पुढील अधिवेशनापूर्वी ‘पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेते महामंडळा’ची स्थापना होणार !

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जपण्यासाठी शासन कटीबद्ध ! – मंत्री आशिष शेलार

मुंबई, १० मार्च (वार्ता.) – पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेते यांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी सरकारने घोषित केलेली ‘आर्थिक विकास महामंडळे’ पुढील अधिवेशनाच्या आत स्थापन करण्यात येतील. यासह पत्रकारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी संबंधित विभाग, लोकप्रतिनिधी आणि पत्रकार संघटना यांची व्यापक बैठक लवकरच आयोजित केली जाईल, अशी ग्वाही मंत्री अधिवक्ता आशिष शेलार यांनी ९ मार्च या दिवशी विधान परिषदेत दिली. विधान परिषदेत सदस्य श्री. श्रीकांत भारतीय यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या व्यथांकडे सरकारचे लक्ष वेधले होते. या वेळी झालेल्या चर्चेत सतेज पाटील आणि अन्य सदस्यांनीही सहभाग नोंदवला.

लक्षवेधीत १० ऑक्टोबर २०२४ च्या मंत्रीमंडळ निर्णयानुसार घोषित झालेली महामंडळे तात्काळ कार्यान्वित करणे. पत्रकारांच्या मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी साहाय्य आणि गृहनिर्माण योजनेत पत्रकारांना प्राधान्य देणे. ‘आचार्य बाळशास्त्री जांभेकर निवृत्त वेतन योजने’तील जाचक अटी शिथिल करून रखडलेले प्रस्ताव निकाली काढणे. वर्तमानपत्र वाचकांना आयकरात सवलत देणे आणि विज्ञापनांवरील ‘जी.एस्.टी.’ रहित करण्याविषयी पावले उचलणे, अशा मागण्या सदस्यांनी केल्या.

मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने उत्तर देताना मंत्री अधिवक्ता आशिष शेलार म्हणाले की, ३० वर्षे पत्रकारितेची सेवा केलेल्या पत्रकारांना आणि पत्रकारांचे वय ६० ऐवजी ५८ करून त्यांना निवृत्ती वेतन देण्याविषयी बैठकीत चर्चा करण्यात येईल. लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. कोरोना काळानंतर या क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने उभी राहिली. ज्येष्ठ पत्रकार यदू जोशी आणि वसंत मुंडे यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसींवर शासन सकारात्मकतेने कार्यवाही करत आहे. महामंडळाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून विविध खात्यांच्या समन्वयानंतर ती लवकरच पूर्ण केली जाईल. पत्रकार सुरक्षा कायदा आणि अन्य समस्या सोडवण्यासाठी सर्व विभागांची संयुक्त बैठक घेऊन ठोस निर्णय घेतला जाईल, असेही मंत्री शेलार यांनी स्पष्ट केले.