काशी, मथुरा तथा संभल के मंदिर-मस्जिद विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के मध्यस्थता प्रस्ताव को दोनों पक्षों ने ठुकराया
न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से ही समाधान होने पर दोनों पक्ष अडिग
Ram Mandir Donation Theft : श्रीराम मंदिर दान चोरी प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय का केंद्र तथा उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस
सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण की जांच कर रहे विशेष जांच दल से जांच रिपोर्ट भी मांगी है । इसके साथ ही घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने के निर्देश भी दिए हैं ।
‘Kar Seva’ Mathura : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए ९ अगस्त को कारसेवा होगी ।
‘अब नहीं, तो कभी नहीं ’ – हरिद्वार में ६०० से ७०० संतों की बैठक में उद्घोषणा
प्रकरण के न्यायालय के विचाराधीन होने का तर्क देकर विहिप ने कारसेवा से दूरी बनाई ।
Petitioner Abuses CJI : सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता ने न्यायाधीशों के सामने फेंके कागजपत्र (दस्तावेज) !
प्रधान न्यायाधीश (CJI) के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का किया प्रयोग !
Ayodhya Mosque : मुस्लिम समाज की उदासीनता के कारण अयोध्या क्षेत्र में भव्य मस्जिद निर्माण की परियोजना ठप पडी
मुस्लिम समाज की उदासीनता तथा दानराशि की गंभीर कमी के कारण धन्नीपुर में प्रस्तावित मस्जिद निर्माण परियोजना ठप पड गई है । परिणामस्वरूप मस्जिद के आकार को अत्यंत छोटा करना पडा है ।
कानूनी प्रकरणों में ए.आई. का उपयोग मानवीय निरीक्षण के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए ! – Supreme Court
ए.आई. द्वारा उत्पन्न किए गए बनावटी कानूनी उदाहरणों का उपयोग धोखादायक है । यह धोखा भोपाल गैस त्रासदी जैसी विषेली वायु रिसाव की घटना जितना ही गंभीर है ।
पासपोर्ट (Passport) से नागरिकता सिद्ध नहीं होती : Central Goverment
पासपोर्ट भले ही केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है, तब भी पासपोर्ट होने से किसी व्यक्ति की नागरिकता सिद्ध नहीं होती, ऐसा केंद्रीय विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है ।
Drug Combinations Ban : केंद्र सरकार द्वारा १६ प्रकार की मिश्रित औषधियों पर प्रतिबंध ।
केंद्र सरकार ने १६ प्रकार की ‘फिक्स्ड-डोज कॉम्बिनेशन’ (मिश्रित औषधियों) के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है ।
फुटपाथ पर चलना लोगों का मौलिक अधिकार है ! – सर्वोच्च न्यायालय
‘फुटपाथ चलने के लिए होते हैं’, यह बात देश की सरकारी संस्थाएं, अर्थात् नगरपालिकाएं, महानगरपालिकाएं आदि मानो भूल चुकी हैं ; तथा जनता को ऐसा लगने लगा है कि ‘फुटपाथ केवल फेरीवालों के लिए होते हैं’!
41 Years Delayed Murder Case : ४१ वर्षाें से लंबित अपील के विषय में सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रसन्नता व्यक्त की ।
विलंब से मिलनेवाले न्याय को अन्याय ही कहना पडेगा ।