उजनी धरणातील जलप्रदूषण प्रकरणी ‘कार्य कृती अहवाल’ सादर करा ! – राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग

‘सुराज्य अभियान’च्या तक्रारीनंतर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला आदेश

सोलापूर – सोलापूर जिल्ह्याची जीवनवाहिनी असलेल्या उजनी धरणातील भीषण जलप्रदूषण आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या आरोग्य आणीबाणीची ‘राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगा’ने (‘एन्.एच्.आर्.सी.’ने) गंभीर नोंद घेतली आहे. ‘सुराज्य अभियान’ने या संदर्भात प्रविष्ट केलेल्या तक्रारीवरून आयोगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावली आहे. ‘या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून पुढील २ आठवड्यांत ‘कार्य कृती अहवाल’ (ए.टी.आर्.) सादर करा’, असे कडक निर्देश आयोगाचे सदस्य श्री. प्रियंक कानुनगो यांनी दिले आहेत. याविषयी ‘सुराज्य अभियाना’चे महाराष्ट्र राज्य समन्वयक श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे माहिती दिली.
या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे नमूद केले आहे की, सुराज्य अभियानाने आयोगासमोर मांडलेल्या पुराव्यानुसार उजनीच्या पाण्यात मँगनीजची पातळी २.५६ मिली/लि आढळली आहे, जी सुरक्षित मर्यादेपेक्षा तब्बल ५१ पटींनी अधिक आहे. पुणे आणि सोलापूर या शहरांतून प्रतिदिन अनुमाने ४ सहस्र २६२ दशलक्ष लिटर प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी थेट धरणात सोडले जात असल्याची धक्कादायक स्वीकृती स्वत: प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात आहे. ‘बाँबे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी’च्या (‘बी.एच्.एन्.एस्.’च्या) अहवालानुसार हे पाणी मानवी वापरासाठी ‘अत्यंत असुरक्षित’ असून त्यातील ‘टी.डी.एस्.’ (पाण्यात विरघळलेल्या एकूण घन पदार्थांचे परिमाण) ७०० ‘पी.पी.एम्.’पर्यंत पोचले आहे.

याविषयी श्री. अभिषेक मुरुकटे यांनी सांगितले की, केवळ पर्यावरणाचे प्रदूषण नसून राज्यघटनेतील कलम २१ अंतर्गत असलेल्या ‘जगण्याच्या अधिकारा’चे उल्लंघन आहे. प्रदूषणाचे गंभीर पुरावे असतांनाही प्रशासनाने कोणतीही आरोग्य चेतावणी जारी केली नाही किंवा बाधित २८ गावांना पिण्याच्या पाण्याची पर्यायी व्यवस्था केली नाही, हा सार्वजनिक सेवकांचा अक्षम्य हलगर्जीपणा आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण आणि पर्यावरणाचा न्याय यांसाठी सुराज्य अभियान स्वत:चा कायदेशीर लढा यापुढेही चालूच ठेवणार आहे.

सुराज्य अभियानाने केलेल्या मागण्या

१. बाधित नागरिकांची तातडीने ‘ब्लड-मेटल स्क्रीनिंग’ (रक्तातील जड धातूंची पडताळणी) करावी.

२. हलगर्जीपणा करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करून ‘वैद्यकीय हानीभरपाई निधी’ स्थापन करावा. बाधित गावांना तातडीने शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा निश्चित करावा.