‘टीईटी’विषयी सर्वोच्च न्यायालयात पुनरावलोकन याचिका प्रविष्ट करू !

नागपूर, १३ डिसेंबर (वार्ता.) – राज्यातील शालेय शिक्षण विभागाने प्राथमिक शिक्षकांसाठी ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ (टीईटी) देणे अनिवार्य केली आहे. हा आदेश  सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. तरीही शिक्षकांची कुठलीही हानी होऊ नये यासाठी राज्य सरकारने पुनरावलोकन याचिका प्रविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. त्याला विधी आणि न्याय विभागाने अशी याचिका प्रविष्ट (दाखल) करणे योग्य होणार नाही, असा सल्ला दिला; परंतु अनेक राज्यांनी अशी याचिका प्रविष्ट केली असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर पुन्हा एकदा विधी आणि न्याय विभागाला पुनरावलोकन याचिका प्रविष्ट करण्यास सांगण्यात येईल, अशी माहिती राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी दिली.