Action Against Doctor : पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा सरकारला ५० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला

आपत्कालीन वॉर्डमध्ये आमदार आल्यानंतर उभे न रहणार्‍या डॉक्टरवर कारवाई केल्याचे प्रकरण

चंडीगड – कोरोना महामारीच्या काळात रुग्णालयाच्या आपत्कालीन वॉर्डमध्ये आमदार आल्यानंतर एक डॉक्टर उभे राहिले नाहीत; म्हणून हरियाणा सरकारने त्या डॉक्टरला ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली होती. या घटनेवर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हरियाणा राज्य सरकारला ५० सहस्र रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच सरकारला त्या डॉक्टरचे अडवून ठेवण्यात आलेले ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ तातडीने देण्याचे निर्देशही दिले आहेत. हे प्रमाणपत्र रोखून धरल्यामुळे डॉक्टरला पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षण घेता येत नव्हते.

उच्च न्यायालयाने आदेश देतांना म्हटले की, आमदार रुग्णालयाच्या आपत्कालीन  वॉर्डमध्ये आल्यानंतर डॉक्टराने उभे रहावे, अशी अपेक्षा करणे आणि डॉक्टर उभे राहिले नाहीत म्हणून त्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करणे, हे अत्यंत अस्वस्थ करणारे आहे. त्या डॉक्टरांनी आमदारांना ओळखले नाही आणि त्यांनी आमदारांचा अपमान होईल, असे काहीही केले नाही, या याचिकाकर्त्याच्या स्पष्टीकरणाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले. राज्याकडून याचिकाकर्त्याच्या विरोधात अशा आरोपांवरून कारवाई करणे असंवेदनशील आहे. केवळ त्यांच्याविरुद्धची ‘कारणे दाखवा’ नोटीस प्रलंबित आहे; म्हणून ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ रोखून त्यांना उच्च वैद्यकीय शिक्षण घेण्याच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवणे, हेही तितकेच मनमानी आहे.

संपादकीय भूमिका

संबंधितांना केवळ दंड ठोठावून सोडू नये, तर त्यांना कठोर शिक्षाही करणे आवश्यक आहे, तरच धाक निर्माण होईल !