Digital Transactions : १ एप्रिलपासून डिजिटल व्यवहारांसाठी २ टप्प्यांत सिद्ध करावी लागणार स्वतःची ओळख !

नवी देहली – येत्या १ एप्रिल, म्हणजे नव्या आर्थिक वर्षापासून डिजिटल व्यवहारांचे स्वरूप पालटून अधिक सुरक्षित केले जाणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरिकांची ऑनलाईन फसवणूक टाळण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ‘यूपीआय’, ‘नेट बँकिंग’ किंवा ‘मोबाईल वॉलेट’ यांचा वापर करणार्‍यांना आता सर्व डिजिटल व्यवहारांसाठी ‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ (सुरक्षेसाठी ओळख पडताळणीचे २ स्तर) अनिवार्य करण्यात येणार आहे. नागरिकांना ऑनलाईन व्यवहार करतांना दोन टप्प्यांत त्यांची ओळख सिद्ध करावी लागेल. आतापर्यंत बहुतांश ठिकाणी केवळ एका ओटीपी किंवा ‘पिन’ द्वारे व्यवहार करता येत होते.

डिजिटल व्यवहार करतांना ग्राहकाची फसवणूक झाली, तर दायित्व संबंधित बँकेचे असणार !

रिझर्व बँकच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व बँका, तसेच अर्थविषयक आस्थापने यांना ग्राहकांना ‘ऑथेंटिकेशन’साठी (ओळख पडताळणीसाठी) विविध पर्याय द्यावे लागणार आहेत. यांतील एक पर्याय ‘डायनॅमिक’ असणे आवश्यक असेल. याचा अर्थ, तो पर्याय प्रत्येक व्यवहारासाठी वेगळा असेल. जर बँकांकडून नियमांचे पालन झाले नाही आणि ग्राहकाची फसवणूक झाली, तर त्याचे दायित्व संबंधित बँकेचे असेल.

‘टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन’ काम कसे करणार ?

डिजिटल व्यवहारांसाठी किमान दोन ‘ऑथेंटिकेशन’ (ओळख पडताळणी) घटक असणे आवश्यक आहे. यासाठी बँका आणि अर्थविषयक आस्थापनांना पासवर्ड किंवा पिन, ओटीपी (वन टाईम पासवर्ड), बायोमेट्रिक्स आणि हार्डवेअर टोकन आदी पर्यायांचा विचार करावा लागेल.

आतापर्यंत अनेकदा एकाच ‘स्टॅटिक पिन’चा वापर सर्वत्र केला जात होता, तो ‘हॅकर्स’ (खात्यावर अवैध नियंत्रण मिळवणारे) सहजपणे चोरू शकत होते. आता मात्र प्रत्येक वेळी एक नवीन ‘रिअल-टाईम सिक्युरिटी कोड’ (सांकेतिक आकडे) सिद्ध होईल. जरी एखाद्या फसवणूक करणार्‍या व्यक्तीला तुमचा ‘पिन’ कळाला, तरी त्या ‘डायनॅमिक फॅक्टर’खेरीज (उदा. फिंगरप्रिंट किंवा ओटीपी) ती पैसे काढू शकणार नाही.