प्रा. मनीषा मांढरे हिला १४ दिवसांची केंद्रीय अन्वेषण विभागाची कोठडी !

पुणे –‘नीट-यूजी २०२६’ पेपरफुटीप्रकरणी पुण्यातील ‘जीवशास्त्र’ विषयाची शिक्षिका मनीषा मांढरे हिची केंद्रीय अन्वेषण विभागाने देहलीतील मुख्यालयात चौकशी केल्यानंतर तिला अटक केली. तिला राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयासमोर उपस्थित केले असता न्यायालयाने तिला १४ दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे.

१. गोपनीय ‘पेपर सेटिंग कमिटी’वर (प्रश्नपत्रिका निर्मिती समिती) परीक्षेची गुप्तता राखण्याचे सर्वोच्च दायित्व असते, त्याच समितीचा मनीषा मांढरे भाग होती. पदाचा आणि गोपनीयतेचा दुरुपयोग करून तिने परीक्षेपूर्वीच ‘वनस्पतीशास्त्र’ आणि ‘प्राणीशास्त्र’ या विषयांची प्रश्नोत्तरे विद्यार्थ्यांना लिहून दिली. यासाठी तिने पुण्यात छुप्या शिकवण्या घेऊन विद्यार्थी आणि पालक यांच्याकडून लाखो रुपये वसूल केले.

२. आरोपी मनीषा मांढरेने पुण्यातून अटक झालेली मनीषा वाघमारे हिच्या साहाय्याने श्रीमंत विद्यार्थी शोधून त्यांना स्वतःच्या वर्गात प्रवेश दिला. मनीषा वाघमारेने प्रश्नपत्रिका इतरांपर्यंत पोचवून कोट्यवधी रुपयांचा काळाबाजार केला. दोन्ही महिला आरोपी आणि प्रश्नपत्रिका फुटीचा मुख्य सूत्रधार लातूरचा रसायनशास्त्र प्रा. पी.व्ही. कुलकर्णी याच्या चौकशीतून हे संपूर्ण प्रकरण उघड झाले.

३. या प्रकरणी ‘सीबीआय’ने आतापर्यंत देहली, जयपूर, गुरुग्राम, नाशिक, पुणे आणि अहिल्यानगर येथून ९ जणांना अटक केली आहे. १७ मे या दिवशी ‘सीबीआय’चे पथक नांदेडमध्ये पोचले असून तेथे अश्विनी कदम यांच्याशी संबंधित एका घराची कसून झडती घेण्यात आली. संशयित खरेदीदार पालक आणि दलाल यांचे धागेदोरे शोधण्याचे काम युद्धपातळीवर चालू आहे.

४. ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’मधील (राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेतील) आय.आर्.एस्. अधिकारी आकाश जैन आणि आदित्य भोजगढिया यांची ‘सहसंचालक’पदी नियुक्ती केलीआहे, तर अनुजा बापट आणि रुचिता विज यांना ‘सहसचिव’ म्हणून ५ वर्षांसाठी नेमले आहे.

‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’च्या ढिसाळ आणि भ्रष्ट कारभारामुळे िवद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आल्याने ‘युनायटेड डॉक्टर्स फ्रंट’ या संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली आहे. याचिकेत केंद्र सरकारकडे ‘एन्.टी.ए.’ पूर्णपणे विसर्जित करण्याचे निर्देश द्यावेत’, अशी मागणी केली आहे. संसदेच्या कायद्यानुसार स्वायत्त आणि न्यायालयाच्या नियंत्रणाखालील ‘नॅशनल टेस्टिंग बॉडी’ (राष्ट्रीय परीक्षा संस्था) स्थापन करावी, म्हणजे भविष्यात एकही प्रश्नपत्रिका फुटणार नाही, अशीही मागणी करण्यात आली.