मुंबईतील १ सहस्र चौरस मीटरची शासकीय भूमी ३३ वर्षांपासून अवैधरित्या ‘चर्च ऑफ सेंट अँड्यू अँड सेंट कोलंबा’ संस्थेच्या कह्यात !

मुंबई – मुंबईतील अतिशय महत्त्वाच्या अशा ‘फोर्ट’ परिसरातील १ सहस्र १३७.३२ चौरस मीटरची शासकीय भूमी गेल्या ३३ वर्षांपासून अवैधपणे ‘फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलंड’च्या (आजच्या ‘चर्च ऑफ सेंट अँड्यू अँड सेंट कोलंबा’च्या) कह्यात असल्याचा गंभीर आरोप हिंदु विधीज्ञ परिषदेने केला आहे. या प्रकरणी महसूल विभागाच्या सचिवांना पत्र लिहून संबंधित दोषी अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याची आणि ही भूमी तात्काळ सरकारकडे जमा करण्याची मागणी परिषदेने केली आहे. हिंदु विधीज्ञ परिषदेने दिलेल्या तक्रारीनुसार वर्ष १८९४ मध्ये ‘फोर्ट’ विभागातील ‘सर्व्हे क्रमांक १ सहस्र ४०५’ची भूमी तत्कालीन ‘फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलंड’ला ९९ वर्षांच्या भाडेतत्त्वावर दिली होती. १९३० च्या दशकात या संस्थेला ‘चर्च ऑफ सेंट अँड्यू अँड सेंट कोलंबा’ या संस्थेमध्ये विलीन करण्यात आले. या भाडेपट्टीची मुदत १३ जून १९९३ या दिवशीच संपली. नियमानुसार मुदत संपल्यानंतर सरकारने एकतर भाडेपट्टीचे नूतनीकरण करणे आवश्यक होते किंवा संबंधित संस्थेला निष्कासित करून भूमी कह्यात घ्यायला हवी होती; मात्र गेल्या ३ दशकांपासून मुंबई शहर जिल्हाधिकार्‍यांनी यांपैकी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.

Government Land Under Illegal Possession for 33 Years in Mumbai?

Over ₹3.17 crore in arrears pending for 3+ years.

Nearly 1,000 sq. meters of government land in Mumbai remains under the illegal Possession of the ‘Church of St. Andrew & St. Columba’ even after lease expiry… pic.twitter.com/Vx3k3a7JKb

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 16, 2026

मूळ भाडेकरू गायब, तरीही नियंत्रण कायम आणि प्रशासनाचे नोटिसा पाठवण्याचे सोपस्कार !

मूळ भूमी ज्या संस्थेला (‘फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलंड’ला) दिली होती, ती आता अस्तित्वात नाही. ‘चर्च ऑफ सेंट अँड्यू अँड सेंट कोलंबा’ या संस्थेने भूमीवर नियंत्रण मिळवले आहे. या संस्थेने भूमीच्या हस्तांतरणाचे कोणतेही पुरावे दिलेले नसतांना जिल्हाधिकारी कार्यालय तिला नोटिसा पाठवून केवळ सोपस्कार पार पाडत आहे.

३ वर्षांहून अधिक काळ ३ कोटी १७ लाख ४ सहस्र ८९५ रुपयांची थकबाकी !

वर्ष २०२२ मध्ये जिल्हाधिकार्‍यांनी ३ कोटी १७ लाख ४ सहस्र ८९५ रुपयांची थकबाकीची नोटीस बजावली होती; मात्र ही रक्कम अद्याप जमा झालेली नाही. ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिते’च्या कलम ५३ नुसार अनधिकृत नियंत्रण मिळवणार्‍यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार असतांनाही प्रशासनाने ३ वर्षांत थकबाकी वसूल करण्याची कारवाई केलेली नाही.

दोषी अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करा ! – अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर हा प्रश्‍न एका चर्चपुरता मर्यादित नसून महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये भाडेपट्टी संपूनही शासकीय भूमींचा गैरवापर चालू आहे. लेखापरीक्षकांनी वारंवार महसुलातील मोठ्या तोट्याची नोंद केली आहे. महसूल विभागाच्या दुर्लक्षामुळे ही भूमी आजही संस्थेच्या कह्यात आहे. या प्रकरणी ‘दोषी अधिकार्‍यांवर शिस्तभंगाविषयीची कारवाई करावी’, अशी मागणी हिंदु विधीज्ञ परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर यांनी केली आहे.