राष्ट्रव्यापी गोहत्याबंदीसाठी २७ एप्रिलपासून ‘गोसन्मान आवाहन अभियान’ !

नवी देहली – देशभरातील संत, गोरक्षक आणि असंख्य धर्मप्रेमी हिंदू राष्ट्रव्यापी गोरक्षण कायदा होण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत. यासाठी त्यांनी ‘गोसन्मान आवाहन अभियाना’ची घोषणा केली आहे. या अतीव्यापक अभियानाच्या अंतर्गत पहिला टप्पा म्हणून २७ एप्रिल २०२६ या दिवशी देशभरातील ७८० जिल्ह्यांतील गोसंत आणि गोभक्त आपापल्या तालुका/उपविभाग/जिल्हा कार्यालये यांना भेट देतील. तेथे उपस्थित तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या माध्यमातून राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राज्यांचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांना उद्देशून निवेदन देतील अन् गोमातेचे रक्षण करण्याची प्रार्थना करतील.

‘Gau Samman Aahvaan Abhiyan’ from April 27th for a Nationwide Ban on Cow Slaughter

Over the next year and a half, Saints and Gau Rakshaks will hold protests and fasts unto death across 780 districts and 5,000 talukas (tehsils) throughout the country. pic.twitter.com/y4B2PPQqDu

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) April 5, 2026

राष्ट्रव्यापी गोरक्षण कायदा : अभियानाचे मुख्य उद्दिष्ट

देशातील केंद्र सरकार आणि सर्व राज्य सरकारे यांना अहिंसक मार्गाने अन् केवळ राज्यघटनेच्या चौकटीत राहून पुढील विषयांचे विनम्र आवाहन करण्यात येणार आहे :

अ. सेवा : गोमातेच्या सेवेसाठी समर्पित असलेला एक केंद्रीय कायदा संमत करावा. यामुळे भारतभर गोकल्याण सेवांची कार्यवाही एकसमान पद्धतीने करता येऊ शकेल.

आ. संरक्षण : भारतातून गोहत्या पूर्णपणे संपुष्टात यायला हवी.

इ. सन्मान : गोमातेला ‘राष्ट्रमाता’ (राष्ट्राची माता) हा मूलभूत अधिकार आणि दर्जा बहाल केला जावा. या मार्गे ती ‘राष्ट्रीय देवता’, ‘राष्ट्रीय वंदनीय प्रतीक’, ‘राष्ट्रीय वारसा’ आणि ‘राष्ट्रीय आधारस्तंभ’ बनेल.

‘गोसन्मान आवाहन अभियाना’ची कार्ययोजना

१. ५ महिन्यांचा कालावधी (डिसेंबर २०२५ ते एप्रिल २०२६) : संपूर्ण सनातन भारतीय समाजाला जागृत करण्यासाठी आणि या मोहिमेशी जोडण्यासाठी व्यापक प्रसिद्धी अन् जनसंपर्क मोहीम राबवण्यात येईल.

२. १७ एप्रिल २०२६ (तालुका स्तर) : सर्व आवश्यक सिद्धता पूर्ण केल्यानंतर २७ एप्रिलला त्या-त्या क्षेत्रातील सर्व गोभक्त आणि गोसंत तालुका/गट मुख्यालयांना भेट देतील अन् तेथील अधिकार्‍यांना निवेदने देतील.

३. २७ जुलै २०२६ (जिल्हा स्तर) : अडीच महिन्यांच्या कालावधीत प्रशासनाशी रचनात्मक संवाद साधला जाईल. १० जुलैपर्यंत सरकारांकडून अनुकूल प्रतिसाद आणि सकारात्मक परिणाम प्राप्त झाले नाहीत, तर २७ जुलैला देशभरातील प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाला भेट देऊन जिल्हाधिकार्‍यांकडे नवीन निवेदन सादर केले जाईल.

४. २७ ऑक्टोबर २०२६ (राज्य स्तर) : अडीच महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुन्हा प्रशासनाशी रचनात्मक संवाद कायम ठेवला जाईल. जर १० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सरकारांकडून अनुकूल प्रतिसाद प्राप्त झाले नाहीत, तर २७ ऑक्टोबर २०२६ या दिवशी देशभरातील सर्व जिल्हे आणि तालुके येथील सर्व गोसंत अन् गोभक्त आपापल्या राज्यांच्या राजधानीत पोचतील. तेथे ते मुख्यमंत्री आणि राज्यपाल यांच्या माध्यमातून भारताचे माननीय राष्ट्रपती अन् पंतप्रधान यांना उद्देशून राज्य सरकारच्या सचिवांकडे एक निवेदन सादर करतील.

५. २७ फेब्रुवारी २०२७ ते १५ ऑगस्ट २०२७ (राष्ट्रीय स्तर) : पुढील ३ महिने (नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी) वाट पाहिली जाईल. जर २६ जानेवारी २०२७ पर्यंत सरकारांकडून समाधानकारक प्रतिसाद प्राप्त झाला नाही, तर देशातील ३६ प्रांतांमधील ७८० जिल्हे आणि ५ सहस्र तालुक्यांमधून नियुक्त केलेले सर्व गोसंत अन् गोभक्त २७ फेब्रुवारी २०२७ या दिवशी देहलीत पोचतील. तेथे शांततापूर्ण ‘संकीर्तन’ करत पत्रांचे नियमित सादरीकरण करण्याच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे आवाहन करतील. हे गोभक्त देहलीत साडेपाच महिन्यांच्या कालावधीत, म्हणजेच १५ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत रहातील. गायीचे कल्याण, संरक्षण आणि सन्मान यांसाठी सरकारकडे आपली प्रार्थना अन् विनंत्या अविरतपणे चालू ठेवतील.

६. १६ ऑगस्ट २०२७ (आमरण उपोषण) : जर वर नमूद केलेल्या ४ टप्प्यांवर (तालुका, जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्र) १६ महिने शांततापूर्ण प्रार्थना करूनसुद्धा गायीच्या संरक्षणासाठी सरकारकडून अपेक्षित परिणाम प्राप्त झाला नाही, तर १६ ऑगस्ट २०२७ पासून ५ गोभक्त आणि गोसंत यांचे गट ‘आमरण उपोषण’ चालू करतील. या उपोषणाच्या वेळी जर एखाद्या गोसेवकाने प्राणांचे बलीदान दिले, तर त्या व्यक्तीची जागा घेण्यासाठी दुसरा एखादा गोप्रेमी, गोसंत किंवा गोभक्त तात्काळ पुढे येईल आणि आमरण उपोषण पुढे चालू ठेवेल. गोसेवा, गोसंरक्षण आणि गोसन्मान ही उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य होईपर्यंत ही प्रक्रिया अविरतपणे चालू राहील.

संपर्क आणि सहभाग घेण्यासाठी आवाहन !

१. गोसेवा आणि गोरक्षण यांच्या माध्यमातून राष्ट्ररक्षण अन् संस्कृती संवर्धनासाठी समर्पित असलेल्या या नि:स्वार्थी आणि पवित्र अभियानात सहभागी होण्यासाठी ‘मिस्ड कॉल’ द्या : ९०६७७ ७७३२३

२. स्वत:ची सविस्तर माहिती पुढील क्रमांकावर व्हॉट्सॲपद्वारे पाठवा : ८२३९७ ११००८

३. अधिक माहितीसाठी संपर्क करा : ९५७१७ १२१४०

४. जर कुणी या अभियानाच्या नावाने देणग्या किंवा निधीची मागणी करत असेल, तर कृपया ८२३९७ ११००८ या क्रमांकावर व्हॉट्सॲपद्वारे तक्रार नोंदवा.

५. अधिक माहितीसाठी पुढील संकेतस्थळाला भेट द्या :  https://www.gausamman.cloud

अशी असणार या ‘दैवी’ अभियानाची कार्यकारिणी !

या अभियानातील कार्यकारिणी साक्षात् देवतांनाच करण्यात आले आहे. यांतर्गत मुख्य संरक्षक गोमाता, अभियानाचे अध्यक्ष नंदी बाबा, तर अभियानासाठी आशीर्वाद भारतीय परंपरेतील सर्व पूजनीय देवता आणि देवगण यांचा मागण्यात आला आहे.

अभियानात सेवा करणार्‍यांमध्ये भारतीय परंपरेतील सर्व आचार्य (आध्यात्मिक गुरु), थोर संत आणि महान व्यक्तीमत्त्वे; गोसंत, गोभक्त, गोरक्षक, गोसेवक, गोपालक, गोपुत्र, गोवत्स (वासरे) आणि सर्व गोप्रेमी जनता यांचा समावेश आहे.

अभियानाच्या प्रमुख मागण्या आणि प्रस्ताव !

१. गोउत्पादन (गायीचे दूध, तूप, शेण आदींतून बनलेली उत्पादने) : कृषी विद्यापिठांमध्ये शेण आणि गोमूत्र यांवर आधारित सर्वसमावेशक संशोधन केंद्रे स्थापन केली जावीत. रासायनिक शेतीचे नियमन करून गोआधारित (सेंद्रिय) शेतीला सक्रीयपणे प्रोत्साहन दिले जावे. फिनाईलऐवजी ‘गोनाईल’ (गोमूत्रावर आधारित जंतुनाशक) वापरणे अनिवार्य केले जावे. आयुर्वेदिक रुग्णालयांमध्ये पंचगव्यावर आधारित औषधे विनामूल्य वितरीत केली जावीत. मोठ्या ‘शॉपिंग मॉल्स’मध्ये गोआधारित शेती उत्पादने, देशी गायीची दुग्ध उत्पादने, तसेच शेण आणि गोमूत्र यांपासून बनवलेली उत्पादने विकण्यासाठी एक विशिष्ट कक्ष (काऊंटर) राखून ठेवणे अनिवार्य केले जावे.

२. गोशाळा : भारताच्या प्रत्येक राज्यात किमान एक ‘गो अभयारण्य’ स्थापन केले जावे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात एक ‘नंदीशाळा’ स्थापन केली जावी. गोशाळांना ‘मनरेगा’ योजनेशी जोडले जावे. सरकारच्या नियंत्रणाखाली कार्यरत असलेल्या मंदिरांसाठी विशेषतः ज्या मंदिरांना मोठ्या प्रमाणात देणग्या प्राप्त होतात, त्यांना एखाद्या गोशाळेचे व्यवस्थापन करणे अनिवार्य केले जावे.

३. कायदेशीर स्तरावरील मागण्या : गायीची हत्या करणार्‍या आणि गुरांच्या तस्करीमध्ये सहभागी असणार्‍या गुन्हेगारांना सश्रम जन्मठेपेसारख्या शिक्षेचे प्रावधान करण्यात यावे. आस्थापनांनी त्यांच्या सी.एस्.आर्. (कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, म्हणजेच व्यावसायिक सामाजिक दायित्व) निधीचा एक विशिष्ट भाग गोसेवेशी संबंधित उपक्रमांसाठी राखून ठेवणे अनिवार्य करण्यात यावे. एकदाच वापरल्या जाणार्‍या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर कडक बंदी घालण्यात यावी.

४. गो-रुग्णालये आणि शैक्षणिक संस्थांविषयीचे प्रमुख प्रस्ताव : जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र पंचगव्य (गायींवर आधारित उपचार पद्धती) रुग्णालये स्थापन करण्यात यावीत. देशी गायींचे आर्थिक, वैज्ञानिक आणि धार्मिक महत्त्व विशद करणारे विषय सरकारी, तसेच खासगी शाळा आणि महाविद्यालये यांमध्ये अनिवार्य करण्यात यावेत. महामार्गांवर गायींच्या होणार्‍या अपघातांना आळा घालण्यासाठी उपाययोजना राबवण्यात याव्यात. प्रत्येक ५० किलोमीटरवर किंवा प्रत्येक टोल नाक्यावर घायाळ गायींवर तातडीने उपचार देण्यासाठी एक ‘गो-वाहिनी’, तर १५० ते २०० किलोमीटरच्या अंतरावर एक समर्पित गो-रुग्णालय स्थापन करण्यात यावे.

स्वयंसेवकांची उभारणी !

देशभरातील अनुमाने ७८० जिल्ह्यांमध्ये, जिल्हा स्तरावर ३ संत (आध्यात्मिक नेते) आणि ३ समर्पित अन् निष्ठावान ‘गोप्रेमी’ यांची निवड करण्यात येईल. आपापल्या जिल्ह्यांमध्ये लोकसंपर्क आणि सेवाकार्याचे दायित्व असलेल्या या ६ प्रमुख व्यक्ती, त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील प्रत्येक तालुक्यात प्रवास करतील. तिथे जाऊन त्या किमान ३ गोभक्त आणि तीन गोसंत यांची भरती करतील. या गटातून एका गोभक्ताकडे आणि एका गोसंतांकडे त्या तालुक्यामधील सेवेचा मुख्य कार्यभार सोपवला जाईल. अशा प्रकारे देशभरातील ५ सहस्र तालुक्यांमध्ये स्थानिक लोकसंपर्क कार्यकर्ते कार्यरत असतील.

अभियानाची ठळक वैशिष्ट्ये !

१. हे अभियान कोणत्याही विशिष्ट संस्था किंवा संघटना यांच्या नावाने चालवले जाणार नाही. हे अभियान केवळ ईश्वर, गोमाता आणि नंदीबाबा यांच्या दिव्य सान्निध्यात पार पडेल.

२. या अभियानाचे नेतृत्व कोणतेही संत, महंत, राजकारणी आदी करणार नाहीत. अभियानाशी संबंधित कोणत्याही प्रचार साहित्यावर कोणत्याही व्यक्तीचे छायाचित्र छापले जाणार नाही.

३. हे अभियान पूर्णपणे अहिंसक असेल.

४. या अभियानाच्या अंतर्गत गोभक्त त्यांची भावना आणि मागण्या ‘संकीर्तन’ (भक्तीगीते), मोर्चे आणि लेखी निवेदने यांच्या माध्यमांतून व्यक्त करतील.

५. या मोहिमेत कुणाकडूनही कोणत्याही प्रकारची देणगी किंवा आर्थिक योगदान मागितले जाणार नाही आणि स्वीकारलेही जाणार नाही.