श्री चंद्रेश्‍वर-भूतनाथ मंदिर परिसरातील टेकडीच्या हानीवरून उच्च न्यायालयाने पुरातत्व संचालनालयाला खडसावले !

पणजी, २६ मार्च (वार्ता.) – पारोडा, केपे येथील श्री चंद्रेश्‍वर-भूतनाथ मंदिर परिसरातील करण्यात आलेल्या सुशोभिकरणाच्या वेळी टेकडीला पोचलेल्या हानीवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाने गोवा सरकारच्या पुरातत्व आणि पुराभिलेख संचालनालयाला खडसावले आहे. श्री चंद्रेश्‍वर-भूतनाथ मंदिर हे ‘गोवा प्राचीन स्मारक आणि पुरातत्वीय स्थळे आणि अवशेष अधिनियम १९७८’ अंतर्गत संरक्षित स्मारक आहे.

काय आहे प्रकरण ?

गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने पारोडा, केपे येथील श्री चंद्रेश्‍वर-भूतनाथ मंदिर परिसराचे ३ कोटी ७५ लक्ष रुपये खर्चून सुशोभिकरण केले आहे. प्रारंभी या प्रकरणी २० सप्टेंबर २०१८ या दिवशी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने मंदिर परिसर सुशोभिकरणासाठीचा प्रस्ताव पुरातत्व आणि पुराभिलेख संचालनालय यांना सादर केला होता. त्यानंतर २७ सप्टेंबर २०१८ या दिवशी संचालनालयाने ३०० मीटर लांबीची संरक्षक भिंत, पर्यटकांना आसपासचा परिसर पहाण्यासाठी खास मंच उभारणे (व्ह्यू पॉइंट प्लॅटफॉर्म), स्वच्छतागृह आणि इतर कामे यांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र दिले होते. या प्रकरणी आदित्य दत्तू राऊत देसाई यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठात जनहित याचिका प्रविष्ट करून ‘मंदिर सुशोभिकरण कामाने मंदिर परिसराची मोठी हानी झाली आहे’, असा दावा केला. या प्रकरणी याचिकाकर्ता आदित्य दत्तू राऊत देसाई यांनी सादर केलेली छायाचित्रे आणि अन्य पुरावे यांच्या आधारे गोवा खंडपिठाला प्राथमिक स्वरूपात याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यामध्ये तथ्य असल्याचे आढळून आले होते. यानंतर या प्रकरणी गोवा खंडपिठात सुनावणी चालू झाली.

यावर २५ मार्च या दिवशी न्यायमूर्ती वाल्मीकि मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांनी सुनावणीच्या वेळी पुरातत्व आणि पुराभिलेख संचालनालयाला तीव्र शब्दांत खडसावले. खंडपीठ म्हणाले, ‘‘अशा संरक्षित स्थळी काम चालू असतांना पुरातत्व आणि पुराभिलेख संचालनालयाचे अभियंते आणि पुरातत्वज्ञ उपस्थित असायला पाहिजे होते. हे सर्व घडत असतांना संचालनालयाने काहीच का केले नाही ? पर्यटनाच्या नावाखाली प्रत्येक पुरातत्वीय स्थळाचा नाश होत आहे. पर्यटन म्हणजे नासधूस करणे नव्हे. वारसा स्थळे जपून ठेवली पाहिजेत, अन्यथा पर्यटकांना पहाण्यासाठी काहीच उरणार नाही. सुशोभिकरण कामाला संमती देतांना कोणती प्रक्रिया अवलंबली याविषयी संचालनालयाने स्पष्टीकरण द्यावे. प्रकल्पावर ३ कोटी ६९ लाख रुपये खर्च करून काय साध्य केले ?, तर मंदिर परिसराची नासधूस ! या प्रकरणी संबंधित अधिकार्‍यांचे दायित्व निश्‍चित केले जाणार आहे. वास्तविक ही हानी आता भरून काढणेही कठीण आहे; कारण हा प्राचीन वारसा आहे.’’

सुनावणीच्या वेळी अतिरिक्त सरकारी अधिवक्त्याने वारसा स्थळाला हानी पोचल्याचे खंडपिठासमोर मान्य केले. गोवा पर्यटन विकास महामंडळाने संबंधित काम करण्यासाठी नेमलेल्या कंत्राटदाराने संमत कामांच्या कक्षेबाहेर जाऊन मंदिर परिसरातील टेकडीला हानी पोचवल्याचे खंडपिठाला या वेळी सांगण्यात आले. ही हानी भरून काढण्यासाठी संचालनालय गोवा पर्यटक विकास महामंडळाकडे समन्वय साधत असल्याचे खंडपिठाला सांगण्यात आले, तसेच ही टेकडी असल्याने पुनर्संचयितीकरणासाठी (‘रिस्टोरेशन’साठी) विशिष्ट संस्था उपलब्ध नसल्याने यासाठी गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे साहाय्य घेतले जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने या प्रकरणी गोवा पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना प्रकल्पाचा संपूर्ण प्रस्ताव, नकाशे, कामाचे आदेश आणि खर्चाचा तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचप्रमाणे संचालनालयाला प्रकल्पाला ना हरकत दाखला देण्यामागील निर्णय प्रक्रियेचे स्पष्टीकरण आणि मूळ स्थितीत वारसा स्थळ आणण्यासाठी लागणारा खर्च यांचा अंदाज सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खंडपिठाने पुढील सुनावणीला संबंधित कंत्राटदारालाही उपस्थित रहाण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ७ एप्रिल २०२६ या दिवशी होणार आहे.