शासकीय कार्यालयांत ‘केवळ नामधारी’ ही मराठी भाषा अधिकार्‍यांची ओळख पुसण्यासाठी होणार प्रयत्न !

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, सनातन प्रभात

मुंबई, ३ जून – ‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम १९६४’नुसार राज्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यालयात मराठी भाषा अधिकारी असणे अनिवार्य आहे; पण राजभाषा समृद्ध करण्यासाठी कायद्याने निर्माण करण्यात आलेले हे पद अत्यंत दुर्लक्षित आहे. राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांत मराठी भाषाही दुर्लक्षितच आहे. हे लक्षात घेऊन ‘मराठी भाषा अधिकारी’ या पदाची केवळ नामधारी ओळख पुसण्यासाठी मराठी भाषा संचालनालयाकडून प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासाठी राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांतील सर्व मराठी भाषा अधिकार्‍यांना मराठीचे धडे देण्याचा स्तुत्य निर्णय मराठी भाषा संचालनालयाने घेतला आहे.

‘महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियमा’नुसार प्रत्येक शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा अधिकारी हे पद अनिवार्य असले, तरी बहुतांश शासकीय कार्यालयांत पदाचा कार्यभार कुणाकडेच देण्यात आलेला नाही. ज्या कार्यालयांमध्ये पदभार देण्यात आला आहे, तोही केवळ औपचारिकतेचा सोपस्कार पार पाडण्यात आला आहे. प्रत्येक शासकीय कार्यालयात अशा प्रकारचे पद आहे, हे सामान्य नागरिकांना तर सोडून द्या; पण कार्यालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनाही ठाऊक नाही, ना कोणत्या कार्यालयात ‘मराठी भाषा अधिकारी’ या नावाने पाटी लावली जाते !

हे आहे मराठी भाषा अधिकार्‍यांचे काम !

शासकीय कार्यालयामध्ये मराठीचा वापर व्यवस्थित होत आहे, हे पहाणे मराठी भाषा अधिकार्‍यांचे काम आहे. या अंतर्गत कार्यालयात मराठीत बोलणे, मराठीत स्वाक्षरी करणे, मराठीत नामफलक लिहिणे, भ्रमणभाषवर मराठी भाषेत संदेश पाठवणे, धारिकांवर मराठी भाषेत शेरा लिहिणे, सूचना-पत्रव्यवहार या दिनक्रमाचे कामकाज मराठीत करणे आदी सूत्रांकडे लक्ष देणे अशी मराठी भाषा अधिकार्‍यांच्या कामकाजाची व्याप्ती आहे. संबंधित शासकीय कार्यालयात असे होत नसल्यास कार्यालयप्रमुखांच्या निदर्शनास आणून देणे, हे मराठी भाषा अधिकार्‍याचे काम आहे. प्रत्यक्षात मात्र अशा प्रकारे काम बाजूलाच राहिले. मराठी भाषा अधिकारी पदाचीच राज्यात वानवा आहे.