारकांना मसुद्यानुसार १ जानेवारी २०११ पूर्वीपासून देवस्थानाच्या गावठाण भूमींवर अनधिकृतरित्या कब्जा केलेल्या ‘अप्राधिकृत धारकांना’ (अतिक्रमणधारकांना) कोणताही नजराणा न आकारता थेट भूमीचे ‘पुनः प्रदान’ करून त्यांना ‘भोगवटादार वर्ग-१’ म्हणजेच थेट मालक बनवण्याचे प्रावधान आहे. गावठाण क्षेत्राबाहेरील अतिक्रमणधारकांनाही केवळ काही नजराणा घेऊन मालकी हक्क बहाल केला जाणार आहे.

‘भोगवटा किंमत’ हा तर केवळ डोळे पुसण्याचा प्रकार !

राज्यशासनाने मसुद्यात म्हटले आहे की, अतिक्रमणधारकांकडून ‘भोगवटा किंमत’ वसूल करून ती देवस्थानाला दिली जाईल; परंतु ही रक्कम केवळ ‘एक वेळची’ असणार आहे. भूमीचा शाश्वत उत्पन्नाचा स्रोत कायमचा नष्ट करून देवस्थानांना भविष्यात आर्थिकदृष्ट्या परावलंबी बनवण्याचाच हा डाव आहे.

पिढ्यान्‌पिढ्या चालत आलेली ‘देवसेवा’ आणि ‘गाव रहाटी’ कोलमडणार

या मसुद्यातील नियम क्रमांक ३, ४, ५ आणि ६ च्या प्रावधानांमुळे देवस्थान इनामे नष्ट झाल्यास संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक आणि धार्मिक स्वास्थ्य धोक्यात येईल. देवस्थानाच्या इनाम भूमी या वारसाहक्काने मिळालेल्या नसून देवाच्या निरंतर सेवेचे ‘वेतन’ (मोबदला) म्हणून पिढ्यान्‌पिढ्या कसण्यास दिलेल्या आहेत. जर या भूमी वहिवाटदारांच्या नावे होऊन मुक्त (वर्ग-१) झाल्या, तर भविष्यात त्यांची विक्री होणे अटळ आहे. भूमीच उरली नाही, तर सेवेकरी देवाच्या धार्मिक विधींचे दायित्व का सांभाळतील ? यामुळे मंदिरांमधील दैनंदिन पूजा-अर्चा, नैवेद्य, दिवाबत्ती आणि उत्सव कायमचे बंद पडू शकतात.

सिंधुदुर्गातील प्राचीन ‘सुदर्शन पंचायतन’ व्यवस्था आणि ‘देवराई’ संकटात !

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्राचीन देवस्थाने ही ‘पंचायतन’ स्वरूपाची असून ती ‘गाव रहाटी’नुसार चालतात. पूर्वजांनी गाव वसवतांना सर्व जाती-पंथांच्या लोकांना आनंदात ठेवण्यासाठी आणि देवाच्या सेवेसाठी भूमी दिल्या होत्या; मालकी हक्कासाठी नाही !

सिंधुदुर्गात अनेक जागा या पवित्र ‘देवराई’ म्हणून संरक्षित आहेत. तेथे बहुमूल्य औषधी वनस्पती आणि जैवविविधतेचे जतन केले जाते. जर या भूमींवर कुळांचे किंवा खासगी व्यक्तींचे नावे लागले, तर या पवित्र देवरायांचे व्यापारीकरण होऊन त्या पूर्णपणे नष्ट होतील.

धार्मिक वाद आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न !

यात्रा आणि सणांच्या कालावधीत देवांची पालखी, रथ मिरवणूक आणि भक्तांच्या सोयीसाठी मंदिर परिसरातील भूमी मोकळ्या ठेवल्या जातात. या भूमी खासगी लोकांच्या मालकीच्या झाल्यास त्या ठिकाणी कुंपणे किंवा बांधकामे उभी रहातील, ज्यामुळे गावपातळीवर तीव्र धार्मिक वाद निर्माण होऊन कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल.

 कायदेशीर व्यक्तीच्या अिधकारांवर गदा !

देवस्थानाची मालमत्ता ही एका विशिष्ट धार्मिक आणि लोककल्याणकारी उद्देशासाठी समर्पित असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांनुसार देवस्थान ही एक कायदेशीर व्यक्ती आहे. त्यामुळे देवाच्या भूमी खासगी व्यक्तींच्या घशात घालणे, हा मूळ ‘इनाम’ हेतूचा पराभव करणारा आणि राज्यघटनेने दिलेल्या धार्मिक स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा प्रकार आहे.

कलाकार आणि हिंदूंचा आक्रोश

या दुर्गम भागातील देवस्थानांना स्वतःचे मोठे उत्पन्न नाही. भूमीच्या उत्पन्नातूनच वार्षिक भंडारा आणि भोजन यांचे कार्यक्रम होतात. भूमी खासगी झाल्यास पूर्वजांच्या करारांचा भंग होऊन मूळ मालकांचा आक्रोश निर्माण होईल आणि गाव रहाटी उद्ध्वस्त होईल.

पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या वतीने सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील सर्व देवस्थान भूमींचे सर्वेक्षण सध्या चालू आहे. अनेक ठिकाणी मूळ वहिवाटदार स्वतः भूमी न कसता ती ‘पोट-कुळांना’ भाड्याने देऊन आर्थिक लाभ लाटत असल्याचे आणि अनधिकृतपणे उपाहारगृहे-घरे बांधून अकृषक वापर करत असल्याचे समोर आले आहे. त्यांच्यावर समिती आता कायदेशीर कारवाई करत आहे.