पन्हाळा (जिल्हा कोल्हापूर) येथील अतिक्रमण काढण्याला ‘सर्किट बेंच’ची स्थगिती !

कोल्हापूर – पन्हाळा (जिल्हा कोल्हापूर) सदोबा तलाव परिसरात झालेल्या मशिदीच्या काही भागाचे अतिक्रमण काढण्याची नोटीस जिल्हा प्रशासनाने बजावली होती. त्या दृष्टीने गडावर संचारबंदी लागू करून मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. प्रशासनाच्या या निर्णयाच्या विरोधात मशिदीच्या ट्रस्ट’ ने ‘सर्किट बेंच’मध्ये (न्यायालयाचे एक तात्पुरते ठिकाण, जेथे उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ठराविक कालावधीत येऊन खटले (प्रकरणे) चालवतात) याचिका प्रविष्ट केली. तातडीने झालेल्या या सुनावणीत ‘सर्किट बेंच’ने प्रशासनाच्या कारवाईस स्थगिती दिली आहे.

प्रशासनाच्या नाकर्तेपणामुळे पन्हाळा येथील अतिक्रमणाला स्थगिती ! – दीपक देसाई, हिंदु एकता आंदोलन

सुनावणीच्या कालावधीत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कोणत्याही अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधितांना किमान १५ दिवसांची नोटीस देणे कायदेशीर बंधनकारक आहे; मात्र प्रशासनाने केवळ २४ घंट्यांचा कालावधी देऊन नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली. एकूणच या संदर्भात आम्ही २ वर्षांपासून पाठपुरावा करत आहोत आणि प्रशासनाच्या नाकर्तेणामुळेच पन्हाळा येथील अतिक्रमणाला स्थगिती मिळाली आहे, असा आरोप ‘हिंदु एकता आंदोलना’चे जिल्हाध्यक्ष श्री. दीपक देसाई यांनी केला आहे.

श्री. दीपक देसाई पुढे म्हणाले, ‘‘नोटीस देण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी हवा, हा नियम प्रशासनातील बड्या अधिकार्‍यांना माहिती नसणे हे अशक्य आहे. तरीही जाणीवपूर्वक २४ घंट्यांची नोटीस का काढण्यात आली ? आता लवकरच पावसाळा चालू होईल. त्यामुळे पुढील ४ महिने हे अतिक्रमण निघणार नाही. त्यामुळे प्रशासनाने जाणीवपूर्वक ‘कायदेशीर पळवाट’ उपलब्ध करून दिली आहे का ?’  असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. असे करून प्रशासन नेमके कुणाचे हित जोपासत आहे ? या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषी अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई करावी; अन्यथा आम्ही जनआंदोलन छेडू.’’