संपादकीय : काश्मिरींना पुनर्स्थापनेसाठी बळ द्या !

काश्मीर हा केवळ भारताचा मुकूट नाही, तर काश्मीरची सुरक्षा म्हणजे भारताची सुरक्षा असे गणित आहे. देशभर आतंकवादी कारवाया करणारे आतंकवादी येथून आत घुसतात आणि येथील स्थानिक पातळीवरून त्यांना मोठे साहाय्य केले जाते. प्रत्यक्ष काश्मीरमध्ये कोणे एकेकाळी १०० टक्के असणारे हिंदू आज तिथे १ टक्काच राहिले आहेत. देशातील सर्वच राज्यांत हिंदूंची अल्प होत असलेली आणि मुसलमानांची प्रचंड वाढत असलेली संख्या पहाता काश्मीरचा जणू त्यात पहिला क्रमांक आहे !

काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्स्थापनेतील अडथळे ! 

स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने काश्मीरच्या संदर्भात देशद्रोही धोरणे राबवली. त्यानंतर पाकपुरस्कृत जिहादी मुसलमानांनी काश्मीरमध्ये रुजवलेला प्रचंड कट्टर आतंकी विस्तारवाद हा अजूनही शाबूत असल्याने काहींना तोच काश्मिरी पंडितांच्या पुनर्स्थापनेमधील मोठा अडथळा वाटत आहे. काँग्रेसच्या राज्यात प्रत्यक्ष सुरक्षायंत्रणेतील अधिकारी आतंकवाद्यांना मिळालेले होते. आताही ‘आप’सारख्या पक्षाचे नेते विस्थापित काश्मिरी हिंदूंना थट्टेचा विषय बनवतात. आतापर्यंत अनेक लोकप्रतिनिधींनी काश्मिरी विस्थापितांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले. विस्थापित काश्मिरी पंडितांनी त्यांच्या न्यायहक्कांसाठी सर्वाेच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले खरे; पण त्यांच्या पदरी आलेली घोर निराशा हे ‘त्यांचे घोर प्रारब्ध संपलेले नाही’, हेच दर्शवून गेली. विस्थापनानंतरच्या संघर्षमय जीवनप्रवासात काश्मिरींच्या प्रचंड दुरवस्थेतील रहाण्यामुळे काश्मिरी पंडितांची लोकसंख्या अत्यंत न्यून झाली आहे. अशा वेळी कुठल्याही समुदायाला निराशा येऊ शकते; परंतु काश्मिरी हिंदू निराश न होता नव्या उमेदीने लढत आहेत, ही सोपी गोष्ट नाही. मोदी शासनाने कलम ३७० हटवून काश्मीरच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वांना अशक्य वाटत असलेले एक मोठे पाऊल उचलले. त्यानंतरच्या काळात आतापर्यंत फळवाले, शिक्षक, पर्यटक आदी सर्वसामान्य हिंदु नागरिक आणि सैनिक यांच्या हत्या करून आतंकवाद्यांनी भयाचे सावट कायम ठेवून ‘…भय इथले संपत नाही’ अशी स्थिती आतापर्यंत जागृत ठेवली आहे. हिंदूंचा वंशविच्छेद करणार्‍या जिहाद्यांना तेथील स्थानिक आणि मनाने पाकिस्तानी असलेले मुसलमान ‘स्लिपर सेल’च्या स्वरूपात साथ देत आहेत.

सरकारी उपाययोजना

केंद्रशासनाने लक्ष्य ठेवून जंगली नक्षलवाद ८० टक्के संपवून दाखवला आहे. म्हणजे मनात आले, तर त्यांना आतंकवाद संपवणे अशक्य नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘शून्य घुसखोरी’ धोरण स्वीकारले आहे आणि त्यानुसार सैन्याला निर्णय घेण्यासाठी मोठी सवलतही दिली आहे. ही काश्मिरींच्या पुनर्स्थापनेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. भयमुक्त वातावरण निर्माण करण्यासाठी हे धोरण आवश्यकच होते. स्थानिक मुसलमान समाजाला आतंकवाद्यांच्या प्रभावापासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांना आर्थिक विकासाच्या संधी दिल्या जात आहेत. सैन्याला आधुनिक तंत्रज्ञानाने सक्षम करून आतंकवादाचा बीमोड करण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत. त्यात ड्रोन प्रशिक्षण देणे, विविध सुरक्षा यंत्रणांचे ‘डेटाबेस’ (माहिती) एकत्र करून चांगला समन्वय करणे, राष्ट्रीय सुरक्षा यंत्रणा (एन्.आय.ए.), आतंकवादविरोधी पथक (ए.टी.एस्.), गुप्तचर यंत्रणा (आयबी), सैन्य, राष्ट्रीय सुरक्षा बल अशा सर्व यंत्रणांचा समन्वय करून सीमेपलीकडील आणि अलीकडील आतंकवादाला ध्वस्त करण्यासाठी माहिती मिळवून ‘ऑपरेशन’ राबवली (कारवाया केल्या) जात आहेत. त्यात तिन्ही सैन्य दलांच्या एकत्रीकरणाचाही लाभ होत आहे. सायबर, डिजिटल आणि समाजमाध्यमे यांविषयीचे तंत्रज्ञानही आतंकवादाविरोधातील लढाईत वापरले जात आहे.

वर्ष २०२२ नंतर काश्मिरी पंडितांच्या निवासस्थानांभोवती शासनाने २४ घंटे गस्त चालू केली आहे. ही गोष्ट त्यांना सर्वांत अधिक दिलासादायक वाटणारी आहे. वर्ष २०२१ मध्ये स्थलांतरितांच्या समस्यांसाठी एक संकेतस्थळ निर्माण केले. काश्मीरमधील सरकारी नोकरीतील विस्थापितांच्या ६ सहस्र निवासस्थानांच्या पुनर्उभारणीला संमती दिली आहे. काही काश्मिरी पंडितांना त्यांच्या मूळ मालमत्ता परत करण्यात आल्या आहेत. १० वर्षांपूर्वी मोदी शासन आल्यावर प्रथमच त्यांनी रस्ते, पर्यटन, वीज, आरोग्य आदींसाठी ८० सहस्र कोटी रुपये दिले होते. वर्ष २०२३ मध्ये रेखा गुप्ता देहलीच्या मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी देहली येथील काश्मिरी विस्थापितांना साहाय्यासाठी ठेवलेली मर्यादा हटवली. त्यामुळे सर्व आर्थिक स्तरांतील काश्मिरींना साहाय्य मिळू लागले. दीड वर्ष थांबलेले तुटपुंजे आर्थिक साहाय्यही त्यांनी परत चालू केले. मुख्य म्हणजे विस्थापितांची सर्व ओळखपत्रे नव्याने बनवण्यासाठी साहाय्य केले.

देहली बाँबस्फोटाची पाळेमुळे काश्मीरमध्ये मशिदीबाहेर लावलेल्या भित्तीपत्रकामुळेच उघडी झाली होती. केंद्रशासनाची काश्मीरमधील मशिदींची माहिती गोळा करण्याची सध्याची मोहीम हा काश्मीरच्या, पर्यायाने देशाच्या सुरक्षेचाच एक भाग आहे.  ‘यूथ फॉर पनून कश्मीर’ या विस्थापितांसाठी लढणार्‍या संस्थेने काश्मिरी हिंदूंना काश्मीरमध्ये पुन्हा वसवण्यासाठी मोठे प्रयत्न चालू केले आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर १९ जानेवारी या दिवशी झालेल्या काश्मिरी हिंदु विस्थापनदिनाच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीर घाटीत विस्थापितांना सुरक्षित आणि सन्मानाने परत स्थापन होता यावे, यासाठी जम्मू येथे या संघटनेच्या वतीने ‘अष्टभैरव जगदंबा महायज्ञ’ करण्यात आला. या यज्ञात देशभरातील विविध संत आणि हिंदुत्वनिष्ठ संघटना यांनी भाग घेतला. ‘संपूर्ण देश विस्थापित काश्मिरींच्या पाठीशी उभा आहे’, हेच एक प्रकारे यातून दाखवण्यात आले. या वेळी काश्मिरी विस्थापितांनी ‘आम्हाला परत जायचे आहे’ अशा अर्थाचे फलक हातात धरून उपोषण केले. येथून एक रथयात्रा काढण्यात आली. या यज्ञाच्या निमित्ताने आयोजित कार्यक्रमात काश्मीर घाटीत पुनर्स्थापनेच्या विषयावर विचारमंथन करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय महिला अघोर महामंडलेश्वर साध्वी शिवानी दुर्गा या कार्यक्रमात म्हणाल्या, ‘‘काश्मीरमधूनच आता हिंदु राष्ट्राचा आवाज बुलंद केला पाहिजे आणि येथे विस्थापितांचे पुनर्वसन केले पाहिजे. माळ आणि शस्त्र दोन्ही धारण करणार्‍या साधूंना कमकुवत समजण्याची चूक आतंकवाद्यांनी करू नये.’’ गेली ३५ वर्षे काश्मिरी विस्थापित जगत असलेले जिणे आणि त्यात त्यांची झालेली वाताहात यांविषयीची संवेदनशीलता देशातील प्रत्येक सजग हिंदूला जोपर्यंत वाटत नाही, निदान तोपर्यंत त्यांची तेथे निर्भय वातावरणात पुनर्स्थापना अशक्य आहे. देशातील अब्जावधी हिंदूंनी आपल्या देशातील हिंदूंना त्यांच्या मूळ स्थानी वसवण्यासाठी एकदिलाने सर्वतोपरी पाठिंबा दिला पाहिजे. तर आणि तरच वर्ष १९९० च्या तेथील वंशविच्छेदानंतरच्या ‘…तरीही जग शांत राहिले’ या दुर्दैवी इतिहासाची सल हिंदू भरून काढू शकतील !