‘महाराष्ट्र राज्य स्टेशनरी संघटने’ची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मागणी

(‘स्टेशनरी’ म्हणजे शालेय साहित्य)
सावंतवाडी – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये अवैधरित्या वह्या, पेन आदी शैक्षणिक साहित्याची विक्री केली जात आहे. अनुदानित आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात् ‘सी.बी.एस्.सी.’ संस्थांकडून शासनाचा आदेश पाळला न जाता शाळेतूनच शालेय साहित्याची खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर कारवाई करण्यात यावी. ही कारवाई होईपर्यंत आमचा लढा चालू राहील, असा निर्धार ‘महाराष्ट्र राज्य स्टेशनरी संघटने’चे सदस्य पुरुषोत्तम कुडतरकर यांनी येथे एका पत्रकार परिदेत व्यक्त केला. या वेळी ‘सिंधुदुर्ग स्टेशनरी संघटने’चे जिल्हाध्यक्ष साईशकुमार केसरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.
पुरूषोत्तम कुडतरकर यांनी मांडलेली सूत्रे
१. आमचा लढा आमच्या चरितार्थासाठी आहे. कराडमध्ये स्टेशनरी विक्रेत्यांनी केलेल्या उपोषणाला आमचे समर्थन आहे. शिक्षकांनी विद्या दानाचेच काम करणे अपेक्षित असतांना जिल्ह्याबाहेरील काही शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या शाळांतही वह्या विक्रीचा धंदा करत आहेत.
२. ‘शाळांमध्ये वह्या विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नाही’, असा शिक्षणमंत्री आणि पालकमंत्री यांचा आदेश असतांनाही काही शाळांच्या संस्थांनी दुकानेच थाटली आहेत. हा प्रकार म्हणजे आदेशाचा भंग असून यांच्यावर कारवाई करणार कोण ?
३. येत्या ४ दिवसांत जिल्ह्याची बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार आहोत.
‘सिंधुदुर्ग स्टेशनरी संघटने’चे जिल्हाध्यक्ष साईशकुमार केसरकर यांचे मत
याविषयी केसरकर म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषद शाळांतही हे प्रकार चालू असून मुलांना वह्या घेण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. आम्ही व्यवसाय करतो, तसेच कर देखील भरत आहोत. कराड येथे चालू असलेल्या स्टेशनरी विक्रेत्यांच्या उपोषणाला आमचा पाठिंबा आहे.’’
या वेळी ‘सावंतवाडी स्टेशनरी संघटने’चे तालुकाध्यक्ष नित्यानंद कोरगावकर, सोहम् पेडणेकर, शेखर पेडणेकर, प्रवीण आईर आदी उपस्थित होते.
सरकारने संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी ! – सुराज्य अभियान

याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना ‘सुराज्य अभियाना’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे म्हणाले,

‘‘शाळेतून आणि विशिष्ट विक्रेत्यांकडूनच शालेय साहित्याची खरेदी करण्याच्या सक्तीच्या विरोधात ‘सुराज्य अभियान’ने मोहीम राबवली आहे. या मोहिमेची नोंद घेत महाराष्ट्र शासनाने ‘अशी सक्ती करता येणार नाही’, असा आदेश सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिला आहे. यासह असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी शालेय स्तरावर समिती स्थापन करण्याचाही आदेश सरकारने दिला आहे. तरीही असा प्रकार घडत असेल, तर सरकारने संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.’’
'व्हेंडर मोनोपली' महाराष्ट्र में भी लगाम !
स्कूलों की मनमानी के खिलाफ 'सुराज्य अभियान' का सफल संघर्ष! ✊
महाराष्ट्र सरकार ने अब स्कूलों के लिए 'नोडल अधिकारी' और 'अनिवार्य प्रस्ताव' (Resolution) के आदेश दिए हैं। अब अभिभावक सीधे शिकायत कर सकेंगे।@ndtvindia @ANI @PTI_News pic.twitter.com/iUnFUTvfXy
— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) April 25, 2026
Schools can’t force purchases from specific vendors!
Maharashtra school education department issues a fresh circular directing all schools not to compel parents to buy uniforms, textbooks or other materials from specific shops or through the school pic.twitter.com/kJBsFwQVVd
— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) April 16, 2026
सुराज्य अभियानाच्या मागणीची दखल! 📢
शाळा आता विशिष्ट दुकानातून साहित्य खरेदीची सक्ती करू शकणार नाहीत. शिक्षण विभागाचा हा निर्णय स्तुत्य आहे! @SurajyaAbhiyan कडून अभिनंदन. पालकांच्या माहितीसाठी या आदेशाची प्रत सार्वजनिक प्रसिद्ध करावी, ही विनंती. ✅@CMOMaharashtra @dadajibhuse https://t.co/exKMWnepcj
— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) April 16, 2026
For urgent attn and action @EduMinOfIndia https://t.co/bfsvNGCJKe
— Surajya Abhiyan (@SurajyaAbhiyan) March 10, 2026
२७ जूनला ‘लव्ह जिहाद’ची नवी भयावहता आणि उपाययोजना यांवर इचलकरंजी (जिल्हा कोल्हापूर) येथे विशेष व्याख्यान !
हिंदु युवतींनी स्वसंरक्षण प्रशिक्षण घेण्यासह सतर्कतेवर भर द्यावा ! – अनुराग उतेकर, हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती
विद्यार्थ्यांच्या यशात शिक्षक आणि पालक यांचे योगदान महत्त्वाचे ! – डॉ. ऋचा औरंगाबादकर
कल्याण येथे ७ वर्षांच्या मुलीवर अत्याचार; मुसलमान अटकेत !
कायदा असूनही गोवंश हत्या रोखण्यासाठी झगडावे लागते ! – खासदार प्रा. डॉ. (सौ.) मेधा कुलकर्णी
अधिवेशनकाळात विधानभवनातील वाहनतळ व्यवस्था कामचलाऊ !