समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या काळातील मदरशांना अमर्याद अधिकार देणारे विधेयक योगी आदित्यनाथ सरकारने मागे घेतले !

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – पूर्वीच्या समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या काळात संमत करण्यात आलेले मदरसा शिक्षकांना कायदेशीर कारवाईपासून वाचवणारे विधेयक आताच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने मागे घेतले आहे. या विधेयकात राज्यघटनेला पूर्णपणे डावलण्यात आले होते आणि मदरशांना अमर्याद अधिकार देण्यात आले होते.

१. मंत्री ओमप्रकाश राजभर यांनी सांगितले की, वर्ष २००६ मध्ये ‘उत्तरप्रदेश मदरसा अध्यापक आणि इतर कर्मचारी वेतन विधेयक’ संमत करण्यात आले होते.

२. या विधेयकानुसार मदरशातील कोणत्याही शिक्षक किंवा कर्मचारी यांच्या विरोधात चौकशी किंवा खटला प्रविष्ट (दाखल) करता येत नव्हता. वेतन देण्यात विलंब झाल्यास संबंधित अधिकार्‍यांना शिक्षा देण्याचे प्रावधानही (तरतूदही) या विधेयकात होते.

३. समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या काळात दोन्ही सभागृहांत संमती मिळाल्यानंतर तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक यांनी या विधेयकावर आक्षेप घेतला आणि ते राष्ट्रपतींकडे पाठवले.

४. हे विधेयक राज्यघटनेच्या चौकटीत बसत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे समाजवादी पक्षाच्या सरकारच्या काळात हे विधेयक लागू होऊ शकले नव्हते.

५. वर्ष २०१७ मध्ये सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारकडे राष्ट्रपतींनी हे विधेयक परत पाठवले.

६. अनेक त्रुटी असल्याने केंद्र सरकारने राज्य सरकारला राज्यघटनेच्या चौकटीत बसणारे नवे विधेयक आणण्याचे निर्देश दिले. आता राज्य मंत्रीमंडळाने हे जुने विधेयक मागे घेण्याच्या प्रस्तावास संमती दिली.