खासगी शाळांतील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामाची सक्ती नाही !

मुंबई – राज्यातील खासगी आणि अल्पसंख्यांक विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक अन् शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांना जनगणनेच्या कामाची सक्ती करता येणार नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना चपराक लगावली. न्यायमूर्ती गौतम अंखड आणि संदेश पाटील यांच्या सुटीकालीन खंडपिठाने या संदर्भातील शासकीय आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली, तसेच ‘जनगणनेच्या कामावर उपस्थित न रहाणारे शिक्षक किंवा कर्मचारी यांच्या विरोधात फौजदारी किंवा दंडात्मक कारवाई करू नये. त्यांना कारवाईविषयी नोटीस बजावू नये’, असे कडक निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३१ जुलै या दिवशी नियमित खंडपिठासमोर होणार आहे.

जनगणना कायद्यानुसार हे काम सरकारी किंवा स्थानिक प्रशासनातील अधिकारी आणि कर्मचारी करू शकतात. खासगी विनाअनुदानित शाळा प्रशासनाच्या व्याख्येत येत नसल्याने सरकारला त्या शिक्षकांवर अशी सक्ती करण्याचा अधिकार नाही.

काय आहे प्रकरण ?

राज्यातील ५०० विनाअनुदानित आणि अल्पसंख्यांक शाळा जोडलेल्या एका संघटनेने जनगणनेच्या सक्तीविरोधात न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. या शाळांना सरकारकडून अनुदान मिळत नसून विद्यार्थ्यांच्या शुल्कातून खर्च चालतो; मात्र तरीही मुंबईतील सेंट जॉन्स शाळेतील १३३ शिक्षक, तर पुण्याच्या छत्रभुज शाळेतील १४४ पैकी १११ शिक्षक यांना जनगणनेचे काम दिले होते. ‘शिक्षकांना अशा कामाला लावल्यास मुलांना शिकवायचे कुणी ?’ असा प्रश्‍न याचिकाकर्त्यांनी केला होता.