आंधळे दळते…!

भारतामध्ये पायाभूत सुविधा, रस्ते, धरणे, शहरी विकास अशा मोठ्या सरकारी प्रकल्पांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी व्यय केला जातो. हा पैसा प्रत्यक्षात नागरिकांनी भरलेल्या करातून येतो; मात्र अनेक प्रकल्पांमध्ये होणारा विलंब आणि चुकीचे नियोजन यांमुळे हा पैसा मोठ्या प्रमाणावर वाया जात असल्याचे चित्र दिसते. ‘द वायर’ आणि ‘इकॉनॉमिक टाइम्स’ अशा माध्यमांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या वर्षभरात एकूण १ सहस्र ८७३ प्रकल्पांपैकी ४४९ प्रकल्पांमध्ये व्यय वाढला आहे. आरंभीचा एकूण व्यय २६ लाख ८७ कोटी रुपये होता आणि आता तोच अंदाजित व्यय ३१ लाख ८८ कोटी रुपयांवर पोचला आहे, म्हणजे अतिरिक्त व्यय अनुमाने ५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक झाला आहे. ही वाढ जवळपास १८.६५ टक्के आहे.

प्रकल्पांमध्ये विलंब होण्याची प्रमुख कारणे, म्हणजे भूमी अधिग्रहणातील अडथळे, पर्यावरण संमतीतील विलंब, ठेकेदारांची निष्क्रियता आणि प्रशासनाची निर्णय घेण्याची अल्प गती. याचा थेट परिणाम नागरिकांवर होतो. ज्या पैशातून शाळा, आरोग्य सेवा किंवा ग्रामीण विकास यांसाठी निधी मिळू शकतो, तो पैसा एका प्रकल्पाच्या वाढलेल्या व्ययात अडकतो. त्यामुळे विकासाची गती न्यून होते आणि सार्वजनिक सेवांची गुणवत्ता घसरते. काही प्रकरणांमध्ये शासकीय कर्मचारी किंवा संबंधित घटक यांच्याकडून जाणूनबुजून विलंब केला जातो का ? याचीही सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. जर असे प्रकार घडत असतील, तर त्यावर कठोर कारवाई आणि पारदर्शक यंत्रणा उभारणे आवश्यकच आहे, जेणेकरून भविष्यात असे प्रकार टाळता येतील.

५ लाख कोटी ही रक्कम नेपाळ, हंगरी, बलगेरिया आणि न्यूझीलंड यांसारख्या देशाच्या संपूर्ण अर्थसंकल्पापेक्षा अधिक आहे. यावरून लक्षात येईल की, किती अतिरिक्त रक्कम केवळ अयोग्य नियोजन किंवा मुद्दाम केलेल्या विलंबाने वाया जात आहे. याविषयी करदात्यांनीही जागृत राहिले पाहिजे. त्यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करून अशा प्रकारची माहिती मागवणे, स्थानिक पातळीवर प्रश्न उपस्थित करणे आणि पारदर्शकतेसाठी मागणी करणे आवश्यक आहे. शेवटी करदात्यांचा पैसा हेच देशाचे सर्वांत मोठे संसाधन आहे. तो योग्य पद्धतीने वापरला गेला, तर विकास वेगाने होईल, अन्यथा पुढची १०० वर्षेही आपण विकासनशील देश राहू. या समस्येवर उपाय शक्य आहेत. सर्वप्रथम प्रकल्प आरंभ करण्यापूर्वी सखोल आणि वास्तववादी नियोजन करणे आवश्यक आहे. दुसरे म्हणजे भूमी अधिग्रहण आणि संमती प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी एकत्रित यंत्रणा उभारली पाहिजे. तिसरे म्हणजे प्रकल्पांच्या कार्यवाहीवर कठोर देखरेख ठेवणे आणि दायित्व निश्चित करणे आवश्यक आहे. ठेकेदार आणि अधिकारी यांवर वेळेचे बंधन आले पाहिजे अन् दंडाची कार्यवाही झाली पाहिजे !

– श्री. किशोर जगताप, सोलापूर