लोकशाहीतील महिलांच्या सहभागाची विरोधी पक्षांकडून हत्या ! – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई – वर्ष १९७१ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तेव्हा देशाची लोकसंख्या ४५ कोटी इतकी होती. सध्या देशाची लोकसंख्या १४० कोटी आहे. त्यामुळे संसदेमध्ये प्रतिनिधित्व वाढवले नाही, तर ते राज्यघटनेतील लोकप्रतिनिधी कायद्याचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे ‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकाला विरोध, म्हणजे लोकशाहीतील महिलांच्या सहभागाची विरोधकांनी केलेली हत्या होय, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० एप्रिल या दिवशी पत्रकार परिषदेत केली.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले, ‘‘वर्ष २०२३ मध्ये राज्यघटना दुरुस्ती विधेयक संमत करतांना जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना करूनच महिला आरक्षण लागू करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. त्या वेळी काँग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी त्याला पाठिंबा दिला होता. कोरोनामुळे जनगणनेला विलंब झाला. परिणामी मतदारसंघ पुनर्रचना वर्ष २०२९ पर्यंत लागू करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार मतदारसंघ पुनर्रचना आणि महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले होते. वर्ष २०२३ मध्ये लोकसभेत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे दोन-तृतीयांश मते होती. त्यामुळे संयुक्त पुरोगामी आघाडीने विरोध केला नाही. सद्यःस्थितीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीकडे दोन-तृतीयांश बहुमत नाही. त्यामुळे संयुक्त पुरोगामी आघाडीने तिचे खायचे दात दाखवले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांसाठी ३३ टक्के आरक्षण लागू आहे; परंतु तसेच आरक्षण लोकसभेत लागू करण्यास विरोधी पक्षातील नेत्यांची सिद्धता नाही. सध्या संसदेत ७३ महिला आहेत. महिला आरक्षणामुळे लोकसभेतील महिलांची संख्या २७३ होईल; परंतु काँग्रेसला हे नको आहे. शहाबानू यांच्या पोटगीच्या प्रकरणातही सर्वाेच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल घटनादुरुस्ती करून काँग्रेसने पालटला होता.’’

महाराष्ट्रातील १ कोटी महिलांच्या स्वाक्षर्‍या गोळा करणार !

‘नारी शक्ती वंदन’ विधेयकामध्ये काय चुकीचे आहे ?, याविषयी विरोधी पक्षातील नेत्यांनी उघडपणे माझ्याशी प्रतिवाद करावा’, असे मी आव्हान करतो. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केल्याच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही देशभरातील महिलांचे एकत्रीकरण करणार आहोत. महाराष्ट्रात या विधेयकाच्या समर्थनार्थ १ कोटी महिलांच्या स्वाक्षर्‍या आम्ही गोळा करणार आहोत. जोपर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा यांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही’, असा निर्धारही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या वेळी व्यक्त केला.