‘पॅन कार्ड’च्या नियमांत मोठे फेरपालट; १ एप्रिल २०२६ पासून नवे निकष लागू !

१ एप्रिल २०२६ पासून सरकार ‘पॅन’ (आयकरासंबंधी कायमस्वरूपी खाते क्रमांक) नमूद करण्याच्या नियमावलीत मोठी सुधारणा करत आहे. हे पालट केवळ व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी नसून मूल्यावर आधारित एक प्रगत देखरेख यंत्रणा उभारण्यासाठी आहेत. काही क्षेत्रांत कराची जाळी विस्तारतांना दुसर्‍या बाजूला महागाईचा विचार करून काही ठिकाणी सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. तुम्ही मोठे गुंतवणूकदार असाल किंवा सामान्य बचतदार, तुमचे बँक, वाहन विक्रेते आणि अगदी लक्झरी हॉटेल्स यांच्यासमवेतचे व्यवहार आता पालटणार आहेत.

१. रोख रक्कम काढण्यावर निर्बंध : मर्यादेत ५० टक्के कपात

रोख तरलतेवर (लिक्विडिटी) कडक देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारने ‘पॅन’मुक्त रोख रक्कम काढण्याच्या मर्यादेत मोठी कपात केली आहे.

अ. जुना नियम : एका आर्थिक वर्षात २० लाख

आ. नवीन नियम : एका आर्थिक वर्षात १० लाख

इ. धोरणात्मक विश्लेषण : मर्यादा निम्मी करून कर विभागाने स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, ‘मोठ्या मूल्याचे’ रोख व्यवहार आता अल्प स्तरापासूनच मोजले जातील. यामुळे डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल. आता व्यवसाय किंवा वैयक्तिक कामासाठी मध्यम स्वरूपाची रोख रक्कम काढल्यासही त्याची नोंद सरकारकडे होईल.

२. ‘रिअल इस्टेट’ ( स्थावर मालमत्ता क्षेत्र) : मालमत्तेसाठी सुधारित निकष

एकीकडे रोख रकमेवर निर्बंध येत असतांना स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील मर्यादेत वाढ करून सरकारने वास्तववादी दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.

अ. जुना नियम : प्रति व्यवहार १० लाख रुपयांहून अधिक

आ. नवीन नियम : प्रति व्यवहार २० लाख रुपयांहून अधिक

इ. धोरणात्मक विश्लेषण : वाढती महागाई लक्षात घेता ही मर्यादा दुप्पट करणे, हा एक व्यावहारिक निर्णय आहे. आजच्या काळात शहरांमध्ये १० लाख रुपयांमध्ये घर किंवा जागा मिळणे कठीण झाले आहे. ही मर्यादा वाढवल्यामुळे कनिष्ठ आणि मध्यम उत्पन्न गटातील खरेदीदारांवरील कागदपत्रांचा भार न्यून होईल अन् सरकारला केवळ मोठ्या व्यवहारांवर लक्ष केंद्रित करता येईल.

३. मोटार वाहने : चैनीच्या वस्तूंना लक्ष्य आणि शेतीला संरक्षण

वाहनांच्या खरेदीसाठी आता ‘प्रकार’ऐवजी ‘मूल्य’ महत्त्वाचे ठरेल. यामुळे महागड्या मोटारसायकल खरेदी करणार्‍यांना आता ‘पॅन कार्ड’ देणे अनिवार्य होईल.

अ. जुना नियम : सर्व वाहनांसाठी ‘पॅन कार्ड’ अनिवार्य, केवळ दुचाकींना सवलत.

आ. नवीन नियम : ५ लाखांहून अधिक किमतीच्या व्यवहारांसाठी ‘पॅन कार्ड’ अनिवार्य (आता यामध्ये मोटारसायकलचा समावेश आहे; परंतु ट्रॅक्टरला वगळण्यात आले आहे).

इ. धोरणात्मक विश्लेषण : पूर्वी १५ लाख रुपयांची ‘लक्झरी बाईक’ केवळ ‘दुचाकी’ या वर्गात मोडत असल्याने ‘पॅन कार्ड’च्या कक्षेत येत नव्हती. आता ५ लाख रुपयांवरील सर्व वाहनांवर लक्ष ठेवले जाईल; मात्र ट्रॅक्टरला दिलेली सवलत ही कृषी अर्थव्यवस्थेला बळ देणारी ठरली आहे.

४. रोख रक्कम जमा करणे : ‘प्रतिदिन’ऐवजी ‘वार्षिक’ देखरेख

हा सर्वांत महत्त्वाचा पालट आहे. प्रतिदिन थोडी थोडी रक्कम जमा करून कर चुकवण्याच्या पद्धतीला यामुळे चाप बसणार आहे.

अ. जुना नियम : एका दिवसात ५० सहस्र रुपयांहून अधिक

आ. नवीन नियम : एका आर्थिक वर्षात एकूण एकत्रित १० लाख रुपयांहून अधिक

इ. धोरणात्मक विश्लेषण : हा पालट दुहेरी परिणाम करणारा आहे. यामुळे करदात्याला एका दिवसात २ लाख रुपये जमा करण्याची मुभा मिळेल (‘पॅन कार्ड’ न दाखवता); मात्र वर्षभरातील एकूण व्यवहार १० लाख रुपयांच्या वर गेल्यास त्याची माहिती सरकारला द्यावी लागेल. सरकार आता तुमच्या प्रतिदिनच्या व्यवहारांऐवजी तुमच्या वार्षिक एकूण रोख प्रवाहावर लक्ष ठेवणार आहे.

५. आदरातिथ्य आणि हॉटेलिंग (उपाहारगृहात खाणे) : आधुनिक खर्च मर्यादा

हॉटेल आणि पर्यटन यांचा वाढता व्यय लक्षात घेता सरकारने ‘पॅन कार्ड’ अनिवार्यतेची मर्यादा दुप्पट केली आहे.

अ. जुना नियम : एका वेळी ५० सहस्र रुपयांहून अधिक

आ. नवीन नियम : एका वेळी १ लाख रुपयांहून अधिक

इ. धोरणात्मक विश्लेषण : आलिशान प्रवास आणि मोठ्या हॉटेल्स यांची देयके आता सहज ५० सहस्र रुपयांच्या पुढे जातात. ही मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत वाढवल्यामुळे हॉटेल उद्योग आणि ग्राहक यांच्यासाठी कायदेशीर पूर्ततेची प्रक्रिया सुलभ झाली आहे.

६. निष्कर्ष

१ एप्रिल २०२६ पासून चालू झालेले नवीन आर्थिक वर्ष पारदर्शकतेच्या एका नवीन युगाचा प्रारंभ आहे. रोख रक्कम काढणे आणि महागड्या गाड्यांच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रित करून, तर मालमत्ता आणि हॉटेलिंग यांमध्ये काहीसा दिलासा देऊन सरकारने स्वतःचे लक्ष ‘मोठ्या आर्थिक प्रभावाच्या’ व्यवहारांकडे वळवले आहे. आता प्रत्येक नागरिकाने हे लक्षात ठेवणे महत्त्वाचे आहे की, तुमच्या प्रतिदिनच्या व्यवहारांपेक्षा वर्षाचा एकूण रोख ‘व्हॉल्यूम’ (आकारमान) अधिक महत्त्वाचा ठरणार आहे.