Haridwar Non-Hindu Ban : हरिद्वारची धार्मिक ओळख जपणे, हे सरकारचे दायित्व ! – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

डेहराडून (उत्तराखंड) – हरिद्वार हे पवित्र शहर असून त्याची धार्मिक ओळख जपणे, हे सरकारचे दायित्व आहे. उत्तराखंड सरकार हरिद्वार आणि आसपासच्या भागांत अहिंदूंना लागू असलेल्या प्रवेशाविषयीच्या नियमांचा गांभीर्याने आढावा घेत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत दिली. मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, देवभूमी उत्तराखंडची आध्यात्मिक प्रतिमा कायम रहावी, यासाठी सरकार सर्व पर्यायांचा विचार करत आहे. वर्ष २०२७ मध्ये हरिद्वारमध्ये हरिद्वारमध्ये होणार्‍या कुंभपर्वाच्या सिद्धतेच्या पार्श्वभूमीवर ही चर्चा चालू आहे.

🚩 Haridwar’s Sacred Identity Must Be Protected 🚩

“Safeguarding Haridwar’s religious sanctity is the government’s duty,” says CM Pushkar Singh Dhami.

🚫 Ban on entry of non-Hindus at Ganga river ghats in Haridwar.

🕉️ Uttarakhand govt begins preparations for Kumbh Mela 2027.… pic.twitter.com/kxa8WWx5Jt

— Sanatan Prabhat (@SanatanPrabhat) January 6, 2026

१. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले की, हरिद्वार महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार पूर्वीपासून गंगा नदीच्या घाटांवर अहिंदूंना प्रवेशबंदी आहे. यामध्ये प्रसिद्ध ‘हर की पौडी’चाही समावेश आहे. इतिहासातही अशा निर्णयांची उदाहरणे आढळतात. वर्ष १९१६ मध्ये पंडित मदन मोहन मालवीय यांनी ब्रिटीश प्रशासनासमवेत केलेल्या कराराद्वारे गंगेचा नैसर्गिक प्रवाह आणि तीर्थक्षेत्राचे पावित्र्य कायम राखण्याचा प्रयत्न केला होता.

२. हरिद्वार ते ऋषिकेश या पट्ट्यात असलेल्या सर्व १०५ घाटांवर प्रवेशनियम अधिक कठोर करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या संदर्भात संत समुदाय आणि श्री गंगा सभा यांच्याशी सरकारची चर्चा चालू आहे.

३. निरंजनी आखाड्याचे आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी यांनी या उपक्रमाला पाठिंबा दर्शवून हा आवश्यक निर्णय असल्याचे म्हटले.

४.  प्रतिवर्षी अनुमाने ४ कोटी भक्त हरिद्वारला भेट देतात आणि प्रमुख स्नानपर्वांच्या कालावधीत ही संख्या आणखी वाढते. अलीकडच्या काळात घाटांवर अहिंदु पर्यटकांच्या उपस्थितीमुळे वाद उद्भवल्याने या विषयावर अधिक चर्चा चालू आहे.