Complaints Against Judges : न्यायाधिशांविरुद्ध ८ सहस्र ६३० तक्रारी !

  • कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत दिली माहिती

  • मागील ४ वर्षांत तक्रारींमध्ये वाढ

कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल

नवी देहली – केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी संसदेत माहिती दिली की, मागील १० वर्षांत सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय यांतील कार्यरत न्यायाधिशांविरुद्ध ८ सहस्र ६३० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व तक्रारी भारताचे मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे पाठवण्यात आल्या. मागील ४ वर्षांत अशा तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. एकूण तक्रारींपैकी सुमारे ५० टक्के तक्रारी वर्ष २०२२ ते २०२५ या कालावधीत प्राप्त झाल्या आहेत.

तक्रारींची छाननी करण्याची निश्चित प्रक्रिया

कायदामंत्री मेघवाल यांनी सांगितले की, न्यायाधिशांविरुद्ध येणार्‍या तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात निश्चित प्रक्रिया आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या अंतर्गत प्रक्रियेनुसार मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयांतील मुख्य न्यायाधीश यांच्याविरुद्ध आलेल्या तक्रारींची नोंद घेतात. त्याचप्रमाणे उच्च न्यायालयांचे मुख्य न्यायाधीश त्यांच्या न्यायालयातील न्यायाधिशांविरुद्ध आलेल्या तक्रारींची तपासणी करतात. सरकारकडे प्राप्त होणार्‍या तक्रारीही पुढील कार्यवाहीसाठी मुख्य न्यायाधीश किंवा संबंधित मुख्य न्यायाधीश यांच्याकडे पाठवण्यात येतात.

न्यायपालिकेची स्वायत्तता आणि अंतर्गत व्यवस्था

कायदामंत्री मेघवाल यांनी स्पष्ट केले की, न्यायपालिकेची स्वायत्तता ही राज्यघटनेत निहित आहे. न्यायाधिशांविरुद्ध प्राप्त तक्रारींचे निराकरण न्यायपालिकेच्या अंतर्गत व्यवस्थेद्वारे केले जाते. लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात त्यांनी ही माहिती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने वर्ष १९९७ मध्ये अंतर्गत प्रक्रिया निश्चित केली होती. त्यामध्ये न्यायिक जीवनातील मूल्यांची पुनर्व्याख्या करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांतील न्यायाधीश यांनी पालन करायचे काही न्यायिक निकष आणि तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत.

केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण प्रणाली

याखेरीज सरकार त्याच्या केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निरीक्षण प्रणालीमाध्यमांतूनही तक्रारी स्वीकारते. हे एक ऑनलाईन व्यासपीठ आहे जिथे नागरिक सेवा पुरवठ्याशी संबंधित कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाविरुद्ध तक्रार नोंदवू शकतात. हे पोर्टल (संकेतस्थळ) केंद्र आणि राज्य सरकार यांतील सर्व मंत्रालये अन् विभाग यांच्याशी जोडलेले आहे.

संपादकीय भूमिका

न्यायाधिशांच्या विरोधात इतक्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी येतात, हे जनतेसाठी आश्चर्यच म्हणावे लागेल !