
सांगली, ३ जून (वार्ता.) – सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका क्षेत्रात मालमत्ताधारकांवर लादण्यात आलेल्या अवाजवी करवाढीमुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडून दिल्या जाणार्या घरपट्टीच्या नोटिसांमधील जाचक अटी आणि मर्यादित कालावधी रहित करण्यात यावा, अशी मागणी ‘व्यापारी एकता असोसिएशन’ने केली आहे, तसेच नागरिकांना यावर विचार करण्यासाठी आणि आक्षेप घेण्यासाठी वेळ देण्यात यावा, असेही असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे.
‘व्यापारी एकता असोसिएशन’चे समीर शहा यांनी प्रसिद्धीपत्रकात प्रशासनाच्या दुटप्पी भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. आयुक्तांनी काही दिवसांपूर्वी नागरिकांची बैठक बोलावून या करवाढीचे सादरीकरण केले होते. ‘जोपर्यंत नागरिकांचे पूर्ण समाधान होत नाही, तोपर्यंत अंतिम मागणीपत्र दिले जाणार नाही’, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले होते; मात्र प्रत्यक्षात नागरिकांना पाठवलेल्या नोटिसांमध्ये २१ दिवसांनंतर कोणतीही हरकत स्वीकारली जाणार नाही, असे नमूद करून महापालिकेने हुकूमशाही वृत्ती दाखवून दिली. महापालिकेच्या विश्वासघातामुळे जनतेमध्ये संताप आहे. नोटिसीमध्ये नागरिकांकडून पुन्हा एकदा अनेक प्रकारची कागदपत्रे मागितली जात आहेत. वास्तविक पहाता जेव्हा मालमत्तेची किंवा घरपट्टीची प्रथम नोंदणी केली जाते, तेव्हा सर्व कायदेशीर कागदपत्रांची कसून निश्चिती केलेलीच असते. असे असतांना केवळ करवाढीच्या नावाखाली नागरिकांना वेठीस धरून नव्याने कागदपत्रे मागण्याचा अनाठायी प्रपंच महापालिका का करत आहे ? असा रोखठोक प्रश्न व्यापारी संघटनेने उपस्थित केला आहे.
कंत्राटदाराला ५ लाख रुपये, तर सल्लागार संस्थेला २ लाख रुपयांचा दंड !
डेगवे येथील जिल्हा परिषद शाळेचे छत मध्यरात्री कोसळले : प्रशासनाच्या विरोधात ग्रामस्थांचा संताप
राज्यातील ८ सहस्रांहून अधिक शिक्षकांचे एका दिवसाचे वेतन कापले !
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करू ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
सासवड-जेजुरी मार्गावर वारकर्यांच्या दिंडीत ट्रक घुसून झालेल्या अपघातात ३ महिला वारकर्यांचा मृत्यू !
महाराष्ट्रात आता शासकीय निर्णय, आदेश आदींवर डिजिटल स्वाक्षरी असणार !