राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या सुरक्षेचा खर्च सरसंघचालकांकडून वसूल करण्याची मागणी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली !

नागपूर – राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पुरवण्यात येणार्‍या ‘झेड प्लस-व्हीव्हीआयपी’ (अतिशय उच्च दर्जाची सुरक्षा व्यवस्था) या सुरक्षाव्यवस्थेचा खर्च संघाचे प.पू. सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत यांच्याकडून वसूल करण्यात यावा, या मागणीची याचिका सामाजिक कार्यकर्ते ललन किशोर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठात प्रविष्ट केली होती; पण ही याचिका न्यायालयाने गुणवत्ताहीन ठरवून फेटाळली. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. ‘या मागणीसंदर्भात आवश्यक आदेश देण्यासाठी पुरेशी माहिती नाही’, असे निर्णय देतांना सांगण्यात आले. या सुरक्षेचा एका महिन्याचा खर्च सुमारे ४० ते ४५ लाख रुपये इतका असल्याचे सांगण्यात आले.

याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या २७ फेब्रुवारी २०२३ या दिवशीच्या एका निकालाचा दाखला देण्यात आला होता. या निकालात उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या सुरक्षेच्या संदर्भात सांगण्यात आले की, विशिष्ट परिस्थितीत सुरक्षा पुरवली, तरी त्याचा संपूर्ण खर्च संबंधित व्यक्तीने किंवा संस्थेने उचलणे आवश्यक आहे. असे असतांना ‘केंद्र सरकार आणि संबंधित विभाग नोंदणी नसलेल्या संस्थेला करदात्यांच्या पैशातून सर्वोच्च स्तराची सुरक्षा पुरवत आहेत’, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते.

याचिकेतील अन्य मागण्या !

१. करदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय थांबवून तो सरकारी तिजोरीत जमा करण्यात यावा.

२. केंद्र सरकार आणि गृह मंत्रालय यांनी यासंदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराविषयी त्वरित निर्णय घ्यावा.