Gautam Khattar : प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ नेते गौतम खट्टर यांना मॉरिशसचा दौरा करण्याची अनुमती !

वास्को (गोवा) – येथील प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकार्‍यांनी एका महत्त्वाच्या आदेशात प्रखर हिंदुत्वनिष्ठ नेते गौतम खट्टर यांना मॉरिशस येथील एका आंतरराष्ट्रीय परिषदेत व्याख्याते म्हणून सहभागी होण्याची अनुमती दिली. १८ ते २१ जून या कालावधीत मागण्यात आलेल्या अनुमतीला होकार देत न्यायालयाने काही अटीही घातल्या. खट्टर यांच्या विरोधात फ्रान्सिस झेवियर यांचा अवमान केल्याच्या प्रकरणी गुन्ह्याच अन्वेषण चालू आहे. याविषयी चालू असलेल्या सुनावणीच्या वेळी ‘केवळ आरोपी आहे; म्हणून कुणाचा परदेश प्रवास रोखला जाऊ शकत नाही’, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने खट्टर यांना दिलासा दिला. या प्रकरणात खट्टर यांच्या वतीने अधिवक्ता नागेश जोशी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली.

काय आहे प्रकरण ?

१८ एप्रिल या दिवशी वास्को येथील टिळक मैदान, खरेवाडो येथे झालेल्या कार्यक्रमात व्याख्याते म्हणून उपस्थित असलेले गौतम खट्टर यांनी कथित रूपाने फ्रान्सिस झेवियर यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्ये केली होती. यावरून १९ एप्रिलला वास्को पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक ४४/२०२६ अंतर्गत ‘भारतीय न्याय संहिता २०२३’च्या कलम २९९ आणि १९६ यांखाली गुन्हा नोंदवण्यात आला. या प्रकरणाचा पुढील अन्वेषण नंतर गुन्हे अन्वेषण शाखेकडे सोपवण्यात आला. या गुन्ह्यात अटक झाल्यानंतर खट्टर यांना काही दिवसांतच जामीन मिळाला. तथापि जामिनाची अट म्हणून न्यायालयाच्या लेखी अनुमतीविना भारताबाहेर जाण्यास त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली होती.

अधिवक्ता नागेश जोशी यांचा युक्तीवाद !

खट्टर यांचे अधिवक्ता नागेश जोशी यांनी न्यायालयासमोर बाजू मांडतांना सांगितले की, गौतम खट्टर यांना मॉरिशस येथे २० जूनला आयोजित ‘दुसर्‍या आंतरराष्ट्रीय भारत-मॉरिशस सनातन सांस्कृतिक परिषद २०२६’मध्ये ‘अतिथी व्याख्याता’ म्हणून आमंत्रित करण्यात आले आहे. हे निमंत्रण आध्यात्मिक गुरु प.पू. श्री श्री १००८ डॉ. सचिंद्रनाथजी महाराज यांच्याकडून आले आहे. हा दौरा पूर्णपणे आध्यात्मिक आणि शैक्षणिक स्वरूपाचा असून त्याचा चालू असलेल्या फौजदारी खटल्याच्या गुणवत्तेवर कोणताही परिणाम होणार नाही. त्यामुळे त्यांना प्रवासाची अनुमती मिळावी.

सरकारी अधिवक्ता आणि अन्वेषण अधिकारी यांना या प्रवासाला आक्षेप घेतला होता.

न्यायालयाचा निर्णय आणि अटी

दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकल्यानंतर न्यायदंडाधिकारी पूर्व व्ही. नाईक यांनी सांगितले की, सरकारी पक्षाची भीती योग्य अटी घालून दूर केली जाऊ शकते. न्यायालयाने त्याच्या आदेशात स्पष्ट केले की, अर्जदाराला केवळ १८ ते २१ जून या कालावधीत भारत ते मॉरिशस अन् परत एवढ्याच प्रवासाची अनुमती असेल. भारताबाहेर पडण्यापूर्वी अर्जदाराला त्याच्या विमान तिकिटांची प्रत आणि संपूर्ण प्रवासाचा तपशील न्यायालय अन् अन्वेषण अधिकारी यांच्याकडे जमा करावा लागेल. मॉरिशसवरून भारतात परतल्यानंतर अर्जदाराला तात्काळ तपास अधिकार्‍यांसमोर उपस्थित रहावे  लागेल. या अनुमतीचा गैरवापर करून इतर कोणत्याही देशात प्रवास करता येणार नाही.