पुणे महापालिकेस ३ कोटी रुपयांचा नाहक आर्थिक भुर्दंड !

लोकप्रतिनिधींच्या मनमानीपणामुळे आर्थिक हानी !

पुणे – लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या काळात बाणेर येथील ‘नोबल एक्स्चेंज इन्व्हायरो बायो सी.एन्.जी.’ प्रकल्प काही काळाकरता बंद ठेवण्याचा आदेश पुण्यातील लोकप्रतिनिधींनी दिला होता. या बंद काळात ठेकेदाराची झालेली आर्थिक हानी भरून देण्यासाठी महापालिकेला २ कोटी ८१ लाख रुपये द्यावे लागले. ही रक्कम देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. केवळ लोकप्रतिनिधींच्या सांगण्यावरून महापालिकेला हा आर्थिक बोजा सहन करावा लागला असल्याचे चित्र दिसून येते. (हानीची रक्कम ज्या लोकप्रतिनिधींनी आदेश दिला त्यांच्याकडून वसूल करावी, असेच नागरिकांना वाटते – संपादक)

ओल्या कचर्‍यांपासून ‘बायो सी.एन्.जी.’ निर्मितीचा प्रकल्प बाणेर भागातील सूस रस्त्यावर उभारण्याच्या प्रस्तावास महापालिकेने वर्ष २०१५ मध्ये मान्यता दिली होती. त्याची समयमर्यादा ही ३० वर्षे अशी होती. ओल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जात असल्याने परिसरातील रहिवाशांना दुर्गंधीचा त्रास होऊ लागला. या प्रकल्पाच्या विरोधात ‘सूस रोड बाणेर विकास संघा’ने या विरोधात ‘राष्ट्रीय हरित लवादा’मध्ये याचिका प्रविष्ट केली. लवादाने महापालिकेच्या विरोधात निर्णय देत ४ महिन्यांत हा प्रकल्प स्थलांतरित करावा, असे आदेश दिले. महापालिकेने या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितल्यानंतर तेथे महापालिकेच्या बाजूने निकाल लागला. यानंतर प्रकल्पबाधित रहिवाशांनी तत्कालीन पालकमंत्री आणि अन्य लोकप्रतिनिधी यांकडे तक्रार केली. तेव्हा ‘निवडणुका जवळ असल्याने हा प्रकल्प बंद ठेवावा’, असे आदेश लोकप्रतिनिधींनी दिले.