शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी शासन आणणार सर्वसमावेशक धोरण !

मुंबई – शालेय विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी राज्याचा परिवहन विभाग ‘महाराष्ट्र मोटार वाहन (शालेय बस नियमन) (प्रथम सुधारणा) नियम, २०२६’ या नावाने स्वतंत्र धोरण निश्चित करत आहे. यामध्ये सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि दायित्व यांवर विशेष भर देण्यात येईल, अशी माहिती परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

ते म्हणाले,

१. नवीन नियमांनुसार शालेय बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण निश्चित करील. यामध्ये मासिक भाडे आकारले जाईल. एकरकमी आगाऊ रक्कम घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

२. प्रत्येक शाळेत ‘शाळा वाहतूक समिती’ (स्कूल ट्रान्सपोर्ट कमिटी) कार्यरत रहाणार आहे. भाडे, सुरक्षितता आणि सेवा यासंबंधी पालकांच्या तक्रारींचे निवारण ही समिती करील. या समितीने शासनाला तिमाही अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे.

३. शालेय बस आणि व्हॅन यांमध्ये ‘जी.पी.एस्.’ आधारित ‘व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिवाइस’ आणि ‘पॅनिक’ बटण बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासह अग्नीसुरक्षा यंत्रणा, सीसीटीव्ही प्रणाली, तसेच सर्व आसनांना ‘सीट बेल्ट’ची (पट्ट्याची) सक्ती करण्यात आली आहे.

४. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रत्येक वाहनात ‘डिजिटल सेफ्टी मॉनिटरिंग सिस्टम’ बसवणे आवश्यक असेल. या प्रणालीद्वारे वाहनाचे प्रत्यक्ष स्थळ दाखवणे (लाईव्ह ट्रॅकिंग डिजिटल), उपस्थिती नोंद, स्वयंचलित अलर्ट (दक्षतेची सूचना) यांची पालकांना थेट माहिती मिळेल. राज्यस्तरीय प्लॅटफॉर्मशी या प्रणालीचे एकत्रीकरणही करण्यात येणार आहे.

४. प्रत्येक विद्यार्थ्याची चढ-उतार, तसेच वेळेसह दैनिक उपस्थिती नोंदवणे बंधनकारक असेल. विशेषतः पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक (इयत्ता ५ वीपर्यंत) विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक प्रवासात महिला परिचारिका किंवा नियुक्त कर्मचारी असणे आवश्यक राहील.

५. विशेष साहाय्य आवश्यक असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रशिक्षित कर्मचारी, सुलभ प्रवेश व्यवस्था आणि आवश्यक तेव्हा पालक किंवा शिक्षक यांच्या उपस्थितीचे नियोजन केले जाईल.

६. बस चालक, वाहक आणि अन्य कर्मचारी यांची पार्श्वभूमी पडताळणे, वैद्यकीय आरोग्य प्रमाणपत्र आणि अधिकृत नियुक्तीपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे.

७. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर ३ महिन्यांत सर्व शालेय वाहने नियमांनुसार सुसज्ज करणे आवश्यक राहील, अन्यथा संबंधित वाहनांचे परवाने निलंबित किंवा रहित करण्याचे प्रावधान आहे.

८. शालेय वाहतुकीची नियमित पडताळणी शिक्षण आणि परिवहन विभाग संयुक्तपणे करणार आहेत. त्याचे अहवाल जिल्हा पातळीवरील समितीकडे सादर केले जातील.

या सुधारित नियमांमुळे शालेय वाहतूक अधिक सुरक्षित, शिस्तबद्ध आणि तंत्रज्ञानावर आधारित होणार आहे. त्यामुळे पालक आणि विद्यार्थी यांचा शासनावरील विश्वास अधिक दृढ होईल. याविषयी अधिसूचना घोषित झाल्यावर १५ दिवसांमध्ये जनतेकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात येतील.