जम्मू-काश्मीर आणि लडाख संपूर्णपणे आमचे ! – परराष्ट्र मंत्रालय

भारताचे चीन आणि पाकिस्तान यांना खडेबोल

नवी देहली – वर्ष १९६३ मध्ये झालेल्या चीन-पाकिस्तान सीमा कराराला भारताने कधीच मान्यता दिली नाही. हा करार संपूर्णपणे बेकायदेशीर असून तो आम्हाला अमान्य आहे, असे वक्तव्य परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जैस्वाल यांनी केले. ते पुढे म्हणाले की, आम्ही ‘चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर’लाही (चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गालाही) मान्यता देत नाही. हा महामार्ग पाकचे अनधिकृत नियंत्रण असलेल्या भारताच्या भूमीतून जातो. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख संपूर्णपणे केंद्रशासित प्रदेश असून ते भारताचे अभिन्न अन् अविभाज्य भाग आहेत. ही गोष्ट पाकिस्तानी आणि चिनी अधिकार्‍यांना अनेकदा स्पष्ट केली आहे. शक्सगाम खोर्‍यातील वास्तव पालटण्याच्या प्रयत्नांच्या विरोधात भारताने चीनकडे आपला विरोध नोंदवला आहे.

चीन आणि पाकिस्तान यांनी ४ जानेवारीला ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक महामार्गा’च्या दुसर्‍या टप्प्याची घोषणा केली. यात दोन्ही देशांमध्ये विद्यमान आर्थिक आणि रणनैतिक सहकार्याचा विस्तार होणार आहे. शक्सगाम खोर्‍यातून हा महामार्ग जात असल्याने भारताच्या उत्तर सीमेवर चीन आणि पाकिस्तान यांची पकड अजून बळकट होणार आहे. हा भाग भारताच्या सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या सियाचीनपासून अत्यंत जवळ असल्याने भारताला या कराराचा धोका आहे.