‘फुटपाथ चलने के लिए होते हैं’, यह बात देश की सरकारी संस्थाएं, अर्थात् नगरपालिकाएं, महानगरपालिकाएं आदि मानो भूल चुकी हैं ; तथा जनता को ऐसा लगने लगा है कि ‘फुटपाथ केवल फेरीवालों के लिए होते हैं’!

यदि माता-पिता दोनों भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस. – इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस) के अधिकारी हों, तो उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए ? ऐसा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय ने उपस्थित किया ।