‘सिटीजेन्स फॉर ज्यूडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स’ सामाजिक संस्था ने मुख्य न्यायाधिपति संजीव खन्ना को इस संबंध में पत्र लिखा है । इसमें अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए न्यायमूर्ति यादव के विरोध में कार्यवाही करने हेतु कार्यालयांतर्गत जांच की मांग की है
सर्वोच्च न्यायालय ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सरकार को सुनाया
कोरोना महामारी के बाद नि:शुल्क राशन पानेवाले श्रमिकों को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है । यह बात उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को सुनाई ।
भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों के अंतर्गत हिन्दुओं द्वारा ये अभियोग प्रविष्ट किए जा रहे हैं । फिर भी इस संदर्भ में एक भूतपूर्व न्यायमूर्ति द्वारा इस प्रकार का वक्तव्य करना, हिन्दुओं के लिए अचरज ही है !
केरल ओअचिरा मंदिर व्यवस्थापन के विवाद के विषय में एक याचिका पर ३ दिसंबर को सुनवाई करते समय उन्होंने यह टिप्पणी की ।
दरअसल कनाडा सरकार वहां के हिन्दू मन्दिरों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, इसीलिए कोर्ट को ऐसा आदेश देना पडा । यह शर्मनाक है !
उच्चतम न्यायालय के दिवानी न्यायालय का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी सुनवाई से पहले याचिका बंद कर दी ! अधिवक्ता श्री. अश्विनी उपाध्याय तथा विष्णु शंकर जैन प्रविष्ट करेंगे पुनर्विचार याचिका !
भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. सुब्रह्मण्यम् स्वामी, सर्वाेच्च न्यायालय के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन तथा कुछ अन्य लोगों ने सर्वाेच्च न्यायालय में संविधान की प्रस्तावना में समाहित ‘धर्मनिरपेक्ष’ एवं ‘समाजवादी’ इन शब्दों को हटाने की मांग करनेवाली याचिका प्रविष्ट की है । इ
जिस प्रेमसंबंध में सहमति से प्रेमसंबंध रखे गए हों, साथ ही शारीरिक संबंध स्थापित हुए हों तथा यह संबंध टूट गया; ऐसी स्थिति में पुरुष पर बलात्कार अथवा यौनशोषण का अपराध पंजीकृत नहीं किया जा सकता ।