संपादकीय : भारतातील विदेशी हस्तक्षेप ! 

राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने मॅथ्यू ॲरॉन व्हॅनडाइक (वय २४ वर्षे)या अमेरिकेच्या नागरिकासमवेत युक्रेनच्या ६ नागरिकांना अटक केली आहे. त्यांना राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेने ११ दिवसांची कोठडी सुनावली आहे. त्यांच्यावर बेकायदेशीर हालचाली, सीमाभंग, ड्रोन तंत्रज्ञानाद्वारे युद्ध प्रशिक्षण आणि ईशान्य भारत अन् म्यानमार यांच्याशी संबंधित सशस्त्र गटांशी संपर्क ठेवण्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. कोलकाता, लक्ष्मणपुरी आणि देहली विमानतळांवर ही अटक करण्यात आली. पेट्रो हुर्बा, तारास स्लीव्हियाक, इव्हान सुकमानोव्स्की, मारियन स्टेफानकिव्ह, मॅक्सिम होनचारूक आणि व्हिक्टर कामिन्स्की अशी त्यांची नावे आहेत. हे सर्व विदेशी नागरिक पर्यटनाच्या पारपत्राद्वारे भारतात आले. त्यांनी प्रतिबंधित क्षेत्राच्या परवान्याविना भारताच्या मिझोराम राज्यातून प्रवास केला. त्यानंतर त्यांनी बेकायदेशीरपणे म्यानमारमध्ये प्रवेश केला. अशी घुसखोरी पहाता ‘त्यांचे ईशान्येकडील सशस्त्र गटांशीही संपर्क आहेत’, हे लक्षात येते. ‘शस्त्रपुरवठा करणे आणि आतंकवाद्यांना प्रशिक्षण देणे’, हा त्यांचा उद्देश होता. युरोपमधून आयात केलेल्या ‘ड्रोन’चा वापरही ते करणार होते. या गटाने म्यानमारमधील प्रशिक्षण शिबिरांना साहाय्य करण्याच्या उद्देशाने शस्त्रांचा पुरवठा करणे आणि आतंकवाद्यांना प्रशिक्षण देणे, अशी योजना आखली होती. या योजनेचा मुख्य भर ड्रोन युद्धतंत्र, ड्रोनचे संचालन आणि जुळवणी अशा तंत्रज्ञानावर आधारित होता. ‘विदेशातून आले म्हणजे ते ‘अतिथी’ आहेत’, या भावनेने त्यांच्याकडे कुणी पाहू नये. अशा विदेशींकडे मानवतावादी दृष्टीकोनातून पाहून चालणार नाही. त्यांची घुसखोरी ही भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेवर परिणाम करणारी आहे. ‘भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा दिवसेंदिवस संवेदनशील होत चालली आहे’, हे यावरून लक्षात येते. ‘भारताच्या सीमा विनापरवाना पार करून कुणीही कसे येऊ शकतात ? भारताची सीमा सुरक्षित आहे का ? विदेशी नागरिकांच्या हालचालींवर कितपत नियंत्रण ठेवले जाते ? आरोपींच्या नियोजनातील ‘ड्रोन’चा समावेश पहाता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून होणार्‍या ‘ड्रोन युद्धा’सारख्या नव्या धोक्यांना सामोरे जाण्यास भारत सिद्ध आहे का ?’, हे प्रश्न निर्माण होतात. ड्रोनमुळे आजच्या काळात युद्धाचे स्वरूप पालटत चालले आहे. पारंपरिक शस्त्रास्त्रांपेक्षा ड्रोन, सायबर आक्रमणे आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता यांवर आधारित तंत्रज्ञान वापरून युद्ध केले जात आहे. शस्त्रास्त्रांद्वारे लढणे हे सैनिकी कौशल्य होते; पण आताच्या प्रगत तंत्रज्ञानाद्वारे लढणे हे धोकादायक ठरत आहे. त्यामुळे अशा प्रशिक्षणांच्या फलनिष्पत्तीचा विचार केल्यास यात भारत केवळ आणि केवळ उद्ध्वस्तच होऊ शकतो. आतंकवाद्यांना हेच इप्सित साध्य करायचे आहे. अवघा २४ वर्षांचा असणारा अमेरिकेचा नागरिक मॅथ्यू ॲरॉन व्हॅनडाइक हा आतापर्यंतच्या अनेक आंतरराष्ट्रीय संघर्षांमध्ये सहभागी होता, उदा. लिबियामधील गृहयुद्ध, सीरिया-इराकमधील हालचाली, व्हेनेझुएलामधील बंडखोरी आणि नंतर युक्रेनमधील संघर्ष इत्यादी. त्याने रशियाविरुद्ध चालू असलेल्या युद्धकाळात युक्रेनच्या सैनिकांना प्रशिक्षण दिले होते. ‘सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनॅशनल’ ही त्याची संस्था असून या संस्थेद्वारे तो विविध गटांना प्रशिक्षण देतो. तरुण वयातील त्याची ही कृत्ये पहाता तो कट्टर आहे, हे लक्षात येते. अशा व्यक्तींचा भारतात झालेला प्रवेश संशयास्पद आणि देशासाठी धोकादायक आहे. या संपूर्ण प्रकरणातून भारताच्या सीमाव्यवस्थेतील त्रुटी उघड होतात. घुसखोरांचा भारतातील सहजगत्या झालेला प्रवेश स्थानिक प्रशासन, पोलीस आणि केंद्रीय यंत्रणा यांच्यातील हलगर्जीपणा दर्शवतो. ‘जर आतंकवादी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरून देशविघातक कारवाया करत असतील, तर सुरक्षायंत्रणा हेच आधुनिक तंत्रज्ञान देशाच्या सीमा बळकट करण्यासाठी का वापरत नाहीत ?’, याचाही विचार व्हायला हवा.

भारताला अस्थिर करण्याचे षड्यंत्र ! 

देशांतर्गत कलह तर असतोच; पण आंतरराष्ट्रीय स्तरावर केल्या जाणार्‍या राजकारणाचा भारतावर अप्रत्यक्षरित्या परिणाम होत आहे. आताचे हे प्रकरण पहाता विदेशी नागरिक भारताच्या भूमीचा थेट वापर करून म्यानमारमधील गटांना साहाय्य करत असतील, तर भारतावरच याचा निश्चित परिणाम होईल. भारत यात होरपळणार आहे. भारताने सावध आणि सतर्क रहायला हवे. ईशान्येकडील राज्ये पहाता आधीच तेथील बहुसंख्यांक हिंदू मोठ्या प्रमाणात अल्पसंख्य होत आहेत. येत्या काही वर्षांत हाताच्या बोटांवर मोजावे लागतील, इतकेच हिंदू तेथे शेष रहातील. अल्पसंख्य असलेले अन्य धर्मीय तेथे बहुसंख्य झाल्याने ही सर्वच राज्ये संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहेत. त्याचाच अपलाभ अशा राष्ट्रविघातक प्रवृत्तींकडून घेतला जातो. या प्रवृत्ती राज्यांतील स्थानिकांशी हातमिळवणी करतात आणि सर्रास घुसखोरी करून स्वत:चे षड्यंत्र साध्य करतात. त्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वांत प्रथम राज्यांतर्गत असणारे फुटीरतावादी किंवा राष्ट्रद्वेष्टे अशा स्थानिकांचा शोध घ्यायला हवा; कारण त्यांच्याविना या विदेशींना भारतात पाऊल टाकणे अशक्य असते. भारतातील घटक अशा प्रकारच्या यंत्रणांशी जोडलेले असतील, तर देशासाठी ते धोकादायक ठरेल. त्यामुळे बाह्य साखळी तोडण्यासाठी आतील साखळीचे मूळ कुठपर्यंत गेलेले आहे, ते शोधायला हवे. ईशान्येकडील राज्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण करून संपूर्ण भारताला अस्थिर करण्याचे षड्यंत्र मोठ्या प्रमाणात रचले जात आहे, हेच वरील घटनांतून लक्षात येते. यात अमेरिकेच्या केंद्रीय गुप्तचर संस्थेचा (सीआयएचा) सहभाग नाही ना ? याचीही चौकशी व्हायला हवी. युक्रेनच्या नागरिकांचा या प्रकरणातील सहभाग बघता युक्रेनही भारतद्वेष करण्यात आणि त्याचा प्रसार करण्यात किती गुंतला आहे, या धोक्याची कल्पना येते. ही स्थिती भारत-युक्रेन आणि भारत-अमेरिका यांच्या संबंधांवरही परिणाम करणारी ठरू शकते. युक्रेनने त्याच्या नागरिकांच्या सुटकेसाठी प्रयत्न चालू केले आहेत, तसेच अमेरिकेनेही सावध भूमिका घेतली आहे. ‘७ जणांना अटक केली म्हणजे सर्व मासे गळाला लागले’, असे म्हणता येणार नाही. त्यांची अंतर्गत साखळी, अन्य आरोपी आणि सूत्रधार यांचाही थांगपत्ता लागणे अत्यावश्यक आहे.

भारताने रणनीती पालटावी ! 

धर्मांतराच्या संकटात धुमसणार्‍या ईशान्य भारतात आता विदेशी आतंकवाद्यांच्या कारवायांची भर पडणे म्हणजे ईशान्येला पेटवण्यासारखेच आहे. विदेशी आतंकवाद्यांशी सामना करण्यासाठी भारताने कणखर परराष्ट्रनीतीही अवलंबायला हवी. अशांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे, सीमा सुरक्षा बळकट करणे, ड्रोन तंत्रज्ञानावर नियंत्रण आणि देखरेख वाढवणे, ईशान्य भारतातील सुरक्षायंत्रणा भक्कम करणे, आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवणे यादृष्टीने देशाला पावले उचलावी लागतील. राष्ट्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या कारवाईने भारताला वेळीच जागे केले आहे. ही सतर्कतेची चेतावणीच म्हणावी लागेल ! आधुनिक युद्धाचे पालटलेले स्वरूप पहाता भारतानेही स्वत:ची रणनीती पालटणे, ही काळाची आवश्यकता आहे. त्यातच राष्ट्रहित सामावलेले आहे.