शाळांतून ‘स्टेशनरी’ची होणारी अवैध विक्री थांबवा !

‘महाराष्ट्र राज्य स्टेशनरी संघटने’ची सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मागणी

(‘स्टेशनरी’ म्हणजे शालेय साहित्य)

सावंतवाडी – सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये अवैधरित्या वह्या, पेन आदी शैक्षणिक साहित्याची विक्री केली जात आहे. अनुदानित आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ अर्थात् ‘सी.बी.एस्.सी.’ संस्थांकडून शासनाचा आदेश पाळला न जाता शाळेतूनच शालेय साहित्याची खरेदी करण्याची सक्ती केली जात आहे. त्यामुळे अशा शाळांवर कारवाई करण्यात यावी. ही कारवाई होईपर्यंत आमचा लढा चालू राहील, असा निर्धार ‘महाराष्ट्र राज्य स्टेशनरी संघटने’चे सदस्य पुरुषोत्तम कुडतरकर यांनी येथे एका पत्रकार परिदेत व्यक्त केला. या वेळी ‘सिंधुदुर्ग स्टेशनरी संघटने’चे जिल्हाध्यक्ष साईशकुमार केसरकर यांनी पत्रकार परिषद घेऊन माहिती दिली.

पुरूषोत्तम कुडतरकर यांनी मांडलेली सूत्रे

१. आमचा लढा आमच्या चरितार्थासाठी आहे. कराडमध्ये स्टेशनरी विक्रेत्यांनी केलेल्या उपोषणाला आमचे समर्थन आहे. शिक्षकांनी विद्या दानाचेच काम करणे अपेक्षित असतांना जिल्ह्याबाहेरील काही शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या शाळांतही वह्या विक्रीचा धंदा करत आहेत.

२. ‘शाळांमध्ये वह्या विक्रीचा व्यवसाय करता येणार नाही’, असा शिक्षणमंत्री आणि पालकमंत्री यांचा आदेश असतांनाही काही शाळांच्या संस्थांनी दुकानेच थाटली आहेत. हा प्रकार म्हणजे आदेशाचा भंग असून यांच्यावर कारवाई करणार कोण ?

३. येत्या ४ दिवसांत जिल्ह्याची बैठक घेऊन आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार आहोत.

‘सिंधुदुर्ग स्टेशनरी संघटने’चे जिल्हाध्यक्ष साईशकुमार केसरकर यांचे मत

याविषयी केसरकर म्हणाले, ‘‘जिल्हा परिषद शाळांतही हे प्रकार चालू असून मुलांना वह्या घेण्यासाठी सक्ती केली जात आहे. आम्ही व्यवसाय करतो, तसेच कर देखील भरत आहोत. कराड येथे चालू असलेल्या स्टेशनरी विक्रेत्यांच्या उपोषणाला आमचा पाठिंबा आहे.’’

या वेळी ‘सावंतवाडी स्टेशनरी संघटने’चे तालुकाध्यक्ष नित्यानंद कोरगावकर, सोहम् पेडणेकर, शेखर पेडणेकर, प्रवीण आईर आदी उपस्थित होते.

सरकारने संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी ! – सुराज्य अभियान

याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना ‘सुराज्य अभियाना’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे म्हणाले,

श्री. अभिषेक मुरुकटे, समन्वयक, सुराज्य अभियान

‘‘शाळेतून आणि विशिष्ट विक्रेत्यांकडूनच शालेय साहित्याची खरेदी करण्याच्या सक्तीच्या विरोधात ‘सुराज्य अभियान’ने मोहीम राबवली आहे. या मोहिमेची नोंद घेत महाराष्ट्र शासनाने ‘अशी सक्ती करता येणार नाही’, असा आदेश सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिला आहे. यासह असे प्रकार घडू नयेत, यासाठी शालेय स्तरावर समिती स्थापन करण्याचाही आदेश सरकारने दिला आहे. तरीही असा प्रकार घडत असेल, तर सरकारने संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई केली पाहिजे.’’