देश में हो रहे परिवर्तनों में ‘सनातन प्रभात’ का अत्यधिक योगदान है ! – प.पू. स्वामी गोविंददेव गिरि महाराजजी
हावडा (बंगाल) – यहां के शंकर मठ, राजारामतला के मठाधीश डॉ. स्वामी प्रज्ञानानंद सरस्वती महाराजजी की हिन्दू जनजागृति समिति के पूर्व एवं पूर्वोत्तर भारत के राज्य समन्वयक श्री. शंभू गवारे ने भेंट कर समिति के कार्य से अवगत करवाया ।
‘हिन्दू राष्ट्र की स्थापना के लिए किसी को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि काल महिमा के अनुसार वह निश्चित ही होगा; परंतु इस कार्य में जो तन- मन-धन का त्याग करके सम्मिलित होगा, उसकी साधना होगी और वह जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त होगा !’
अवैध निर्माणकार्याें के कारण मूलभूत सुविधाओं पर तनाव आता है । यह समस्या केवल नगरनियोजन तक सीमित नहीं है, अपितु राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है । ऐसे स्थानों से देशविरोधी गतिविधियां चलाए जाने की अनेक घटनाएं अभी तक सामने आई हैं ।
मुसलमान आक्रांताओं ने देश के सहस्रों मंदिरों को गिराकर वहां मस्जिदें बनाई हैं, अब यह वास्तविकता भी उजागर होना आवश्यक !
याचिकाकर्ता विभोर आनंद का अभिनंदन ! वास्तव में ऐसी याचिका प्रविष्ट करने की नौबत राष्ट्रप्रेमियों एवं धर्मप्रेमियों पर नहीं आनी चाहिए । सरकार को स्वयं भारतीय अर्थव्यवस्था को समानांतर हलाल अर्थव्यवस्था एवं उसके लिए दिया जानेवाला हलाल प्रमाणपत्र बंद करने के लिए कदम उठाना चाहिए !
इस प्रकार केवल ऊपरी परिवर्तन करने के उपरांत हिन्दुओं का विरोध रुक जाएगा, इस भ्रम में कोई न रहे ! केवल व्यावसायिक हानि न हो; इसके लिए ही इस प्रतिष्ठान ने क्षमायाचना न करते हुए यह परिवर्तन किया है ।
हिन्दू कानून का पालन करते हैं इसलिए मंदिर द्वारा सर्वप्रथम ऐसा निर्णय लिया गया; परंतु मस्जिदों पर लगे भोंपू के संदर्भ में ऐसा दिखाई नहीं देता । इससे कौन कानून का पालन नहीं करता और अन्य धर्मियों पर वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास करता है, यह स्पष्ट होता है !
रसायनशास्त्र के शास्त्रज्ञ यह सत्य मान्य ही नहीं करेंगे । जैविक कर्ब बढाने का काम खेत के जीवाणु, केंचुए एवं मित्र कीटक करते हैं । रासायनिक खेती के कारण ये जीवाणु मारे जाते हैं । फिर जैविक कर्ब कैसे बढेगा ?
राम मंदिर के संदर्भ में ‘प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट’ के सेक्शन ४ को छूट दी गई थी । आज की तारीख में आर्टिकल २५४ (२) के अंतर्गत राज्य सरकार को उसमें सुधार कर उसे काशी और मथुरा से जोडा जाए और उसके उपरांत राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेंगे ।