संपादकीय : देशात ‘बुरखा बंदी’ करा !

मुंबईतील लोकलमध्ये एका मुसलमान पुरुषाने बुरखा घालून महिलांच्या डब्यात घुसखोरी केल्याच्या घटनेनंतर मुंबईकरांच्या सुरक्षेचे सूत्र पुन्हा ऐरणीवर आले आहे. महिलांनी प्रसंगावधान दाखवून त्याला विरोध केला आणि खाली उतरवले, हे कौतुकास्पद आहे; मात्र हा पुरुष पुन्हा दुसर्‍या गाडीत चढला, ही गोष्ट रेल्वे प्रशासन आणि पोलीस यांच्या कार्यक्षमतेविषयी प्रश्नचिन्ह उभे करते. जर तो एखादा आतंकवादी असता किंवा त्याच्याकडे स्फोटके असती, तर होणार्‍या भीषण अनर्थाला उत्तरदायी कोण ? बुरख्यामुळे व्यक्तीची ओळख पटवणे अशक्य होते. आजच्या ‘सीसीटीव्ही’च्या युगातही जर चेहराच झाकलेला असेल, तर गुन्हेगाराचा माग काढणे कठीण जाते. यामुळेच गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक, चोर आणि समाजकंटक बुरख्याचा आधार घेऊन स्वतःची ओळख लपवत आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा बंदीचा विचार कुणी मांडला, तर ते चुकीचे ठरणार नाही. बुरखा बंदीची मागणी धार्मिक द्वेष नसून ती पूर्णतः राष्ट्रीय सुरक्षेच्या सूत्रावर आधारित आहे. जगातील अनेक पुरोगामी आणि विकसित देशांनी हा धोका ओळखून कठोर पावले उचलली आहेत. फ्रान्स वर्ष २०११ मध्येच सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर बंदी घालणारा पहिला युरोपीय देश ठरला. ‘धर्मनिरपेक्षता’ आणि ‘सार्वजनिक सुरक्षा’ ही त्यामागील मुख्य कारणे होती. त्यानंतर युरोपमधील अन्य देशांनीही अशाच प्रकारचा कायदा केला. स्वित्झर्लंडमध्ये तर वर्ष २०२१ मध्ये एका सार्वमताद्वारे जनतेने सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा, हिजाब आणि नकाब घालण्यावर बंदी आणण्याच्या बाजूने कौल दिला. बेल्जियम, डेन्मार्क, ऑस्ट्रिया आणि बल्गेरिया या अन्य युरोपीय देशांनीही बुरख्यावर बंदी घातली. या देशांमध्ये कुणी सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा, नकाब, हिजाब घातला, तर त्यांच्याकडून दंड वसूल केला जातो. या देशांनी अनुचित घटना घडण्यापूर्वीच निर्णय घेतला, तर श्रीलंकेने वर्ष २०१९ मधील भीषण साखळी बाँबस्फोटांनंतर सुरक्षेच्या कारणास्तव सार्वजनिक ठिकाणी चेहरा झाकण्यावर बंदी घातली. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान या इस्लामी देशांमध्ये अनेकदा पुरुष आतंकवाद्यांनी बुरखा घालून सुरक्षा चौक्यांवर आत्मघाती आक्रमणे केली आहेत. भारतातही काश्मीरमध्ये सुरक्षादलांना गुंगारा देण्यासाठी आतंकवाद्यांनी अनेकदा बुरख्याचा आधार घेतला आहे. बुरख्याच्या आत मोठ्या प्रमाणात शस्त्रे, हातबाँब आणि ‘स्फोटक जॅकेट’ लपवणे सोपे जाते. भारतात अनेक शहरांमध्ये मुले पळवणार्‍या टोळ्यांमधील महिला किंवा पुरुष बुरखा घालून फिरत असल्याचे सीसीटीव्ही चित्रीकरण समोर आले आहे. बुरखा घातल्यामुळे संशय येत नाही आणि गर्दीत पळून जाणे सोपे होते. सराफ बाजारात, दुकानात किंवा बँकांमध्ये बुरखा घालून येणार्‍या व्यक्तींकडून लूटमार झाल्याच्या घटना घडल्या आहेत. याचे अनेक व्हिडिओही समोर आले आहेत. मॉलसारख्या व्यापारी संकुलात साहित्य बुरख्याआड लपवून चोर्‍या करण्याच्या असंख्य घटना भारतात आणि विदेशातही समोर आल्या आहेत. चेहरा झाकलेला असल्यामुळे पोलीस गुन्हेगारांचे रेखाचित्रही बनवू शकत नाहीत. भारतात ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’सारख्या बंदी घातलेल्या जिहादी संघटनांनी हिजाब आणि बुरखा यांचा वापर करून देशात अराजकता माजवण्याचा प्रयत्न केला. कर्नाटकामध्ये शाळेतील हिजाब प्रकरणाच्या वेळी ज्या प्रकारे कट्टरतावाद्यांनी चिथावणी दिली, त्यावरून हे स्पष्ट होते की, हा केवळ वस्त्राचा विषय नसून तो ‘शरीयत’ लागू करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. त्यामुळे ‘धर्म’ घरात ठेवावा; मात्र सार्वजनिक ठिकाणी ‘राष्ट्र’ आणि ‘सुरक्षा’ हेच सर्वोच्च असले पाहिजेत, असे ठणकावून सांगण्याची आवश्यकता आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे यांनी वेळ न घालवता सार्वजनिक सुरक्षेसाठी चेहरा उघड ठेवण्याच्या नियमावलीचा विचार करणे, ही काळाची आवश्यकता आहे.

शारीरिक आणि मानसिक हानी 

बुरख्याचे समर्थन करतांना ‘धार्मिक स्वातंत्र्य’ हा शब्द वापरला जातो; पण प्रत्यक्षात हा महिलांच्या मानवाधिकारांचा संकोच आहे का ?, याचा विचार व्हायला हवा. इराणमध्ये महसा अमिनी या तरुणीला हिजाब नीट न घातल्यामुळे अटक करून पोलीस कोठडीत तिच्यावर अत्याचार झाल्याने तिचा मृत्यू झाला. त्यानंतर संपूर्ण जगाने पाहिले की, तेथील महिलांनी बुरखा आणि हिजाब जाळून स्वतःच्या स्वातंत्र्याची मागणी केली. हे स्पष्ट करते की, बुरखा हा अनेकदा स्वेच्छेने नसून दबावापोटी स्वीकारलेला असतो. सतत बुरख्यात राहिल्यामुळे महिलांना सूर्यप्रकाश मिळत नाही, ज्यामुळे हाडांचे विकार उद्भवतात. तसेच, चेहरा झाकलेला असणे हे मानसिकदृष्ट्या व्यक्तीला समाजापासून विलग करते.

भारतात बुरखा बंदी शक्य आहे का ?

भारतासारख्या लोकशाही देशात जेव्हा अशा बंदीची चर्चा होते, तेव्हा त्याला ‘धार्मिक स्वातंत्र्या’चे सूत्र बनवून विरोध केला जातो; मात्र ‘धर्मस्वातंत्र्यापेक्षा राष्ट्रहित आणि सार्वजनिक सुरक्षा नेहमीच श्रेष्ठ असते’, हे तत्त्व आपण विसरता कामा नये. भारतीय राज्यघटनेनुसार अनुच्छेद २५ अंतर्गत धार्मिक स्वातंत्र्य आहे; परंतु त्यावर ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ आणि ‘आरोग्य’ यांनुसार निर्बंध घालता येतात. देशात सर्वांसाठी समान कायदा आल्यास अशा प्रकारच्या विशिष्ट सवलती किंवा धार्मिक आच्छादनाखाली लपवल्या जाणार्‍या गोष्टी यांना आळा बसेल. जर मुंबईतील लोकलमध्ये अशा घटना वारंवार घडत नसल्या, तरी देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने रेल्वेस्थानके, विमानतळ आणि गर्दीच्या ठिकाणी चेहरा उघडा ठेवणे अनिवार्य करण्याची वेळ आली आहे. भारतात मुसलमानांच्या लांगूलचालनाच्या राजकारणामुळे अशा संवेदनशील विषयावर कठोर निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जाणार, यात शंकाच नाही. देशातील कोणताही राजकीय पक्ष अशा प्रकारची मागणी करतांना कधीही दिसत नाही. वास्तविक प्रत्येकाला बुरख्यामुळे समाजाच्या सुरक्षेच्या संदर्भात होणारे तोटे ठाऊक आहेत; मात्र केवळ राजकीय स्वार्थामुळे देशहित मागे टाकले जात आहे. यासाठी जनतेनेच बुरखा बंदीची मागणी लावून धरणे आवश्यक झाले आहे. त्यासाठी हिंदु संघटनांनीही दबाव निर्माण केला पाहिजे. मुंबईत आतापर्यंत अनेक जिहादी आतंकवादी आक्रमणे झाली आहेत. ‘लव्ह जिहाद’च्या घटना वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पुन्हा काहीतरी मोठे होण्याची वाट पहाण्यापूर्वीच बुरखा बंदी घालण्यासाठी मागणी करणे आवश्यक झाले आहे.