आयकर प्रणालीतील ‘फॉर्म (आवेदन) १२१’ : कुणासाठी आवश्यक, कुणासाठी नाही ? सामान्य करदात्यांचा कोलाहल दूर होणार का ?

केंद्र सरकारने आयकर प्रणाली सुलभ करण्यासाठी फॉर्म ‘१५ जी’ आणि ‘१५ एच्’ रहित करून त्याऐवजी एकत्रित ‘फॉर्म १२१’ लागू केला आहे. असे करण्यामध्ये सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे, ‘प्रक्रिया सोपी करणे, डिजिटल ‘ट्रॅकिंग’ वाढवणे आणि करदात्यांचा कोलाहल न्यून करणे’; मात्र चुकीची माहिती अन् अपूर्ण समज यांमुळे अनेक करदात्यांमध्ये विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. हा लेख, म्हणजे ‘फॉर्म १२१’ कुणी भरायचा आहे, कुणी नाही आणि चुकीच्या गैरसमजांपासून कसे वाचावे, याचा सोपा मार्गदर्शक आहे.

१. ‘फॉर्म १२१’ म्हणजे नेमके काय ?

‘फॉर्म १२१’ हा ‘टी.डी.एस्.’ (करकपात) टाळण्यासाठी दिला जाणारा ‘स्वयंघोषणापत्र’ (सेल्फ डिक्लेरेशन) आहे. या फॉर्मद्वारे करदाता संबंधित बँक, संस्था किंवा निवृत्तवेतन देणार्‍या खात्याला असे घोषित करतो, ‘माझे या वर्षाचे अंतिम करदायित्व शून्य आहे, त्यामुळे माझ्या उत्पन्नावर ‘टी.डी.एस्.’ कपात करू नये.’ महत्त्वाचे म्हणजे हा फॉर्म केवळ ‘टी.डी.एस्.’ टाळण्यासाठी आहे, कर माफ करण्यासाठी नाही.

२. ‘फॉर्म १२१’ कुणी भरायचा आहे ?

अ. ज्यांचे अंतिम करदायित्व (फायनल टॅक्स लायबिलिटी) शून्य आहे.

आ. भारतीय निवासी (रेसिडेंट इनडिव्हिज्युअल)

इ. ज्यांनी ‘पॅन कार्ड’ आणि आधारकार्ड ‘लिंक’ केलेले (एकमेकांशी जोडलेले) आहे.

ई. मागील वर्षांचा आयकर परतावा वेळेवर भरलेला आहे.

३. हे उत्पन्न प्रकार यात येतात 

अ. अधिकोष (बँक) / टपाल खात्यातील बचत यांचे व्याज

आ. निवृत्तीवेतन

इ. लाभांश

ई. विम्याची कालमर्यादा (इन्शुरन्स मॅच्युरिटी)

उ. भाडे (अटींसह)

चुकीचा फॉर्म भरल्याचे धोके

आधुनिक आयकर प्रणाली पूर्णपणे डिजिटल आहे. यामध्ये वार्षिक माहिती विवरण, करकपात माहिती, बँक रिपोर्टिंग, आयकर ट्रॅकिंग यांचा अंतर्भाव आहे. चुकीची माहिती दिल्यास नोटीस, दंड, व्याज, जादा करकपात यांसारखे परिणाम भोगावे लागू शकतात.

– श्री. भालेराव

४. ‘फॉर्म १२१’ कुणी भरू नये ?

अ. अनिवासी भारतीय व्यक्ती (नॉन रेसिडेंट इंडियन- एन्.आर्.आय.)

आ. आस्थापने (कंपन्या), व्यवसाय संस्था (फर्म्स), मर्यादित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लायबिलीटी पार्टनरशिप)

इ. ज्यांचे अंतिम करदायित्व शून्य नाही

ई. केवळ करपात (टी.डी.एस्.) कापू नये म्हणून हा फॉर्म देणे चुकीचे आणि धोकादायक ठरू शकते.

५. महत्त्वाचा गैरसमज : फॉर्म भरला नाही, तर मोठा तोटा होतो का ?

याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे. ‘फॉर्म १२१’ भरला नाही, तरी घाबरण्याची आवश्यकता नाही. जर कोणत्याही कारणामुळे ‘फॉर्म १२१’ दिला नसेल किंवा उशिरा दिला असेल आणि बँकेने करकपात केली असेल, तो नंतर आयकर परतावा भरतांना संपूर्ण कर समायोजन (ॲडजस्टमेंट) करता येतो किंवा ‘रिफंड’ (परतावा) मिळू शकतो, म्हणजेच फॉर्म न भरल्यामुळे कर वाया जात नाही.

६. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिशय महत्त्वाची माहिती

अ. निवृत्तीवेतन आणि अधिकोष व्याज एवढेच उत्पन्न आहे का ? : बहुतेक ज्येष्ठ नागरिकांचे उत्पन्न हे निवृत्त वेतन, अधिकोष खाते आणि मुदत ठेवीवरील व्याज यांपुरतेच मर्यादित असते. अशा ज्येष्ठ नागरिकांना ‘ॲडव्हान्स टॅक्स’ (आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वीच करदात्याने स्वतःच्या उत्पन्नाची गणना करून टप्प्याटप्प्याने (हप्त्यांमध्ये) सरकारला भरायचा आयकर) लागू होत नाही.

आ. ते काय करू शकतात ? : ‘फॉर्म १२१’ देऊन वर्षभर करकपात टाळू शकतात आणि आयकर परतावा भरतांना संपूर्ण कर एकाच वेळी भरू शकतात. याचा मोठा लाभ, म्हणजे ‘२३४ बी’ / ‘२३४ सी’ व्याज वाचते, अनावश्यक करकपात टळते, परताव्यासाठी वर्षभर वाट पहावी लागत नाही

७. उत्पन्न कमाल किंवा किमान मर्यादेपेक्षा (‘बेसिक लिमिट’पेक्षा) अधिक असले, तरी ‘फॉर्म १२१’ भरणे शक्य आहे का ?

याचे उत्तर ‘होय’ असे आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हे पूर्णपणे कायदेशीर आहे. उदाहरण जर एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाचे उत्पन्न साडेपाच लाख रुपये असेल; पण ‘ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कराची मर्यादा’ या सवलतीनंतर अंतिम कर शून्य रहात असेल, तर ‘फॉर्म १२१’ भरता येतो. उत्पन्न अधिक आहे; म्हणून फॉर्म वापरू नये, हा अतिशय मोठा आणि चुकीचा गैरसमज आहे.

८. निष्कर्ष 

‘फॉर्म १२१’ ही सोय आहे; पण दायित्वाचा योग्य वापर केल्यास करकपात टळते, ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक दिलासा, व्याज वाचते. चुकीच्या वापराने दंड, नोटीसा, आर्थिक ताण येऊ शकतो. म्हणून ‘फॉर्म १२१’ हा करकपात टाळण्याचे हत्यार नाही, तर कर नियोजनाचे साधन आहे.सामान्य करदात्यांनी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी हा फॉर्म समजून आवश्यकता असल्यासच अन् प्रामाणिक माहिती देऊन वापरणे, हेच खरे करसुलभीकरण ठरेल.

– श्री. संकेत भालेराव, सनदी लेखापाल, पुणे. (९.४.२०२६)