भूमाफियांपासून मंदिरांच्या भूमींचे रक्षण होण्यासाठी कठोर कायदा करा !

  • देवस्थान समित्या आणि मंदिर महासंघ यांनी स्थानिक प्रशासनाला दिले निवेदन

  • विशेष अन्वेषण पथकाच्या माध्यमातून गेल्या २५ वर्षांतील भूमींच्या प्रकरणांची सखोल चौकशीची मागणी

सावंतवाडी येथे निवासी नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर यांना निवेदन देण्यात आले.

सिंधुदुर्ग – हिंदु संस्कृतीत अनन्यसाधारण महत्त्व असलेल्या मंदिरांच्या भूमी भूमाफियांकडून हडप केल्याच्या, तसेच प्रशासकीय अधिकार्‍यांशी संगनमत करून कोट्यवधी रुपये मूल्याच्या भूमींची कवडीमोल मूल्यात विक्री केल्याच्या घटना महाराष्ट्रात उघड होत आहेत. काही राज्यांनी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग अ‍ॅक्ट’ (भूमी बळकावणे विरोधी कायदा) लागू केला आहे. असा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र स्वरूपाचा कायदा महाराष्ट्रातही लागू करावा. विशेष अन्वेषण पथक स्थापन करून महाराष्ट्रातील मागील २० ते २५ वर्षांतील सर्व देवस्थानांच्या भूमी हस्तांतरण प्रकरणांची सखोल चौकशी करावी. या कायद्यांतर्गत खटले चालवण्यासाठी प्रत्येक विभागात विशेष जलद गती न्यायालये स्थापन करावीत आणि हे खटले ६ महिन्यांत निकाली काढावेत, जेणेकरून देवस्थानांना त्वरित न्याय मिळेल. यासाठी मंदिरांच्या भूमी वाचवण्यासाठी ‘अँटी लँड ग्रॅबिंग अ‍ॅक्ट’ कायदा होणे अत्यंत आवश्यक आहे. या मागणीसाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना द्यायचे निवेदन महाराष्ट्र मंदिर महासंघ, तसेच जिल्ह्यातील मंदिर विश्‍वस्त यांनी स्थानिक प्रशासनाला दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात मच्छिंद्र सुकटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा अपर जिल्हा दंडाधिकारी यांना, तसेच देवगड, मालवण, कुडाळ, सावंतवाडी, वेंगुर्ला आणि कणकवली येथे तहसीलदारांना निवेदन देण्यात आले. हा कायदा तात्काळ लागू करण्यासह विशेष अन्वेषण पथके स्थापन करण्याची मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे.

सावंतवाडी येथे निवासी नायब तहसीलदार रवींद्र निपाणीकर यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी स्थानिक मंदिरांचे विश्‍वस्त सर्वश्री बाळासाहेब बोर्डेकर, सावंतवाडी; मधुकर देसाई, डेगवे; सुनील परब, कुणकेरी; मंथन गवस, वाफोली; सखाराम शेर्लेकर, शेर्ले; राजेंद्र सावंत, डिगणे; जयेश सावंत, दिनेश सावंत, बाळा डांगी, पारपोली; दत्ताराम सावंत, रघुनाथ सावंत, केसरी; मंदिर महासंघाचे सदस्य; श्री देव आत्मेश्‍वर मंदिर आणि श्री देव दामोदर भारती मठ स्थानिक सल्लागार उपसमिती, माठेवाडा-सावंतवाडी; श्री देवी माऊली देवस्थान स्थानिक सल्लागार, उपसमिती, डिंगणे आणि देवस्थान स्थानिक सल्लागार उपसमिती, कुणकेरी यांसह अन्य मंदिरांचे विश्‍वस्त उपस्थित होते.

कुडाळ येथे प्रभारी तहसीलदार संजय गवस यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी सर्वश्री राजन माड्ये, मोहन सावंत, वासुदेव सडवेलकर, सतीश डिंगे सामंत, चंद्रशेखर तुळसकर, सतीश भांडारकर आणि आनंद नाईक उपस्थित होते. या वेळी प्रभारी नायब तहसीलदार संजय गवस यांनी, ‘हा उपक्रम चांगला असल्याचे सांगत राज्यस्तरावर महसूलमंत्र्यांकडून देवस्थान भूमीवरील अतिक्रमणाविषयी वेळोवेळी आढावा घेतला आहे. या निवेदनाविषयी झालेली कार्यवाही तुम्हाला कळवण्यात येईल’, असे सांगितले.

वेंगुर्ला येथे निवासी नायब तहसीलदार राजन गवस यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी सर्वश्री कमलेश विलास गावडे, अध्यक्ष, विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी, पाल, वेंगुर्ला यांच्यासह मंदिर महासंघाचे सदस्य उपस्थित होते.

मालवण येथे नायब तहसीलदार सौ. नीलिमा प्रभुदेसाई यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी हडी गावचे सरपंच आणि श्री देव मारुति मार्गेश्‍वर देवस्थान समितीचे विश्‍वस्त प्रकाश तोंडवलकर यांच्यासह मंदिर महासंघाचे सदस्य; श्री देव नारायण रामेश्‍वर देवस्थान समितीचे विश्‍वस्त आनंद गावकर, श्री. महेंद्र पाताडे; नांदरुख-कातवड गावचे उपसरपंच; श्री देव गिरोबा देवस्थान समितीचे नांदरुखचे विश्‍वस्त; बजरंग दल मालवणचे संयोजक श्री. गणेश चव्हाण; हिंदुत्वनिष्ठ श्री. पंकज नेरकर; हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांचे साधक उपस्थित होते.

देवगड येथे तहसीलदार रमेश पवार यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी हिंदु जनजागृती समिती आणि सनातन संस्था यांचे साधक उपस्थित होते. तहसीलदार पवार यांनी सांगितले की, याविषयी आम्हाला आदेश आलेले आहेत आणि अशा संदर्भात आरे, कोटकामते ते तोरसळे या ठिकाणी भूमीमाफियांनी घेतलेल्या भूमी आम्ही देवस्थानाला पुन्हा मिळवून दिलेल्या आहेत.

संपादकीय भूमिका

अशी मागणी का करावी लागते ? प्रशासनाच्या हे लक्षात येत नाही का ?