Cow Slaughter Ban : राष्ट्रव्यापी गोहत्याबंदी करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही ! – केंद्र सरकार

नवी देहली – गायीला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्याची, तसेच देशव्यापी गोहत्याबंदी लागू करण्याची मागणी वेळोवेळी विविध संघटना अन् खासदार यांच्याकडून केली जाते. नागरिकही अर्ज आणि निवेदने देऊन अशा उपाययोजना करण्याची मागणी करतात; मात्र सध्यातरी असा कोणताही प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रीमंडळासमोर नाही, असे केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी स्पष्ट केले.

🚨 Union Government says no proposal is under consideration for a nationwide ban on cow slaughter.

Legal and constitutional hurdles do exist, as cow protection falls under the states' jurisdiction.

However, a 𝐠𝐨𝐯𝐞𝐫𝐧𝐦𝐞𝐧𝐭 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐜𝐨𝐮𝐥𝐝 𝐫𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐜𝐥𝐞… pic.twitter.com/3Zhlg8K33F

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) June 4, 2026

१. राज्यनिहाय स्थिती पहाता गोहत्येसंदर्भात त्या-त्या राज्यांत कायदे भिन्न आहेत. स्थानिक परिस्थिती आणि आवश्यकता यांनुसार राज्य सरकारे निर्णय घेतात, असे मेघवाल म्हणाले.

२. अलीकडेच बंगालच्या भाजप सरकारने राज्याच्या वर्ष १९५० च्या कायद्यानुसार जनावरांच्या कत्तलीवरील नियमांची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्यासाठी पावले उचलल्याचा संदर्भही त्यांनी दिला.

गोहत्याबंदी करण्यासाठी केंद्र सरकारची इच्छाशक्ती आवश्यक !

कायदेशीरदृष्ट्या गोहत्याबंदी कायद्यास काही अडथळे आहेत. उदाहरणार्थ ‘गायीचे रक्षण हा विषय केंद्राचा नाही, तर राज्याच्या अखत्यारीत असणे’, ‘राज्यघटनेतील कलम ४८ नुसार गोरक्षण केले पाहिजे’, हे मार्गदर्शक तत्त्वात बसते, तो मूलभूत अधिकार नाही’ इत्यादी. अर्थात् जे सरकार अशक्यप्राय वाटणारे कलम ३७० रहित करू शकते, ते गोहत्येवर राष्ट्रव्यापी बंदी आणूच शकते, हे लक्षात घेतले पाहिजे.