निकृष्ट बियाणे प्रकरणात शेतकर्‍यांच्या साहाय्याचे धोरण निश्चित करणार ! – आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री

मुंबई, २५ मार्च (वार्ता.) – निकृष्ट दर्जाच्या बियाण्यांविषयी शेतकर्‍यांच्या वारंवार तक्रारी येत असतात. मागील अधिवेशनामध्ये याविषयी प्रश्न उपस्थित झाल्यावर विधीमंडळ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली आणि बैठकाही झाल्या. अशा प्रकरणांमध्ये शेतकर्‍यांना कसे साहाय्य करता येईल, याविषयी शासन लवकरच धोरण निश्चित करणार आहे, अशी माहिती राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी विधानसभेत दिली.

चंद्रपूर येथील ‘अंकुर’ आस्थापनाकडून शेतकर्‍यांना गव्हाचे निकृष्ट दर्जाचे बियाणे पुरवण्यात आले. याविषयी सरकार काय कारवाई करणार ? याविषयीचा तारांकित प्रश्न आमदार किशोर जोरगेवार यांनी २५ मार्च या दिवशी सभागृहात उपस्थित केला. याविषयी राज्यमंत्री आशिष जैसवाल म्हणाले, ‘‘बियाण्यांच्या निकृष्ट दर्जाविषयी माझी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा झाली. धोरण निश्चित करण्यासाठी अभ्यास चालू आहे. बियाणे निकृष्ट दर्जाचे असल्यास पंचनामा करून शेतकर्‍यांना ग्राहक न्यायालयात जायला सांगितले जाते. शेतकर्‍यांना न्यायालयात जावे लागणार नाही, याचाही धोरणामध्ये समावेश केला जाईल. शेतकर्‍यांची हानी झाल्यास त्यांना साहाय्य करण्याचा समावेशही धोरणात असेल. व्यापार्‍यांना पीक विकल्यानंतर काही वेळा पैसे मिळत नाहीत. अशा प्रकरणांमध्येही शेतकर्‍यांना न्यायालयात जावे लागते. याचे धोरणही निश्चित केले जाईल.’’