‘हम किसी को भी स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बुरा बोलने की अनुमति नहीं दे सकते । उन्होंने हमें स्वतंत्रता दी और हम उनके साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं ? यदि आप भविष्य में ऐसा कोई बयान देंगे तो हम उसका संज्ञान लेंगे और स्वयं कार्रवाई करेंगे ।’
सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुडे मामलों में कई बार हस्तक्षेप किया है, जिससे सरकार और सेना द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में विलंब हो रहा है । इस प्रकार के न्यायिक हस्तक्षेप से आतंकवाद के विरुद्ध लडने की क्षमता प्रभावित होती है ।
सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के हिंसा-प्रभावित मुर्शिदाबाद जिले में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की मांग को लेकर प्रविष्ट याचिका पर तात्कालिक कोई निर्देश देने से मना कर दिया है ।
कुरैशी के बयान से यह कहावत स्पष्ट होती है कि, ‘कोई मुसलमान चाहे कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, वह पहले मुसलमान ही है ।’ लोग यह नहीं भूले हैं कि देश के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी ने भी पिछले दिनों ऐसा ही बयान दिया था !
वक्फ संशोधन अधिनियम पर १७ अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के बाद न्यायालय ने केंद्र सरकार को उत्तर देने के लिए ७ दिन का समय दिया एवं अगली सुनवाई ५ मई को निश्चित की ।
वक्फ बोर्ड से संबंधित प्रकरण की सुनवाई १६ अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय में होगी, जिसमें हम भी भाग लेंगे। वक्फ बोर्ड के पास अभी भी कुछ असीमित शक्तियां हैं और कुछ प्रावधान अभी भी असंवैधानिक हैं।
देहली में होनेवाली पटाखों की निर्मिति, संग्रह एवं विक्रय पर प्रतिबंध लागू न करने का सर्वोच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया है ।
जब सरकार अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करती है, तो सरकार उनसे कार्रवाई के लिए अर्थदंड वसूलती है । अब सरकार को यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अतिक्रमणकारियों को कडा दंड मिले !
इसी मुद्दे पर ७ याचिकाएं लंबित
हली में प्रदूषण का स्तर दिन-प्रतिदिन बढता जा रहा है। यह अस्वीकार्य है कि, हमारे बच्चे ऐसे वातावरण में बडे हों, जहां उन्हें बाहर खेलने के लिए भी मास्क पहनना पडे और छोटी आयु में ही उन्हें श्वसन तंत्र संबंधी व्याधियों की चिंता से ग्रस्त रहें ।