मुंबई पोलिसांच्या कारवाईअभावी तक्रारदाराची मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार !

सोसायटीच्या दुरुस्तीचा बनाव करून कोरोनाकाळात ३० ते ३५ बांगलादेशी घुसखोरांना आसरा दिल्याचा आरोप !

मुंबई – कोरोना महामारीच्या काळात म्हणजे वर्ष २०१९ मध्ये दहिसर (पश्चिम) येथील श्री महाकाली सोसायटीच्या इमारतीच्या दुरुस्तीचा बनाव करून विश्वस्त मंडळाने ३० ते ३५ बांगलादेशी घुसखोरांना अवैधरित्या आसरा दिला होता, अशी तक्रार श्री. मिलिंद साप्ते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. श्री. साप्ते हे या इमारतीतील रहिवासी आहेत. दुरुस्तीच्या नावाखाली या कामामध्ये मोठा अपहार झाल्याचा आरोपही त्यांनी केला असून या दोन्ही प्रकरणी अन्वेषणाची मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री आणि गृहनिर्माणमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेही श्री. मिलिंद साप्ते यांनी तक्रार केली आहे. याविषयी श्री. साप्ते यांनी वर्ष २०२१ पासून बोरिवली (पश्चिम) येथील ‘एम्.एच्.बी.’ पोलीस ठाण्यात सातत्याने तक्रारी केल्या आहेत.

या तक्रारीमध्ये श्री. साप्ते म्हणाले की, या कामगारांचे बोलणे उर्दूमिश्रित बंगाली होते. गंभीर सूत्र म्हणजे कामावर ठेवलेल्या कामगारांची ओळखपत्रे ठेवण्याचा गृहविभागाचा आदेश असतांनाही सोसायटीने एकाही कामगाराचे ओळखपत्र ठेवलेले नाही. या कामगारांच्या नावांच्या नोंदीही नाहीत. हा प्रकार संशयास्पद आहे.

घुसखोर अद्यापही ‘कामगार’ म्हणून वावरत असण्याची शक्यता !

हे बांगलादेशी घुसखोर असल्यास त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात पैसे घेऊन त्यांची सोसायटीमध्ये रहाण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याची दाट शक्यता आहे. असे होणे म्हणजे बांगलादेशी घुसखोरांना जाणीवपूर्वक अवैधरित्या वसवण्याचा प्रकार आहे. हे राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही गंभीर आहे. आमच्या सोसायटीमध्ये कामासाठी आलेले कामगार अद्यापही संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाकडे काम करत असण्याची शक्यता आहे, असेही त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.

दुरुस्ती कामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार !

‘स्ट्रक्चरल ऑडिटर’चा (इमारतीची सुरक्षितता पडताळणारा तज्ञ) सल्ला न घेता, तसेच अनिवार्य कायदेशीर प्रक्रिया न करताच सोसायटीच्या कामाला प्रारंभ करण्यात आला. दुरुस्तीच्या कामावर दीड कोटी रुपये खर्च केल्याचे दाखवण्यात आले आहे; मात्र त्या खरेदीचीही कोणतीही देयके अथवा हिशेब ठेवण्यात आलेला नाही. यावरून या कामामध्ये लाखो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला असल्याची दाट शक्यता श्री. साप्ते यांनी वर्तवली आहे.

प्रशासनाने पुन्हा सांगितली दुरुस्ती !

इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम झाल्यावर २ वर्षांतच सोसायटीची इमारत रहाण्यायोग्य नसून संरचनात्मक लेखापरीक्षण करणे आवश्यक असल्याचे महानगरपालिका प्रशासनाने सांगितले आहे. सोसायटीतील बहुतेक सदस्य गेल्या ३ दशकांपासून अनिवार्य करार नोंदणी शुल्क आणि मुद्रांक शुल्क न भरता अवैधपणे सदनिकांमध्ये रहात आहेत. यामुळे राज्य सरकारची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक हानी झाली आहे. या दुरुस्तीच्या कामातील वस्तू आणि सेवा करही सोसायटीने भरलेला नाही, असे श्री. मिलिंद साप्ते यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.