चिपळूण शहर आणि परिसरातील अवैध भंगार व्यवसायांवर कारवाई करा !  

हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकार्‍यांना मागणीचे निवेदन

रत्नागिरी, १० जानेवारी (वार्ता.) – चिपळूण शहरात लोकवस्तीत मोठे भंगार व्यवसाय अवैधरित्या चालू असून याविषयी चिपळूण नगर परिषदेकडून माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार त्यांची कोणतीही अनुमती अथवा नोंदी नगर परिषदेच्या दफ्तरात नाहीत. वर्षानुवर्षे चालू असणार्‍या या अवैध भंगार व्यवसायांवर कठोर कारवाई करण्यात नगर परिषद प्रशासनाने कमालीची दिरंगाई दाखवली असून चिपळूण शहर हे भंगाराचे ‘हब’ (केंद्र) झाले आहे. याविषयी जिल्हाधिकारी यांनी स्वतः लक्ष घालून ठोस कारवाई करावी, अशा मागणीचे निवेदन हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या वतीने ९ जानेवारी या दिवशी येथील जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांना देण्यात आले.
‘या प्रकरणी त्वरित कारवाई करण्यात येईल’, असे आश्वासन जिल्हाधिकारी मनुज जिंदल यांनी हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीच्या कार्यकर्त्यांना दिले.

हे निवेदन देते वेळी समितीचे सर्वश्री अनुराग उतेकर, डॉ. हेमंत चाळके, विक्रम जोशी, प्रशांत उतेकर, अमित जोशी आणि संजय जोशी आदी उपस्थित होते.

१. याविषयी नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी यांनाही निवेदन देण्यात आले होते. त्या वेळी या भंगार व्यावसायिकांना नगर परिषद प्रशासनाने काही कालावधी मागे केवळ एक नोटीस दिली होती; मात्र ‘भंगार व्यावसायिकांनी त्या नोटिसीला आजतागायत उत्तर दिलेले नाही’, असे मुख्याधिकारी भोसले यांनी समितीच्या कार्यकर्त्यांना सांगितले आहे.
( प्रशासनाच्या नोटिसीला केराची टोपली दाखवणार्‍या अवैध भंगार व्यावसायिकांवर खरेतर कारवाई होणे अपेक्षित होते ! – संपादक)

२. याचा अर्थ ‘नगर परिषद हद्दीत अवैध व्यवसाय करून नगर परिषदेचा महसूल बुडवून हे व्यावसायिक नगर परिषद प्रशासनाला काही महत्त्व देत नाहीत’, असा होतो अथवा कुठे तरी आर्थिक स्तरावर पाणी मुरते आहे की काय ? इतपत हे प्रकरण गंभीर, तसेच संशयास्पद झाले आहे.

३. एके ठिकाणी चिपळूण नगर परिषद स्वतःचे भंगार साहित्य याच व्यावसायिकांना देत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. यामागेही काही जणांनी याविषयी आंदोलन केले; परंतु सर्व प्रकरण शांत झाले, या प्रकरणांत वारंवारता आहे.

४. एकीकडे नगर परिषद प्रशासन शहर स्वच्छतेची माहिती देते आणि प्रत्यक्षात लोकवस्तीत, बाजारपेठेत आणि महामार्गावर चालू असणार्‍या या व्यवसायांवर कोणतीही कारवाई केली जात नाही, याबद्दल आता जिल्हाधिकारी यांनीच लक्ष घालून तातडीने निर्णय घ्यावा, असे या वेळी जिल्ह्याधिकार्‍यांना सांगण्यात आले.