गोव्यातील १ कोटी चौ.मी. भूक्षेत्र ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ घोषित

वाघेरी डोंगरासह मुरगाव, सासष्टी आणि मांद्रे येथील शेतभूमी, खाजन क्षेत्रे आणि नैसर्गिक आच्छादने यांचा समावेश : हरकतीसाठी ३० दिवसांची मुदत

(‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणजे बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्र)

पणजी, ८ मे (वार्ता.) – सत्तरी तालुक्यातील ‘वाघेरी’ डोंगरासह राज्यातील अनुमाने १ कोटी चौ.मी. भूक्षेत्र बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्र (नो डेव्हलपमेंट झोन) म्हणून घोषित करण्याचा सरकारचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये शेतभूमींचाही समावेश आहे. या सर्व प्रस्तावांना नगर आणि ग्राम नियोजन मंडळाच्या २३२ व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. नागरिकांना यावर हरकती किंवा सूचना नोंदवण्यासाठी ३० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. यासंबंधीची अधिसूचना प्रसारित करण्यात आली आहे.

सत्तरी येथे सर्वाधिक ६५ लक्ष ३१ सहस्र ७५२ चौ.मी. क्षेत्र बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित आहे. यामध्ये नैसर्गिक आच्छादन आणि सिंचन क्षेत्र यांचा समावेश आहे. गोसुआ, सासष्टी येथील १ लक्ष ९५ सहस्र ४७० चौ.मी. क्षेत्र, मुरगाव येथील ‘सां जॉर्ज’ बेटावरील ६ लक्ष ६३ सहस्र ८०२ चौ.मी. क्षेत्र आणि मांद्रे येथील ६ लक्ष ४४ सहस्र ४४६ चौ.मी. क्षेत्र ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून प्रस्तावित आहे. मुरगाव येथील ‘सां जॉर्ज’ बेट हे क्षेत्र संरक्षित किंवा राखीव जंगल आणि वारसा लँडस्केप अंतर्गत येते, तर मांद्रे येथे प्रामुख्याने बागायती भूमींचा समावेश आहे. माजोर्डा येथील २ लक्ष ५० सहस्र ४०६ चौ.मी. भूमी ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रस्तावात वाळूच्या टेकड्या आणि सिंचन क्षेत्राखालील भातशेती यांचा समावेश आहे.

भातशेतीच्या सर्व भूमी बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्र ! – विश्वजीत राणे, नगरनियोजन मंत्री

नगरनियोजनमंत्री विश्वजीत राणे म्हणाले, ‘‘गोव्यातील ज्या भूमींची नोंद १/१४ च्या उतार्‍यावर ‘भातशेती’ म्हणून आहे, त्या सर्व भूमी आता बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित केल्या जाणार आहेत. भातशेतीसाठी राखीव असलेल्या भूमींवर आता कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम किंवा बिगरशेती विकास करण्यास सक्त बंदी असेल. केवळ शेतभूमीच नव्हे, तर पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील असलेले सखल भाग देखील या संरक्षणाखाली येणार आहेत. अशा भूमी अगोदरच कडक नियमांच्या अंतर्गत आहेत; मात्र आता त्यांना अधिकृतपणे बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून घोषित करून भूरूपांतर पूर्णपणे थांबवले जाणार आहे. सत्तरी तालुक्यातील ‘वाघेरी’ डोंगरावर अनुमाने ५० टक्के भूमी माझ्या वडिलांच्या मालकीची आहे, तरीदेखील मी ही भूमी बांधकाम प्रतिबंधित क्षेत्र केली आहे. माझे सरकार पर्यावरण अबाधित राखण्यासाठी कटीबद्ध आहे. पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र वन खाते प्रमाणित करणार आहे.’’

अभयारण्यांना मिळणार संरक्षण

केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालयाने २३ जानेवारी २०१५ या दिवशी प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनांद्वारे भगवान महावीर अभयारण्य आणि राष्ट्रीय उद्यान यांच्या सीमा, बोंडला अभयारण्याच्या १ किलोमीटर परिसरातील भूमी आणि जलस्रोत, नेत्रावळी अभयारण्याचा परिसर, म्हादई अभयारण्य आणि खोतीगाव अभयारण्य यांच्या सभोवतालच्या १ किलोमीटर परिसरातील भूमी आणि जलस्रोत पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे चोडण येथील डॉ. सलीम अली पक्षी अभयारण्याच्या तिन्ही बाजूंचा परिसर, तसेच पूर्वेकडील १०० मीटर परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील करण्यात आला आहे. राज्यातील राष्ट्रीय उद्याने, वन्यजीव अभयारण्ये आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग क्षेत्र यांवरील देखरेख आणि पर्यावरणीय नियमांची कार्यवाही करण्यासाठी सरकारने राज्यस्तरीय पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील विभाग देखरेख समिती स्थापन केली आहे. यासंबंधी अधिसूचना ६ मे २०२६ या दिवशी काढण्यात आली आहे. या समितीचा कार्यकाळ १ वर्षाचा असणार आहे. राज्याचे मुख्य सचिव या समितीचे अध्यक्ष आहेत, तर खाण सचिव, गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव आणि पर्यावरण क्षेत्रातील स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी आणि समुदाय आधारित संस्थांचे प्रतिनिधी अन् पर्यावरणतज्ञ यांचाही या समितीमध्ये समावेश आहे.