(सेफ्टी ऑडिट म्हणजे सुरक्षिततेच्या दृष्टीने करण्यात येणारे लेखापरीक्षण)

मुंबई, २६ फेब्रुवारी (वार्ता.) – अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचारासारख्या गंभीर गुन्ह्याखाली अटकेत असलेला आरोपी पुणे येथील ससून रुग्णालयातून पळून गेला. त्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ करण्याचा आदेश गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिला आहे. येत्या ६ महिन्यांत रुग्णालयांचे ‘सेफ्टी ऑडिट’ पूर्ण करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. काँग्रेसचे आमदार हारून खान यांनी ‘रुग्णालयातून आरोपी पळून जात असल्याविषयी उपाययोजना करण्यात यावी’, याविषयीचा तारांकित प्रश्न २६ फेब्रुवारी या दिवशी विधानसभेत उपस्थित केला होता.
‘रुग्णालयाला रंग देण्यासाठी लावलेल्या बांबूंवरून उतरून आरोपी पळाला. या प्रकरणी दोषी पोलिसांचे निलंबन केले आहे, तसेच विभागीय अन्वेषण चालू आहे. आरोपींना उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयांमध्ये नेल्यास त्याविषयीची नियमावली सिद्ध करण्यात आली असून ती सर्व रुग्णालयांना वितरित करण्यात आली आहे. रुग्णालयांचे सेफ्टी ऑडिट झाल्यावर आरोपींच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक ते पालट करण्यात येतील’, असे या वेळी योगेश कदम यांनी सांगितले.
‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी घेण्यात येणार !
आरोपींना न्यायालयात नेतांना मोठ्या प्रमाणात व्यय केला जातो. या वेळी आरोपींना दूरभाष पुरवणे, चैनीच्या वस्तू देणे, नातेवाइकांशी बोलू देणे, असे प्रकार सर्रासपणे चालतात. याविषयी योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार हरिश पिंपळे यांनी केली. यावर गृहराज्यमंत्री म्हणाले, ‘‘रुग्णांना कारागृहात न्यायला लागू नये, यासाठी ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारे सुनावणी घेण्यात येत आहे. येत्या एक ते दीड वर्षात राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’ची सुविधा देण्यात येईल.’’
सासष्टी तालुक्यात तळावली येथे ‘धिर्यो’साठी गर्दी : तक्रार करूनही पोलिसांची कारवाई नाही
सत्तरी तालुक्यात मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत
शिक्षण संचालनालयाकडून ‘एस्.आय.ओ.’च्या विरोधातील मार्गदर्शक तत्त्वांचे परिपत्रक मागे
कचरा प्रकल्पाच्या निविदेचे शुल्क अल्प करण्याची महापालिका आयुक्तांची चेतावणी !
महाराष्ट्र विधीमंडळ स्वीकारणार केंद्रशासनाने विकसित केलेली ‘एकात्मिक डिजिटल प्रणाली’ !
Supreme Court Bengal SIR : मतदार सूचीमध्ये नाव नसल्याने नागरिकत्व संपुष्टात येत नाही !