सुधारणेच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकत नाही ! – सर्वाेच्च न्यायालय

नवी देहली – सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली धार्मिक स्वातंत्र्याचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी समाजाच्या गरजांनुसार प्रावधाने (तरतुदी) निर्माण केली आहेत, जी ९ न्यायाधिशांचे खंडपीठ पालटू शकत नाही. जनतेच्या सहमतीने सुधारणेची मागणी पुढे आल्यास त्यावर विचार केला जाऊ शकतो, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने शबरीमला प्रकरणाच्या सुनावणीच्या वेळी स्पष्ट केले.

Religious freedom cannot be taken away under the guise of reform

Supreme Court SC reiterates its stand in the Sabarimala case pic.twitter.com/6pbcXf64gW

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) May 14, 2026

१. सुनावणीच्या वेळी केरळम् सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता यांनी सांगितले, ‘धर्माच्या आवश्यक पैलूंना सामाजिक सुधारणांच्या नावाखाली काढून टाकता येणार नाही. हिंदु धर्मात पूजेचा अधिकार महत्त्वाचा आहे आणि तो पवित्र ठिकाणी असतो. त्यांना काढून टाकणे म्हणजे अधिकाराचे उल्लंघन होईल.’

२. न्यायालयात युक्तीवाद करण्यात आला की, राज्य सामाजिक कल्याणासाठी कायदे बनवते, तेव्हा ते धार्मिक प्रथांच्या आधारावर रहित केले जाऊ नयेत.

३. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता संजय हेगडे यांनी सांगितले की, तर्कवादी प्रत्येक गोष्टीकडे तर्काच्या कसोटीवर पहातात. राज्यघटनेतील ‘कलम ५१ अ’मध्ये वैज्ञानिक दृष्टीकोन आणि सुधारणेच्या भावनेला प्रोत्साहन देण्याबद्दल सांगितले आहे.

४. स्वामी अग्नीवेश यांच्या वतीने ज्येष्ठ अधिवक्त्या मेनका गुरुस्वामी यांनी सांगितले की, राज्यघटनेने धर्मांमध्ये सुधारणेला वाव ठेवला आहे. कलम २६ मध्ये व्यवस्थापन या शब्दाचा वापर केला आहे, नियंत्रण असे म्हटलेले नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की, धार्मिक संस्थांचे अधिकार आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांच्यात संतुलन आहे.