मुंबई – ‘महाराष्ट्र राज्य विशेष मागास प्रवर्ग-अ’ अंतर्गत मुसलमानांना शासकीय आणि निमशासकीय सरळसेवा (सरकारी मालकीच्या निमशासकीय कार्यालयांमध्ये रिक्त पदे भरण्यासाठी थेट परीक्षा किंवा मुलाखती यांद्वारे होणारी नियुक्ती) भरतीमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमधील जागांच्या प्रवेशामध्ये ५ टक्के आरक्षण देण्याविषयीचा शासनाचा निर्णय आणि परिपत्रक सामाजिक न्याय विभागाने रहित केले आहे. वर्ष २०१४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी राज्यातील काँग्रेसच्या सरकारने मुसलमानांच्या आरक्षणासाठी ९ जुलै २०१४ या दिवशी अध्यादेश काढला होता. १४ नोव्हेंबर २०१४ या दिवशी मुंबई उच्च न्यायालयाने शासकीय आणि निमशासकीय सरळसेवा भरतीमध्ये आरक्षणाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली होती. (आता हे आरक्षण रहित केले, हे चांगलेच झाले; मात्र १२ वर्षांपूर्वी न्यायालयाने निर्णय देऊनही त्याची कार्यवाही करायला १२ वर्षे का लागली’, असा प्रश्न जनतेच्या मनात उपस्थित झाल्यास चूक ते काय ? – संपादक)
Maharashtra’s Social Justice Department withdraws the
5% Muslim reservation in govt jobs – a quota that had already been stayed by the Bombay High Court over a decade ago.AIMIM leader Imtiaz Jaleel has opposed the decision to scrap it.
PC: @CNNnews18 pic.twitter.com/V7Clf5nise
— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) February 18, 2026
१. सरकारी आणि निमसरकारी नोकर्यांमध्ये मुसलमानांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात संजित शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालत जनहित याचिका केली होती.
२. या याचिकेवरूनच न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिक स्थगिती दिली होती.
३. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्यामुळे न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, तसेच काँग्रेस सरकारने काढलेल्या या अध्यादेशाचे २३ डिसेंबर २०१४ पर्यंत कायद्यामध्ये रूपांतर होणेही आवश्यक होते.
४. प्रत्यक्षात याविषयी कायदा करण्यात आला नाही. त्यामुळे आपोआपच हा अध्यादेश रहित झाला. अध्यादेश रहित झाल्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाकडून याविषयी काढण्यात आलेले शासन निर्णयही रहित करण्यात आले.
५. असे असले, तरी सामाजिक न्याय विभागाकडून काढण्यात आलेला याविषयीचा शासन आदेश आणि परिपत्रक रहित करण्यात आले नव्हते. १७ फेब्रुवारी २०२६ या दिवशी शासनाने निर्णय काढून आधीचा निर्णय सामाजिक न्याय विभागाकडून रहित करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
एम्.आय.एम्.चे नेते इम्तियाज जलील यांचे मुसलमानांचे आरक्षण काढून घेण्याच्या सूत्राला विरोध !
(ए.आय.एम्.आय.एम्. म्हणजे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन – अखिल भारतीय मुस्लिम एकता संघ)
मुंबई – यु.पी.एस्.सी.मध्ये (प्रशासकीय सेवांच्या परीक्षांमध्ये) राज्यातील मुसलमान विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे. ब्राह्मण समाजामध्येही अतिशय श्रीमंत लोक आहेत, असे नाही. ज्यांना शिक्षण घेण्याची इच्छा आहे; पण ते घेऊ शकत नाहीत, त्यांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे. (ब्राह्मणांमध्ये गरीब असूनही ते आरक्षण घेत नाहीत, हे जलील का सांगत नाहीत ? – संपादक) गरीब लोकांना साहाय्य करण्याची आवश्यकता आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आम्ही पाठिंबा दिला होता. उत्पन्नाचा स्रोत बघून काही सवलत देण्यात यावी, याकरिता आम्ही सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. गरीब मुसलमान शिक्षणापासून वंचित राहू नये, अशी प्रतिक्रिया ए.आय.एम्.आय.एम्.चे नेते इम्तियाज जलील यांनी दिली आहे.
प.पू. सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी हिंदु धर्मात पुनर्प्रवेशाविषयी केलेल्या विधानावर प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना ते म्हणाले, ‘‘भागवतांची मानसिकता ही देश तोडण्याची आहे. विचारांच्या लोकांनी देश बलहीन केला आहे. अशा नेत्यांची तुलना मी अजमल कसाबशी करतो. तो देश तोडायला आला होता. आजचा देशभक्त मुसलमान, ५ वेळा नमाज पडणारा आहे.’’ |
गोव्यातून सुमारे ५ सहस्र वारकर्यांचे पंढरपूरच्या दिशेने प्रस्थान
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांची चौकशी करू ! – चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
शासनाची सर्व ओळखपत्रे भारतीय नागरिकत्वाचा पुरावा मानावा ! – प्रा. नागनाथ स्वामी, ‘जागृत ग्राहक राजा’ संस्था
जोधपूर (राजस्थान) येथील श्री सच्चियायमातेला श्रीचित्शक्ति (सौ.) अंजली मुकुल गाडगीळ यांनी हिंदु राष्ट्राच्या स्थापनेसाठी केली प्रार्थना !
महाराष्ट्रात आता शासकीय निर्णय, आदेश आदींवर डिजिटल स्वाक्षरी असणार ! 
वारीतील दुर्घटनाग्रस्त वारकर्यांसाठी शासन राबवणार ‘विठ्ठल-रखुमाई वारकरी योजना’ !