मतदारसूचीच्या विशेष गहन पुनरावलोकन प्रक्रियेला केरळ आणि तमिळनाडू राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांचा विरोध

चेन्नई / थिरूवनंतपूरम् / कोलकाता – निवडणूक आयोगाने १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश यांमध्ये मतदारसूचींच्या ‘विशेष गहन पुनरावलोकन’ (एस्.आय.आर्.- स्पेशल इंटेसिव्ह रिव्हिजन) ची घोषणा केली आहे. त्याला केरळ आणि तमिळनाडू या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी त्याचा उघडपणे विरोध केला आहे. ‘एस्.आय.आर्.’च्या प्रक्रियेत मतदार सूची अद्ययावत् करणे, नवीन मतदार जोडणे आणि चुका दुरुस्त करणे समाविष्ट आहे.
१. केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन् यांनी या प्रक्रियेला लोकशाहीसाठी गंभीर धोका म्हटले आहे. ते म्हणाले, ‘‘बिहारमधील मतदारसूची विशेष गहन पुनरावलोकन घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असतांना अन्य राज्यांमध्ये ती लागू करणे योग्य नाही. केरळ लोकशाहीला दुर्बल करण्याच्या या प्रयत्नाला ठामपणे विरोध करतो आणि त्याचे रक्षण करण्यासाठी एकत्रित प्रतिकार करण्याचे आवाहन करतो.’’
२. तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम्.के. स्टॅलिन यांनी ‘एस्.आय.आर्.’च्या विरोधात संयुक्त आघाडी स्थापन करण्यासाठी २ नोव्हेंबर या दिवशी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. त्यांचा मुख्य विरोध नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून ‘आधारकार्ड’ला नकार देणे आहे. मतदारसूचीतून लाखो खर्या मतदारांना वगळण्याचे हे षड्यंत्र असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे, तसेच ‘आवश्यक कागदपत्रे असलेल्या स्थलांतरित कामगारांनाही मतदारसूची समाविष्ट केले जाईल’, अशी चिंताही त्यांनी व्यक्त केली.
३. द्रमुक (द्रविड मुन्नेत्र कळघम् – द्रविड जनता पक्ष) कायदेशीर आणि राजकीय दोन्ही बाजूंनी याला विरोध करण्याची शक्यता आहे. पक्षांना भीती आहे की, या प्रक्रियेमुळे मतदारांची लोकसंख्या पालटू शकते, ज्यामुळे निवडणूक निकालांवर परिणाम होऊ शकतो.
४. भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या ‘ए.आय.डी.एम्.के.’ने (अण्णाद्रमुक)‘एस्.आय.आर्.’चे स्वागत केले आहे, तर बंगालमधील बूथ स्तरावरील अधिकार्यांना हिंसाचाराची भीती आहे.
‘लव्ह जिहाद’च्या आंतरराष्ट्रीय षड्यंत्राच्या प्रकरणी १४ जणांविरुद्ध दोषारोपपत्र सादर !
धर्म लपवून विवाह केल्याने तो अवैध ठरला, तरी पीडितेला पोटगी मिळण्याचा अधिकार ! : Madhya Pradesh High Court
केरळ : अल्पवयीन मुलांना मारहाण करणार्या ख्रिस्ती पाद्रीविरुद्ध संतप्त नागरिक रस्त्यावर !
गाझियाबाद (उत्तरप्रदेश) येथे डॉक्टर नदीमने कापली रुग्णाची चुकीची नस !
पारपत्रावरून नागरिकत्व सिद्ध होत नाही ! : Central Goverment
NCERT Introduces Emergency : ‘एन्.सी.इ.आर्.टी.’च्या इयत्ता ९ वीच्या पुस्तकात आणीबाणीची माहिती समाविष्ट