‘विरोधी पक्षनेत्यासाठी किती आमदार आवश्यक ?’, हे निश्चित करणारा कायदा महाराष्ट्रात होणार !

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये कायदा होण्याची शक्यता  

श्री. प्रीतम नाचणकर, विशेष प्रतिनिधी, सनातन प्रभात

मुंबई – विधानसभेत विरोधी पक्षातील आमदारांचे किती संख्याबळ असेल, तर विरोधी पक्षनेत्याची निवड होऊ शकते ?, याविषयी महाराष्ट्रामध्ये स्वतंत्र कायदाच नाही. विरोधी पक्षाकडे आवश्यक संख्याबळ नसल्यामुळे सध्या महाराष्ट्रात विरोधी पक्षनेता नाही. त्यामुळे विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यासाठी सभागृहात आमदारांचे किती संख्याबळ असावे, हे निश्चित करणारा कायदा करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये हा कायदा होणार असल्याची खात्रीशीर माहिती विधानभवनातील एका अधिकार्‍यांनी दिली.

१. लोकसभेत विरोधी पक्षनेत्याची निवड करण्यासाठी सभागृहातील एकूण सदस्यांच्या किमान १० टक्के तरी संख्याबळ विरोधी पक्षांतील एकातरी पक्षाकडे असणे आवश्यक आहे.

२. नोव्हेंबर २०२४ मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीमधील एकाही पक्षाला १० टक्के आमदार निवडून आणता आले नाहीत. त्या वेळी लोकसभेतील नियमाला प्रमाण मानून महाराष्ट्राच्या विधानसभेत विरोधी पक्ष नेत्याची निवड करण्यात आलेली नाही. या निर्णयावरून महाविकास आघाडीने महायुतीवर टीका केली होती.

३. भविष्यात विरोधी पक्षनेते पदावरून वाद होऊ नये आणि याविषयीच्या निर्णयामध्ये स्पष्टता असावी, यासाठी महाराष्ट्र शासनाने हा कायदा करण्याचा निर्णय घेतला.

विधानसभेतील विरोधी पक्षांचे संख्याबळ !

उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट २०, काँग्रेस १६, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार १०, शेतकरी कामगार पक्ष २ अशा प्रकारे महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष असलेल्या महाविकास आघाडीतील पक्षांचे संख्याबळ आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेत एकूण २८८ आमदार आहेत. त्याच्या १० टक्के म्हणजे २८.८ टक्के म्हणजे किमान २९ आमदार विरोधी पक्ष नेत्याची निवड करण्यासाठी आवश्यक आहेत; परंतु महाविकास आघाडीतील एकाही पक्षाला हे संख्याबळ गाठता आलेले नाही.

महाराष्ट्रात अशी स्थिती कधी होती आणि तेव्हा काय झाले ?

यापूर्वी वर्ष १९६२, १९६७ आणि १९७२ या सलग ३ विधानसभा निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्रामध्ये विरोधी पक्षातील एकाही पक्षाला १० टक्के आमदार निवडून आणता आले नाहीत. या तीनही निवडणुकांमध्ये विरोधी पक्षातील शेतकरी कामगार पक्षाचे १५, १९ आणि ७ असे आमदार निवडून आले होते. विरोधी पक्षनेत्यासाठी हे संख्याबळ पुरेसे नसतांनाही सत्तेत असलेल्या काँग्रेसने त्या वेळी सर्वांधिक संख्या असलेल्या शेतकरी कामगार पक्षाला विरोधी पक्षनेते पद दिले होते. विरोधी पक्षातील आमदारांचे संख्याबळ पुरेसे नसले, तरी विधानसभेच्या अध्यक्षांना विशेषाधिकारात विरोधी पक्षनेता निवडण्याचा अधिकार असतो.