निवडणूक आयोगाला राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवणे लोकशाहीसाठी आवश्यक ! – Justice BV Nagarathna

पाटलीपुत्र (बिहार) – निवडणूक आयोग, नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) अन् वित्त आयोग अशा घटनात्मक संस्थांनी स्वतंत्र आणि राजकीय प्रभाव यांपासून मुक्त रहाणे लोकशाहीसाठी आवश्यक आहे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी येथे व्यक्त केले. त्या ‘चाणक्य नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी’मध्ये व्याख्यान देत होत्या.

“Free Elections Need a Free ECI” 🗳️

Patna: Justice B.V. Nagarathna stresses that the Election Commission of India must remain independent and insulated from political influence.

If those who conduct elections are dependent on those who contest them, neutrality cannot be… pic.twitter.com/xZmUi6czXB

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 5, 2026

न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना पुढे म्हणाल्या की,

१. निवडणूक केवळ वेळोवेळी होणारी प्रक्रिया नसून ते असे यंत्र आहे, ज्यातून राजकीय सत्ता स्थापन होते. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर नियंत्रण म्हणजे राजकीय स्पर्धेच्या अटींवर नियंत्रण आहे.

२. सर्वाेच्च न्यायालयाने आयोगाला ‘उच्च घटनात्मक संस्था’ मानले आहे. जर निवडणूक घेणारी संस्था निवडणूक लढवणार्‍यांवर अवलंबून असल्यास प्रक्रियेची निष्पक्षता सुनिश्चित होऊ शकत नाही.

३. घटनात्मक र्‍हास अचानक होत नाही, तर तो तेव्हा चालू होतो, जेव्हा संस्थात्मक चौकट हळूहळू पोखरली जाते. जेव्हा संस्थांनी एकमेकांवर नियंत्रण ठेवणे बंद केले, तेव्हा निवडणुका होतात, संसद चालते; पण सत्तेवरचे प्रभावी नियंत्रण संपलेले असते.

४. राज्य सरकारे राज्यघटनेनुसार केंद्र सरकारच्या अधीन नाहीत, तर त्यांना समान दर्जा मिळाला आहे. विकास योजनांमध्ये राज्यांविषयी ‘आवड-निवड’ असा दृष्टीकोन नसावा, असे ही त्यांनी नमूद केले.