कोरोनाच्या प्रतिबंधासाठी लागू केलेल्या राज्य आणि जिल्हा प्रवेशबंदी अन् संचारबंदी यांसारख्या निर्णयांवर कठोर कार्यवाही करण्यात येईल.
गुढीपाडवा आणि नववर्ष यांच्या स्वागतासाठी सज्ज होत असतांना या वर्षी आपले राज्य, तसेच संपूर्ण देश एका अभूतपूर्व संकटातून जात आहे.
कोरोना विषाणूच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यासह देशातील मध्यवर्ती आणि जिल्हा कार्यालयात शिक्षा भोगणार्‍या बंदीवानांची गर्दी न्यून करण्यासाठी बंदीवानांना तात्पुरत्या जामीन (पॅरोल)वर सोडण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ३१ मार्चपर्यंत ‘लॉकडाऊन’ घोषित केला असून या कालावधीत नागरिकांच्या आरोग्य हिताच्या दृष्टीने न्यूनतम संपर्कात येणे, त्याचप्रमाणे गर्दी टाळणे आवश्यक आहे.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मंत्रालय, विधानभवन, आमदार निवास, एस्.टी. महामंडळाच्या सर्व बसगाड्या यांसह सर्व शासकीय कार्यालये यांचे निर्जंतुकीकरण करण्यात येणार आहे, अशी माहिती………….
कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगाची येथील जुन्या जिल्हा परिषदेच्या इमारतीमध्ये चालू असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे…….
बिहारच्या पाटलीपुत्र या राजधानीमधील एका मशिदीमध्ये विदेशी मुसलमान असल्याची माहिती मिळाल्यावर पोलिसांनी तेथे छापा मारून १२ विदेशी मुसलमानांना कह्यात घेतले आहे. हे सर्व जण १२ मार्च या दिवशी येथे पोचले होते; मात्र त्याविषयीची कोणतीच कल्पना पोलिसांना देण्यात आली नव्हती…..
येथील एका रुग्णाचे ‘सारी’ (सिव्हिअर अ‍ॅक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन्स) या व्याधीमुळे २४ मार्च या दिवशी निधन झाले. सारी आणि कोरोना यांची लक्षणे समान आहेत.
कोरोनाची लागण झालेल्या रुग्णांच्या वाढत्या संख्येने पुण्यात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते; मात्र येथे आढळलेल्या पहिल्या कोरोनाबाधित दांपत्याची चाचणी ‘निगेटिव्ह’ आली आहे.
कोरोनाचा प्रसार थांबवण्यासाठी राज्यातील शहरी भागांत कलम १४४ लागू होते. २२ आणि २३ मार्चला मोठ्या संख्येने नागरिक घराबाहेर पडल्याने शेवटी राज्यशासनाने ३१ मार्चपर्यंत संचारबंदी लागू करण्याचा कठोर निर्णय घेतला….