५० वर्षांपूर्वी इस्लामचा हवाला देऊन बंदी घातली होती !

इस्लामाबाद (पाकिस्तान) – आर्थिक दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असणारा ‘आतंकवादी देश’ पाकिस्तानने सुमारे ५० वर्षांनंतर पुन्हा दारूची निर्यात चालू केली आहे. देशातील एकमेव स्थानिक आस्थापन ‘मरी ब्रिव्हरी’ने एप्रिल २०२६ मध्ये ब्रिटन, जपान, पोर्तुगाल आणि थायलंड या देशांना बिअर आणि विविध प्रकारची मद्ये निर्यात केली आहेत. आस्थापनाचे निर्यात व्यवस्थापक रमीझ शाह यांच्या मते, सध्या परदेशात जाळे निर्माण केले जात आहे आणि पुढे उत्पादन वाढवण्याची योजना आहे.
पाकिस्तानमध्ये मुसलमान लोकसंख्येसाठी ५० वर्षांपूर्वी इस्लामी नियमांचा हवाला देऊन दारूवर बंदी घालण्यात आली होती. तथापि मुसलमानेतरांसाठी काही सवलत आहे.
आता सरकारने दारू निर्यातीला अनुमती दिली. यामुळे ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन’चा (इस्लामी देशांची संघटना) भाग नसलेल्या देशांना मद्य पुरवठा चालू करण्यात आला. वर्ष २०२१ मध्ये पाकिस्तानने बलुचिस्तानमधील एका चिनी आस्थापनालाही दारू बनवण्याची अनुमती दिली होती, जेणेकरून तेथे काम करणार्या चिनी नागरिकांच्या गरजा पूर्ण होऊ शकतील.
पाकिस्तानवर १३८ अब्ज डॉलरचे परदेशी कर्ज
पाकिस्तानी सरकारच्या उत्पन्न आणि खर्च यात मोठे अंतर आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये सरकारचे वास्तविक उत्पन्न अनुमाने ११ सहस्र ७२ अब्ज पाकिस्तानी रुपये (४० अब्ज डॉलर) आहे, तर खर्च १६ सहस्र २८६ अब्ज पाकिस्तानी रुपये (५८ अब्ज डॉलर) पर्यंत पोचला आहे. यापैकी सुमारे ८ सहस्र २०० अब्ज पाकिस्तानी रुपये (३० अब्ज डॉलर) केवळ कर्जाचे व्याज फेडण्यासाठी खर्च होत आहेत.
पाकिस्तानवर सध्या सुमारे ३८ सहस्र ६४० अब्ज पाकिस्तानी रुपये (१३८ अब्ज डॉलर) परदेशी कर्ज आहे. यात सरकारी कर्जाव्यतिरिक्त खासगी क्षेत्र, बँका आणि आस्थापने यांची देणीही समाविष्ट आहेत. यापैकी सुमारे २५ सहस्र ७६० अब्ज पाकिस्तानी रुपये (९२ अब्ज डॉलर) सरकारी कर्ज आहे.
पाकिस्तानशी संबंधित ‘रील्स’ पाहिल्यामुळे अहिल्यानगर येथील तरुणांची चौकशी !
डॉक्टरांनी ८ सहस्र रुपये घेऊन हाड जोडले; पण उर्वरित रक्कम न मिळाल्याने ते पुन्हा तोडल्याचा आरोप !
US Iran War : अमेरिकेच्या संसदेत इराणविरुद्धचे युद्ध थांबवण्याचा ठराव संमत
Ramdas Athawale : (म्हणे) ‘हातभट्ट्या अधिकृत केल्यास सरकारला महसूल मिळेल !’
महाराष्ट्र शासनाकडून ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती’ योजना घोषित !
Paris Riot : फ्रान्स सरकारने या पुढे ‘शून्य सहनशीलते’चे धोरण अंगीकारावे !