(‘सेंटर ऑफ एक्सेलन्स’ म्हणजे उत्कृष्टता केंद्र)

मुंबई, ३० जानेवारी (वार्ता.) – अभिजात भाषेचा दर्जा प्राप्त झाल्यावर मराठी भाषेचे पुरातत्व, वैशिष्ट्यांचे संकलन, संशोधन, तसेच जतन आणि संवर्धन यांकरता ‘सेंटर ऑफ एक्सेलन्स’ (उत्कृष्टता केंद्र) स्थापन करण्यात येणार आहे. यासाठी महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. अभिजात दर्जा प्राप्त झाल्यावर त्या भाषेचा दर्जा टिकून रहावा आणि समाजापर्यंत पोचावा, यासाठी अशा प्रकारचे केंद्र स्थापन केले जाते.
महाराष्ट्र शासनाकडून १५ नोव्हेंबर २०२५ या दिवशी याविषयीचे पत्र केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाला पाठवण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही काही दिवसांपूर्वी याचे स्मरणपत्र पाठवले आहे. केंद्र सरकारची मान्यता मिळाल्यानंतर यासाठी राज्यातील तज्ञांची समिती स्थापन केली जाणार आहे. ‘सेंटर ऑफ एक्सेलन्स’ची स्थापना झाल्यानंतर मराठी भाषेचे संवर्धन करण्यासाठी कोणकोणते प्रकल्प राज्यात चालू करता येतील ?, याचा अभ्यासपूर्ण आणि विस्तृत आराखडा (डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) केंद्रशासनाला सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर यासाठी केंद्रशासनाकडून निधी प्राप्त होऊ शकेल, अशी माहिती मराठी भाषा विभागाकडून देण्यात आली.
सध्या राज्यभाषा मराठी भाषाभवनाचे बांधकाम चालू आहे. हे काम पूर्ण होण्यासाठी साधारण २ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. मराठी भाषाभवन पूर्ण होण्यापूर्वी ‘सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स’ला मान्यता मिळाल्यास त्यासाठी जागा पहावी लागेल. मराठी भाषाभवन पूर्ण झाल्यानंतर हे केंद्र या भवनामध्ये चालू करण्यात येईल, असे मराठी भाषा विभागाकडून सांगण्यात आले.
संपादकीय भूमिकामराठी भाषेच्या केंद्रासाठीचे नाव मराठीत का नाही ? |
इस्लामिक स्टेटला साहाय्य करणारा राकिब अंसारी याला ५ वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा
Puri Rath Yatra : पुरी येथील जगप्रसिद्ध जगन्नाथ रथयात्रेला प्रारंभ !
बनावट पटसंख्या दाखवून वसतीगृहांच्या नावे कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान लाटले !
Telangana School Kalma Controversy : भाग्यनगर (तेलंगाणा) येथे हिंदु विद्यार्थ्याला गृहपाठात ‘कलमा’ पाठ करण्यास सांगणार्या शिक्षिकेला शाळेने नोकरीवरून काढले !
Rajasthan Jail Marriage : राजस्थानच्या कारागृहात जन्मठेपाची शिक्षा भोगणार्या बंदीवानांचा २२ जुलैला होणार विवाह !
शारीरिक संबंध ठेवतांना ती फसवणूक किंवा ब्लॅकमेल असल्यास तो ‘बलात्कार’ मानला जाईल ! – Madras High Court